Edukhabar
शनिबार, १९ फागुन २०८०
विचार / विमर्श

सार्वजनिक शिक्षा सुधारको कर्णाली नमूना

विद्यार्थीलाई पढ्ने शिक्षक नै असल शिक्षक हुन् भन्ने अवधारणा

विहीबार, २३ कार्तिक २०८०

सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा मुख्यमन्त्रीको विशेष चिन्ता र प्रयास तथा सामाजिक विकास मन्त्रीको विशेष चासोका कारण विज्ञहरुवाट निकै लामो विमर्श गरी कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको लागि नयाँ प्रयासको थालनी गर्न लागिएको छ । प्रदेश सरकारको सहजीकरणमा र स्थानीय तहको नेतृत्वमा शिक्षामा सुधार यस अवधारणाको मूल विषयवस्तु हो ।  जस अनुसार पठनपाठनको नेतृत्व अगुवा (लिडर) विद्यालयले गर्नेछ भने संघीय सरकारको विद्यालय सुपरीवेक्षण तथा पेसागत सहायता कार्यक्रमलाई आत्मासाथ गर्ने गरी यो कार्यक्रम अग्रसारित गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विकास साझेदार लगायत गैरसरकारी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । कार्यक्रमको केन्द्र विन्दु विद्यार्थीलाई मान्दै ‘विद्यार्थीलाई पढ्ने शिक्षक नै असल शिक्षक हुन्छ’ भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने यसको मूल उद्देश्य छ । गर्दै सिक्दै र सुधार गर्दै जाने मुल्य थपको सिद्दान्तलाई आत्मासाथ गरिनेछ । लेख यिनै विषयमा केन्द्रित छ । 

उत्पति र राजनीतिक इच्छाशक्ति 

सार्वजनिक शिक्षामा सुधारका सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने क्रममा प्रदेशका मुख्य मन्त्री राजकुमार शर्मा निकै चिन्तित देखिनु हुन्थ्यो । सामाजिक विकास मन्त्री खडगबहादुर पोख्रलको चासो र चिन्ता पनि गम्भिर थियो । जनप्रतिनिधिहरुको चासो र चिन्तामा जनभावना, जनआकांक्षा र सार्वजनिक चासो प्रतिविम्वित भएको हुन्छ । व्यवहारिक रुपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारी र सम्बन्धित सवैको कर्तव्य, कर्म र धर्म हो । 

जनप्रतिनिधिको भावनालाई ख्यालगरी शिक्षा क्षेत्रका कारिन्दा, शिक्षाकर्मी, विज्ञहरुको यस विषयमा घोत्लिने प्रयास प्रारम्भ भयो । मुख्य मन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यता र सामाजिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरीय छलफल गोष्ठीको आयोजना गरियो । राष्ट्रिय स्तरका विशिष्ट विज्ञहरु, राजनीतिक कर्मीहरु र अन्य शिक्षाका सरोकारवलाहरुको सर्वपक्षीय विमर्श थियो, त्यो कार्यशालाको स्वरुपको गोष्ठी । त्यसमा राजनीतिक व्यक्तिहरु तथा जनप्रतिनिधिहरुले जन अपेक्षालाई कसरी प्रतिविम्वित गर्दछन्; विज्ञहरुले कसरी व्याख्या र विश्लेषण गर्दछन्, शिक्षक, व्यवस्थापन समिति, कर्मचारी लगायतका कार्यान्वयन कर्मीले के भन्छन् र तीनवटै पक्षको मिलान कहाँ र कसरी होला भन्ने बारेमा मिहेनतका साथ समझदारी विकास गर्ने प्रयास भएको थियो । 

