काठमाडौ - सरकारले कक्षा १० को परीक्षा हटाएर १२ कक्षाको माध्यमिक शिक्षा उतिर्ण मात्रै लिनु पर्ने प्रस्तावको विपक्षमा सांसदहरु उभिएका छन् । राष्ट्रिय परीक्षाबोर्डले लिदै आएको कक्षा १० को एसइई प्रदेश स्तरमा भएपनि नियमित गर्नु पर्ने सांसदहरुको माग छ । परीक्षा लिनु पर्नेमा सांसदहरु एकमत भएपनि प्रदेश र बोर्ड कसले लिने भन्नेमा उनीहरुले फरक–फरक धारणा छ । मुलुक संघीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्षहुदा पनि सांसदहरुले परीक्षालाई केन्द्रिकृत गर्न चाहेका छन् । 

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा २७ मा माध्यमिक शिक्षा उतीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उतीर्ण स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावमा सांसदहरुले संशोधन हालेर कानुन बनाउदा १० कक्षाको परीक्षा हटाउन नहुने पक्षमा उभिएका हुन् । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कक्षा १० को परीक्षा पनि बोर्ड केन्द्रबाटै लिनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । 

जसपाका सांसद रञ्जुकुमारी झाले कक्षा १०, ११ र १२ तहको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डवाट र कक्षा ८ र ९ को परीक्षा स्थानिय तहवाट संचालन हुने गरी कानुन बनाउनु पर्ने गरी विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । 
माओबादी सांसद पूर्णबहादुर घर्ती, कांग्रेस सांसद कुसुमदेवी थापा, माया राई, देवप्रसाद तिमल्सिनाले विद्यालय शिक्षा ऐनमा १० र १२ को परीक्षा बोर्डले नै केन्द्रबाट लिनु पर्ने र आधारभुत स्थानीय तहले लिनु पर्ने प्रावधान राख्नु पर्ने संशोधन राखेका छन् । राप्रपाका सांसद बिना जैसवालले एसइई खारेज गर्नै नहुने भन्दै संशोधनमा लेखेकी छिन,‘हाल खारेज गर्ने भनिएको एसइई परीक्ष सञ्चालन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबटै कायम राख्नु पर्नेछ ।’ 
राप्रपाकै सांसद धवलसम्शेर जबरा, कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा, तेजुलाल चौधरी, रामकृष्ण यादव, अजयकुमार चौरासिया, माओबादीका हितबहादुर तामाङ, मिना तामाङले १० र १२ को परीक्षा बोर्डले केन्द्रबाटै नै गर्ने र आधारभूत तहको स्थानीयबाट गर्नु पर्ने संशोधन छ । 

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कक्षा १० को परीक्षा बोर्डबाटै प्रदेशबाट, आधारभुत तहको जिल्लाबाट, कक्षा ५ उतीर्ण परीक्षा मात्रै स्थानीय तहबाट गराउने गरी कानुन बनाउनु पर्ने गरी विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । अहिले लागू भएको ग्रेडिङ प्रणालीको उनले बिरोध गर्र्दै खारेजीको प्रस्ताव समेत गरेका छन् । उनको संशोधनमा भनिएको छ,‘सबै तहका परीक्षा परिणामको घोषणा अक्षर ग्रेडिङमा नभई प्राप्ताङक प्रतिशतको आधारमा गरिनेछ ।’

कांग्रेसका रामनाथ अधिकारीले  बार्डले कक्षा १०को परीक्षा प्रदेश तहबाट गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् । एमाले  सांसद मेनका कुमारी पोखरेल, बलराम अधिकारी, अम्मरबहादुर रायमाझीले १० कक्षाको परीक्षा बोर्डले प्रदेशबाट लिनु पर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । आधारभुत तह स्थानीय तहलाई परीक्षा गर्न दिनु पर्ने उनहरुले संशोधन हालेका छन् । त्यस्तै एमाले सांसद शान्ति श्रेष्ठ, रुक्मणी राणा बराइली, नारायणप्रसाद आचार्य, कांग्रेस सांसद रुपा बिक, हृदयराम थानी, मुक्ताकुमारी यादव, रेखा यादव, राजेन्द्र बजगाई, विश्वप्रकाश शर्मा, कान्तिका सेजुवाल, चन्दा चौधरी, अजयकुमार चौरासिया, जसपाका प्रदिव यादव, एमालेका अच्युतप्रसाद मैनाली, ठाकुरप्रसाद गैरे, महेश बस्नेत, रघुजी पन्त, दामोदर पौडेल, दिपा शर्मा, महेशकुमार बर्तौलाले फरक फरक संशोधन हालेपनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै कक्षा १० को एसईई प्रदेश तहबाट गर्नु पर्ने पक्षमा हुन् । 

माओबादी सांसद देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत, गंगा कार्की, मिना यादव र उमारावती यादवले १२ कक्षाको केन्द्रिकृत र १० कक्षाको परीक्षा बोर्डले प्रदेशमा र आधारभुत तहको स्थानीय तहले लिने गरी कानुन बनाउनु पर्ने गरी विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । 

कांग्रेसका चन्द्रकान्त भण्डारी, प्रतिमा गौतम, सुशीला थिङ, जीवन परियार, सिता मिजार, सरिता भुसाल, जसपाका प्रदिप यादव, शुशिला श्रेष्ठ,  एमालेका पदम गिरी, वसन्तकुमार नेम्वाङ, उर्मिला थेवे, नागरिक उन्मुक्तिका लालविर चौधरीले १२ कक्षाको बोर्डबाट, १० कक्षाको प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा मातहतको निकायबाट र आठ कक्षाको परीक्षा स्थानीय तहबाट गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै संशोधन हालेका हुन् । एकिकृत समाजबादीका सांसद मेटमणि चौधरीले १० कक्षाको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसंग समन्वय गरेर प्रदेश स्तरीय प्रदेश सरकारले लिने गरी कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् । शैक्षिक गुणस्तर सुधारकै लागि भएपनि १० कक्षको परीक्षा लिनु पर्ने कांग्रेस सांसद परियारको जिकिर छ । उनले हालेको एकल संशोधनमा भनिएको छ,‘शैक्षिक गुणस्तरका लागि कक्षा १० को अन्त्यमा हुने एसईई परीक्षा प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेछ ।’

कतिपय सांसदले कक्षा ८ को परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट र ५ कक्षाको परीक्षा स्थानीय तहबाट लिनु पर्ने संशोधनमा उल्लेख छ । उनीहरुले आधारभुत तहको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले नै बनाउनु पर्ने भनेका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा मुल विषयको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले र ऐच्छिक मात्रै स्थानीयले बनाउने भन्ने छ । 

कांग्रेस सांसद गगन थापा र जीवन परियार, माओबादी सांसद महेन्द्रबहादुर शाही, जसपाका सांसद प्रदिप यादव, रास्वपाको शिशिर खनाल, एमालेका इश्वरी घर्ती, ऋषिकेश पोखरेलले आधारभुत तहको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा बनाउने  गरी कानुन बनाउनु पर्ने संशोधन राखेका छन् ।