काठमाडौं - उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको तीन दिन पछि उक्त प्रतिवेदन माथि प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि सममितिमा छलफल शुरु भएको छ । बुधबार भएको छलफलमा पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय कर्मचारी, अस्थायी शिक्षक र विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषयलाई यकिन गरेरै कानून बनाउनु पर्ने बताएकी छन् । 

सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका शिक्षक कर्मचारीहरु, आफूले तयार पारेको  योजनामा सहमत नहुँदै राजिनामा दिएकी पूर्व मन्त्री भट्टराईले कर्मचारीको सेवा सुविधा यकिन गरेरै कानुन बनाउनु पर्ने बताएकी हुन् । विद्यालय कर्मचारीको सुविधा नियम अनुसार भनेर तजबिजमा छाड्न नहुने बताउँदै उनले विद्यालय कर्मचारीमा लेखापाल र सहयोगी हुने भएकोले दुबैलाई सम्बोधन हुने गरी कानुनमा यकिन गर्नु पर्ने बताइन् । 

‘विद्यालय कर्मचारीको बारेमा छलफल गर्नु पर्ने देखियो । सहयोगी र लेखापाललाई ऐनमा स्पष्ट हुनुपर्छ’ उनले भनिन् ‘अहिले प्रतिवेदनमा न्यूनतम भनेको छ । यो भनेको के हो भन्ने खुल्नु पर्छ ।’ 

श्रम ऐन अनुसार सुविधा दिँदा लेखापाललाई अपुग हुने उनले बताइन् । प्रतिवेदनमा नियम अनुसार न्यूनतम सुविधा दिने भन्ने प्रावधान राख्दा सरकारले तलब तोक्नु पर्ने हुन्छ । कानुन बनाउँदा सरकारले नियमावलीमा तोक्ने भन्दा पनि ऐनमै तोक्नु पर्ने उनको भनाई छ । 

उनले भनिन,‘जतबिजीको अधिकार घटाउनु पर्छ ।’ 

त्यस्तै अस्थायी शिक्षकलाई पनि ऐनमा समेटिनु पर्ने उनले बताइन् । त्यस्तै माध्यमिक तहमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषय पढाउने अनुदान शिक्षकको बारेमा पनि प्रतिवेदनले केही नसमेटेको उनले बताइन् । 
उनले भनिन् ‘उनीहरुलाई आन्तरिकमा प्रतिष्पर्धा गर्न दिने कि नदिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।’  

प्रतिवेदनमा महासंघको बारेमा उल्लेख भए पनि शिक्षकको संघ संगठनको बारेमा केही नबोलेको उनको भनाई छ ।  

निजी विद्यालयले दिनु पर्ने छात्रवृत्तिको बारेमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा समावेश भएकै प्रावधान समेट्नु पर्ने उनले बताइन् । आफू मन्त्री हुँदा उनले उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि ढाँचा तयार पारेकी थिइन् । त्यस्तै प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने पनि यकिन गर्नु पर्ने उनले बताइन् । ‘इसीडीलाई संरचनामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने भन्दा पनि सहजकर्तालाई शिक्षक मान्ने कि नमान्ने यकिन हुनुपर्छ’ उनले भनिन् ।

बुधबारको बैठकमा सदस्यहरूले आआफ्नो धारणा राख्ने र त्यसपछि दफावार छलफल गर्ने समितिले तय गरेको छ । बैठकमा शिक्षा रघुजी पन्त सहित मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी पनि सहभागी छन् ।

उपसमितिको प्रतिवेदन माथि विमती जनाएको नेपाल शिक्षक महासंघले समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरु हटाएर विगतका सबै सहमती हुबहु समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न माग गरेको छ ।