यो त्रिपक्षीय भेलामा मुख्य मन्त्रीको सक्रियाता उल्लेखनीय थियो । कार्यव्यस्तताका बिच पनि पटक पटक कार्यक्रममा सहभागी हुने । जिज्ञासा राख्ने र राती अवेरसम्म विज्ञहरुसँग प्रतिप्रश्न गर्दै जिज्ञासा राखिरहेको परिवेशले धेरै पक्षवाट महत्व राख्दथ्यो । मुख्यमन्त्रीवाट अभिव्यक्त हुने ‘प्रदेश सरकारको शिक्षाका सम्बन्धमा अधिकार त केही छैन्, संघीय सरकार पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन उदार देखिदैन् तथापि केही न केही त गर्न पर्छ ।  शिक्षाका विषयमा हामीले मसिनोसँग छलफल गर्न पर्ने रहेछ ।’ यी र यस्ता विषयले अरुलाई पनि सोच्न वाध्य बनाउँथ्यो । 

कर्णाली प्रदेशको बजेट भाषण अगाडि शिक्षामा विनियोजन गरिने बजेटका सम्बन्धमा निकै विमती, असहजता र असहज परिस्थिति पनि विकसित भएको थियो । समाजिक विकास मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्क÷अर्थ मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसँग बाझिएको थियो । समाजिक विकास मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको बजेट सीमा (सिलिङ्ग) बाट कर्णाली प्रदेशको गौरवको योजना (प्रदेश रंगशाला)लाई ठूलो रकम विनियोजन गर्न पर्ने बाध्यता थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रको बिरामीलाई उपचार गर्ने र शिक्षा क्षेत्रको बालबालिका पढ्ने जस्ता विषयको बजेट कटाएर रंगशाला व्यवस्थापन गर्ने होइन,  रंगशालको लागि छुट्टै सिलिङ्ग हुनु पर्छ भन्ने सामाजिक मन्त्रालयको तर्क थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रीको यस विषयमा भएको प्रयास अविस्मरणीय थियो । तथापि प्रयासले सफलता पाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । रंगशाला लगायतका पहिला नै दायित्व सिर्जना भएका पूर्वधार निर्माणका कार्यले गर्दा सार्वजनिक शिक्षाका लागि अपेक्षित बजेट विनियोजन गर्न नसकिने वाध्यता समाजिक मन्त्रालयलाई भयो ।   

मुख्य मन्त्री र अर्थ मन्त्रीको विशेष छलफलवाट हुन पर्छ ! अन्तिममा बजेट भाषणका बेला सामाजिक मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको सिलिङ्ग भन्दा अतिरिक्त एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय शीर्षकमा चौध करोड रुपियाँ विनियोजन हुन पुग्यो । बजेट विनियोजन पश्चात त्यस पछिका श्रृखलावद्ध दर्जनौं विमर्शवाट यो एउटा नमूना कार्यक्रम विकास गरिएको छ । कार्यविधि तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो जनप्रतिनिधिहरुको जनआकाँक्षा पूरा गर्ने छटपटीको उपज हो । अरुले मलम लगाएको भएता पनि मौलिक उत्पतिको आधार जनआकाँक्षा हो । त्यस्को नेतृत्व गर्ने समाजिक विकास मन्त्री र मसिनोसँग नियालेका मुख्यमन्त्री नै हुन् । जन अपेक्षाको प्रतिविम्बन अब कार्यान्वयन कर्मीसँग पुगेको छ । 

थप सन्दर्भ 

विद्यामान नेपालको परिवेशमा सामुदायिक विद्यालयहरुको सुधारका बाधाहरु मध्ये शिक्षक सहयोग कार्यक्रमको अभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या देखिएको छ । विद्यालयहरु प्रविधि मैत्री नहुँदा बालबालिकहरुले आधुनिक विकसित प्रविधिवाट सिक्न पाउने अवसर पाइरहेका छैनन् । धेरै विद्यालयहरुमा सिकाइको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधार र सिकाइ सामग्री उपलब्ध छैन । कतिपय विद्यालयहरुमा आवश्यक शिक्षक संख्या अभाव छ । शिक्षकको क्षमता विकासको पक्ष गौण जस्तो भएको छ । यी र यस प्रकारका समस्याहरु धेरै  छन् । त्यसैले अहिले तीनै तहका सरकारको सार्वजनिक शिक्षामा सुधार प्राथकिताको विषय बनेको छ, बन्न पर्ने भएको छ । यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेटमा संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा शिक्षक सहयोग कार्यक्रमका लागि उपयोग गर्न सकिने गरी केही रकम विनियोजन गरेको रहेछ । माथि उल्लेख भई सकेको छ सार्वजनिक शिक्षामा सुधारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेको छ । साथै प्रदेश सरकारवाट सार्वजनिक शिक्षामा सुधार भनी भिन्न शीर्षकमा पनि  एक करोड रकम छुट्ट्याएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा निर्देशनालयमा विनियोजन गरेको एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय कार्यक्रमको रकम भौतिक पक्षमा मात्र खर्च गर्न सकिने गरी पूँजीगत शिर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । यो शिर्षकवाट न्यूनतम पूर्वाधार नभएका विद्यालयहरुमा पूर्वाधार तथा मर्मत सम्भारका लागि खर्च गर्न सकिन्छ । प्रविधि मैत्री विद्यालय बनाउन कम्प्यूटर, इण्टरनेट, विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर, कक्षा कोठा व्यवस्थापनका सामग्री र अन्य शैक्षिक सामग्री किन्न सकिन्छ । जसअनुसार बालमैत्री र प्रविधि मैत्री विद्यालय बनाउन बल पुग्दछ । स्थानीय तहमा संघीय सरकारवाट  ‘विद्यालय सुपरीवेक्षण तथा पेसागत सहायता निर्देशिका, २०८०’ का आधारमा पठनपाठनमा सुधारका लागि खर्च गर्ने गरी उपलब्ध गराइएको रकम शिक्षकलाई सहयो गर्ने विज्ञको व्यवस्था गर्न उपयोग गर्न सकिन्छ । 

विद्यालयहरु र स्थानीय तहको आफ्नै स्रोतवाट न्यूनतम शिक्षक अपुग भएका विद्यालयमा सो अभाव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधार कार्यक्रम शीर्षकमा कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको रकमवाट शिक्षकहरु र शिक्षक सहयोगी विज्ञहरुको क्षमता विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ । शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाममा सुधार तथा शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासमा विकास साझेदार लगायत गैरसरकारी क्षेत्रले पनि गहिरो चासो देखाइ रहेको सन्दर्भमा त्यस प्रकारका स्रोतहरु उपयोग गर्न सकिने सम्भावना पनि व्यापक छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विषयवस्तु समेटिएको कार्यविधि मन्त्रालयको वेवसाइट मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । 

समस्याको गहिराइ 

समाजवादी राज्य त्यसलाई चाहिने हो, जुन असाह्य छ । जोखिममा छ । ऊ एक्लै उकासिन सक्दैन । चरम अभाव र गरिबीले अक्रान्त छ । परिवेश कस्तो छ भने जग्गा जमिन नभएता पनि जोखिमयुक्त वस्तिमा एउटा घर थियो । भुकम्प, पहिरो र बाढीले सिध्यायो । साना बच्चाहरु थिए कोही बचे कोही गए । घरमूलीलाई पनि  दैवले लग्यो । ती बलबालिकामा हामीले अपेक्षित रुपमा ध्यान पुर्याउन सकिएन । यी र यस्ता घरपरिवारमा राज्य पुग्न सकेको छैन । गाउँ र वस्तिमा विद्यालयहरु छन् । यो भन्दा अल्लि राम्रो अवस्था भएका अभिभावकले बल्लतल्ल बालबालिका विद्यालयमा पुर्याएका छन् । तर आफ्नै जुनीलाई धिक्कार भनेका छन् । कुन जुनीमा पाप गरिएछ र बच्चालाई बोर्डिङ्ग स्कुलमा पढाउन पाइन भनेका छन् । शिक्षामा सुधारमा हाम्रो विवसता मात्र होइन आवश्यकता छ, अवेर भैसकेको छ । पूर्वाधार पनि बनाउन पर्ने, पठनपाठन लागायतका मसिना काम पनि सँगै गर्न पर्ने । यो हाम्रो यथार्थ परिवेश हो ।  

शैक्षिक गुणस्तरको पिरलो पनि चोटिलो छ । सामान्यतया माध्यमिक विद्यालयहरुले सो विद्यालय नजिकका प्राथमिक र निम्न माध्यमिक विद्यालयवाट कमजोर विद्यार्थी आउने भएकोले गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार गर्न नसकिएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । निम्न माध्यमिक विद्यालय (कक्षा ८ सम्म चलेका आधारभूत विद्यालय)हरुको पनि सोही अनुसारको अन्तरगतका प्रथमिक विद्यालय (कक्षा ५ वा ३ सम्म चलेका आधारभूत विद्यालय)हरुको बारेमा गुनासो सुनिन्छ । कतिपय तल्लो तहको पठानपाठन गरिरहेका विद्यालयहरु माथिल्लो तहका विद्यालय भन्दा राम्रा पनि छन् । तथापि एक अर्कोबाट सिक्ने सिकाउने एकीकृत प्रयास हुन सकेको छैन । त्यसको समन्वय गरिदिने संयन्त्र पनि कमजोर छ वा छँदै छैन भन्दा हुन्छ । 

समग्र मुलुकको विद्यार्थी उपलब्धिको अवस्था कमजोर छ । अन्य प्रदेशको भन्दा कर्णाली प्रदेशको अझ कमजोर छ । सार्वजनिक विद्यालयहरुमा महिनौं एउटै कक्षामा पढाएका शिक्षकले विद्यार्थीको नाम समेत जान्दैनन् भन्ने गुनासो अभिभावकहरुको पाइन्छ । शिक्षक क्षमता विकास लगायत शैक्षिक समाग्रीको अभावको गुनासो शिक्षकहरुमा छ । सिकाइका लागि न्यूनतम पूर्वाधार समेत नभएको विकराल अवस्था धेरै विद्यालयहरुमा छ । 

समस्याको  समाधान

मानव निर्मित कुनै पनि विचार, व्यवस्था वा चालचलन शुन्यमा हुँदैन । विशेष परिवेशले विचारको जन्म भएको हुन्छ । लोकतन्त्रमा जनतासँग भिजेका जनप्रतिनिधिमा उद्देलित हुने विचारहरुमा सत्यता हुन्छ, विचारको कार्यान्वयन गर्ने उपाय खोजिनु पर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । अहिले सावर्जनिक शिक्षाको चर्चा हुँदा दिल्ली मोडेलको उदाहरण दिइन्छ । विश्वब्यापी रुपमा नै दिल्दी मोडेल चर्चामा छ । दिल्ली मोडल त्यसै बनेको होइन । त्यहाँ प्रारम्भिक समस्या पहिचानको जिम्मा विज्ञलाई लगाइयो । उनीहरुले मिहिनेतका साथ प्रतिवेदन दिए, केजरीवाल सरकारले लियो । प्रतिवेदनले विकराल अवस्था देखायो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो । जोडबलका साथ कार्यान्वयन गरियो । साधन श्रोत पर्याप्त खर्च गरियो । धेरै लगानी पछिको प्रतिफल हो त्यो दिल्ली मोडल । केजरीवाल मोडल । 

दिल्ली मोडलले पूर्वाधार नभएका ठाउँमा पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दियो । कक्षा कोठा बालमैत्री बनायो । प्रविधि मैत्री बनायो । विद्यालय जाउँजाउँ बनायो । अभिभावक र समुदायलाई तिम्रै स्कुल हो के गर्न भन्छौ हामी गर्छौं भन्यो । गर्यो । त्यसरी उनीहरुलाई विद्यालयमा फसायो । उनका ज्ञान र बुद्धिको त्यसरी उपयोग गर्यो । शिक्षकलाई सोध्यो के गरौं भनेर ? नबोल्नेलाई बोल्ने बनायो । बोल्नेलाई बच्चाको बारेमा बोल्न सिकायो । विदेशको तालिम चाहियो भन्नेलाई उतै पठायो । खर्च गर्यो । शिक्षक बदलियौं भने । बदलिएको हो की होइन भनेर परीक्षण गर्ने संयन्त्र बनायो । त्यसमा निखार ल्याउने र तिखार्ने काम गरिरह्यो । विद्यालयमा नेतृत्व परिवर्तनलाई महत्वपूर्ण विषयका रुपमा अगाडि सार्यो । गर्यो । बदल्यो । कहीं बदलिन सिकायो । दिल्ली र हामीमा फरक यति हो । त्यहाँ अधिकार प्रदेश सरकारमा छ । यहाँ स्थानीय सरकारमा छ । त्यसैले स्थानीय तहको अगुवाई अपरिहार्य छ ।

यस अवधारणाका अनुसार पनि विद्यालयको न्यूनतम पूर्वाधार पूरा गर्ने पहिलो प्रयास हुनेछ भने विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक बीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाइने प्रयास गरिने छ । जस अनुसार ‘विद्यार्थीलाई पढ्ने शिक्षक नै असल शिक्षक हुन्’ भन्ने अवधारणालई कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रमुख क्रियाकलाप शिक्षक क्षमाता विकास कार्यक्रममा समावेश गरिने छ । शिक्षक तालिमको शुरु र अन्त्यमा शिक्षक विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्ने सीपमा के कति निपूर्ण भए भन्ने कुराको परीक्षण गरिने छ । 

यस अवधारणा कार्यान्वयन गर्न शिक्षकलाई भरपूर सवलीकरणको प्रयास गरिने छ । जस अनुसार शिक्षक आफ्ना विद्यार्थीमात्र होइन उनीहरुको परिवेशसँग पनि पूर्ण परिचित हुनेछन् । बच्चा कहिले देखि विद्यालय आयो ? कसरी सिकिरहेको छ ? हिजो र आजमा सिकाइ व्यवस्थामा फरक के छ ? बढी रुची के मा राखिरहेको छ ? कस्ता साथीको संगत गरेको छ ? स्वस्थ छ की छैन ? खाना खाएर÷पाएर विद्यालय आएको छ की भोकै छ ? घरको परिवेश कस्तो छ ? उसको घरको परिवेशले उसको सिकाइलाई कसरी प्रोत्साहन वा अवरोध गर्छ ? बाबुआमा वा अभिभावक के गर्छन् ? उनीहरुको वच्चालाई सहयोग गर्ने तरिका कस्तो छ ? शिक्षक सवलीकरण कार्यक्रमले यी कुरालाई आरम्भ विन्दु बनाइने छ । 

पठनपाठनमा सुधारको नेतृत्व प्राज्ञिक संस्थाले नै लिन पर्ने मान्यता हुन्छ । यसै कुरालाई मध्यनजर राखी अगुवा विद्यालयको प्रस्तावमा स्थानीय तहको सहयोग र अगुवाई गर्ने प्रतिवद्दताका आधारमा सामजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा निर्देशनालय सहयोगी हुने गरी यो सुधारको अवधारणा समन्वय र सहकार्यमा संचालन गरिदैछ । जस अनुसार जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ । पठनपाठनको अगुवाइ अगुवा विद्यालयले गर्ने छ । प्रदेश सरकारको समाजिक मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र तालिम केन्द्र (मानाव संसाधन विकास केन्द्र) ले आवश्यकता अनुसार सहयोग र सहजीकरण गर्नेछन्, यस कार्यमा गैरसरकारी निकाय समेत सहभागी हुनेछन् । 

यो वर्ष कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लाका कम्तिमा एउटा अगुवा विद्यालय र सो अन्तरगतका विद्यालयमा परीक्षण तथा सिकाइ कार्यक्रमको रुपमा संचालन गरिनेछ । सकभर प्रदेशका सवै स्थानीय तहका कम्तिमा एउटा अगुवा विद्यालयमा संचालन गर्ने प्रयास गरिनेछ । यस वर्षको सिकाइ र अनुभवका आधारमा क्रमश प्रदेश भरनै विस्तार गरिनेछ । 

विधि, प्रक्रिया र चरणहरु 

माथि उल्लेख भए अनुसारको दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्न तल लेखिएका कार्यहरु क्रमशः सम्पन्न हुँदै गैरहेका छन् । 

१.    कार्णाली प्रदेश समाजिक मन्त्रालयवाट यस सम्बन्धी कार्यविधि विकास, स्वीकृत र सार्वजनिक, 

२.    कर्णाली प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले प्रस्ताव आव्हानका लागि सार्वजनिक सूचना जारी,

३.    कर्णाली प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयमा अगुवा विद्यालयहरुले तयार गरेको प्रस्तावमा स्थानीय तहले आफ्नो योजना सहित प्रतिवद्धता सहितको प्रस्तावना पेश , 

४.    समाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा निर्देशनालय, विज्ञहरु र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग समेतको संलग्नतामा गठित कार्यदलले प्रस्तावनाहरु अध्ययन गरी उपयुक्त प्रस्तावनाहरुको छनोट,  

५.    आवश्यकता अनुसार सो कार्यदलले प्रस्तावना प्रस्तुत गर्न लगाई विषयवस्तुमा स्पष्ट हुन सक्ने छ, थप स्पष्ट हुन र प्रतिवद्धताको अवस्था अन्तरभूत गर्न सम्बन्धित विद्यालयहरुका सरोकारवलाहरु र स्थानीय तहमा स्थलगत उपस्थित भई अन्तरक्रिया र छलफल, 

६.    सोही अनुसार निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि पूरा गरी विद्यालयहरु छनोट, 

७.    छनोट भएका विद्यालयहरुका लागि स्थानीय तहले स्रोत विज्ञको नियुक्ति यथाशिघ्र गर्ने ,  
८.    स्रोत विज्ञको छनौट निश्चित मापदण्डका आधारमा गरिएको हुनुपर्ने, तोकिएको मापदण्ड र योग्यता नपुगेका स्रोत विज्ञ भएमा सहयोग उपलब्ध नहुने,

९.    स्रोत विज्ञको शिफारिस र प्रस्तावना समेतका आधारमा स्थानीय तहमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराइने ,

१०.    रकम उपलब्ध गराउँदा सामान्यतया पूँजीगत खर्चका लागि मात्र उपलब्ध गराइने र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु समान्यतया प्रदेश सरकारो जिम्मेवारी हुने । 

प्रस्तावमा समान्यतया समावेश हुनु पर्ने विषयवस्तु 

१.    पेश गरिने प्रस्तावनामा विद्यालयका सरोकारवलाहरु र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिवद्धता, अभिभावक समेत उपस्थिति रहेको भेलाको प्रतिवद्धता र सम्बन्धित वडाको प्रतिवद्धता स्पष्ट रुपमा आएको हुनु पर्ने,  

२.    प्रस्ताव पेश गर्ने विद्यालय र अन्तरगतका विद्यालयहरुको अवस्था र अभावको अवस्था स्थलगत सर्वेक्षण गरी स्पष्ट चित्रण गरिएको हुनु पर्ने, 

३.    एउटा कक्षा पाँच सम्म संचालित विद्यालयमा सामान्य पूर्वाधार र मर्मत, प्रविधि व्यवस्थापन, कक्षाकोठा व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्री, आदिका लागि अधिकतम प्रति कोठा तीन लाख रुपैंयासम्म रकम खर्च गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ,  

४.    विद्यालयहरुको सेवा क्षेत्रको किटान गरेको हुनु पर्नेछ । सेवा क्षेत्र स्पष्ट नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको समेतको संलग्नतामा अभिभावक भेलावाट स्पष्ट गर्न पर्ने । 

५.    प्रस्तावनामा शिक्षक विदामा वा काजमा वस्दा वा वैठकहरुमा उपस्थित हुँदा वा अन्य कुनै कारणले विद्यालयमा अनुपस्थित हुँदा पठनपाठनको वैकल्पिक व्यवस्था समेत हुने गरी पेश गर्न पर्ने । जसले गर्दा कुनै परिवेशमा विद्यालयमा पठनपाठनमा अवरोध नहुने कुरामा विद्यार्थी र अभिभावक ढुक्क हुनेछन् , 

६.    प्रस्तावनामा अगुवा विद्यालय र अन्तरगतका सबै विद्यालयको सेवा क्षेत्र अन्तगतका बालबालिकाको पठनपाठनमा हुने जोखिम, त्यसको हद र सम्बोधन गर्ने उपाय समेत स्पष्ट गरिएको हुनु पर्ने,  

७.    अगुवा विद्यालयले प्रस्ताव पेश गर्दा विद्यालय उमेर समूहका विद्यालय बाहिर रहेको बालबालिका खोज्ने, भर्ना गर्ने, विद्यालयमा टिकाउने र सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रम संचालन हुने स्पष्ट दृष्टिकोण र व्यवहारिक क्रियाकलाप उल्लेख हुनपर्ने,

८.    स्थानीय तहका सवै बालबालिकाको पठनपाठन सुनिश्चितताका लागि स्थानीय स्वास्थ्य स्वयं सेविका, सामाजिक क्षेत्र र बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था तथा बालकल्वहरुको समेत परिचालन गर्न सकिने गरी योजना गर्नु पर्ने,

९.    कर्णाली प्रदेश सरकारवाट संचालित समुदाय र विद्यालयमा आधारित कार्यक्रहरु जस्तै छुवाछुत विरुद्धका कार्यक्रम, महिला शसक्तीकरण, सिमान्तकृत समुदाय चेतना कार्यक्रम, प्रदेश प्रमुख सामाजिक रुपान्तरण कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रहरुसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी संचालन गरिने गतिविधिलाई प्राथमिकता दिइने, 

१०.    संघीय सरकारको विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमको सिर्जनात्मक, प्रवर्दनात्मक र रचनात्मक प्रयासलाई उच्च प्राथमिकता दिइने

११.     शिक्षक क्षमता विकास र प्रधानाध्यापकहरु समेतको क्षमता विकासको स्पष्ट दृष्टिकोण पेश गर्नु पर्ने,

१२.    लिडर (अगुवा) विद्यालयसँग फिडर विद्यालयहरु कसरी जोडिने र एक अर्कोमा सिकाइको आदन प्रदान हुने सम्मका विषयवस्तु र कार्यक्रम स्पष्टसँग उल्लेख भएको हुनु पर्ने,  

१३.    प्रदेश सरकार मानव संशाधन केन्द्रमा स्थापना हुँदै गरेको प्रविधियुक्त शिक्षक सहायता केन्द्र (रिसोर्श हव) को उपयोग गरी पठनपाठन गर्ने प्राविधिक तमतरिका उल्लेख भएको प्रस्तावनाले प्राथमिकता पाउने, 

१४.    स्थानीय तहले पठनपाठन व्यवस्थापन गर्न विद्यालयहरु गाभ्ने वा विस्तारित विद्यालय कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा समेत अग्रसारित गर्न सक्ने,  

१५.    प्राज्ञिक पक्षको जिम्मेवारी अगुवा विद्यालयको हुने भएता पनि शैक्षणिक स्रोत विज्ञको सुनिश्चितता लगायतका कार्यक्रमको समग्र जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने । 

शिक्षक सहयोगी विज्ञ  (स्रोत विज्ञ)

शिक्षक सहयोगी विज्ञको छनोटको मापदण्ड सामान्यतया शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको विद्यालय सुपरीवेक्षण तथा पेसागत सहायता निर्देशिकाका आधारमा हुने भएता पनि ‘कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक शिक्षा सुधार सम्बन्धी (एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् शिक्षण सिकाइ सुधार र शिक्षकको पेशागत सहयोग) कार्यविधि, २०८०’ लाई मूल आधार मान्न पर्ने । कार्य करार सम्झौता स्थानीय तहले गर्ने । शैक्षणिक स्रोत विज्ञले तपसिलमा उल्लेखित काम समेत गर्नु पर्ने :

क)    स्रोत विज्ञले ‘विद्यार्थीलाई पढ्ने शिक्षक नै असल शिक्षक हुन्’ भन्ने अवधारणालई कार्यान्वयनमा ल्याउनु प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ, 

ख)    निजको प्रशासनिक कार्यमा संलग्नता हुने छैन, शुद्ध प्राविधिक र प्राज्ञिक कार्यमा मात्र संलग्न भई शिक्षक सहयोगीको रुपमा काम गर्न पर्नेछ, 

ग)    विज्ञको शिफारिसका आधारमा शैक्षिक सुधारका लागि एक विद्यालयका शिक्षक अर्को विद्यालयमा संलग्न गराउन वा एक विद्यालय र अर्को विद्यालय बीचमा शिक्षकहरु आदनप्रदान समेत गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था स्थनीय तहले मिलाउने छ,

घ)    विज्ञले अनिवार्य रुपमा अगुवा विद्यालयहरु र अन्तरगतका विद्यालयहरु बीचमा कम्तिमा महिनाको एक पटक घुम्ती वैठक राख्न पर्ने 

ङ)    अन्य काम, कर्तब्य र अधिकार  ‘कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक शिक्षा सुधार सम्बन्धी (एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् शिक्षण सिकाइ सुधार र शिक्षकको पेशागत सहयोग) कार्यविधि, २०८०’ मा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ । 

च)    स्रोत विज्ञलाई सहजीकरण गर्न कम्तिमा २० वर्षको शिक्षा क्षेत्रको अनुभव भएको र शिक्षा, शिक्षक सेवाको द्धितीय श्रेणीको अनुभव भएको वा शिक्षा विषयमा एमफिल, विद्यावारिधि गरेको व्यक्तिलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले निश्चित मापदण्डका आधारमा विशिष्ट विज्ञको रुपमा व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान समेत राखिएको छ ।

अन्त्यमा, 

यो अवधारणा अनुसार कार्यक्रम सफल हुँदै जाँदा विद्यालयमा बालबालिकाहरु ओभानो ठाँउमा बस्न पाउने छन् । उनीहरुका लागि खेल्ने सामग्री हुनेछ । कतिपय कक्षामा प्रोजेक्टर समेत लगाएर पठनपाठन हुनेछ । सरकारले विकास गरेका सामग्री (गीत, कथा, नाच समेत देखाएर) प्रयोग गरेर युट्युवमा समेत निकै रमाइलो साथ सिकाइरहेको अवस्था देख्न पाइने छ । त्यस्ता विद्यालयहरुमा बालबालिकाको उपस्थित दर पनि निकै राम्रो हुनेछ । बालबालिका रमाएका हुनेछन् । दूरदरारका विद्यालयहरुमा समेत यस्तो देख्न पाउँदा निकै खुसी लाग्ने छ । सार्वजनिक शिक्षामा सुधार हुँदै जानेछ । अहिले दिल्लीका आगामी पुस्ता गुणवेत्ता हुन्छन्, भन्ने कुरामा दिल्लीबासीहरु दंग छन् । कर्णालीमा पनि त्यो दिन आउनेछ । सबैले आफ्नो÷आफ्नो भूमिका यसै भित्र खोज्दै अगाडि बढौं । 

सार्वजनिक सूचना जारी भई सकेको छ । सबैले आफ्नो भूमिका पहिचान गरौं । मिहिनेतका साथ सुधारको प्रस्तावना पेश गरौं । यो एउटा सार्वजनिक शिक्षा सुधारको भूँइ नमुना हो । शिक्षा क्षेत्रमा समाजवाद उन्मुख राज्यको धर्म र कर्म यही हो भन्ने लाग्छ । कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त सुझाव, अनुभव र अनुभूतिका आधारमा सुधार गरिदै लगिने छ । 

- काफ्ले, सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव हुन् ।

प्रतिक्रिया