भरतपुर - लक्षित वर्गका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको सुनिश्चित गर्न भरतपुर महानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरुलाई कडाई गरेको छ । आफ्नो क्षेत्र भित्रका निजी विद्यालयहरुलाई सोमबार परिपत्र गर्दै लक्षित वर्गका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि महानगरले निर्देश गरेको छ । महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं नगर शिक्षा अधिकारी सुवास चन्द्र आचार्यले गरेको परिपत्रमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई भर्ना र मासिक पढाइ शुल्क पूर्णतः निःशुल्क गर्नु पर्ने उल्लेख छ । 

अब, निजी विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने हरेक विद्यार्थीलाई पत्र नै दिनु पर्ने छ  । गत बैशाख २५ गतेको कार्यपालिकाको बैठकले पारित गरेको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधिमा राखिएको प्रावधान कार्यान्वयनका लागि महानगरले उक्त परिपत्र गरेको हो ।  

'संस्थागत विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति दिएको दावी गर्छन् तर अहिले सम्म उनीहरुको तजविजमा उक्त कार्य हुँदै आएको देखियो, त्यसैले लक्षित वर्गका विद्यार्थीले प्राप्त गरे नगरेको सुनिश्चित नभए पछि विद्यार्थीलाई पत्र नै दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो' उनले भने 'यस प्रावधानले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने बालबालिकाको पहिचान, छनोट र वितरणमा पारदर्शिता कायम भई लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने छन् ।'  

छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने बालबालिकाहरूको पहिचान, छनौट र वितरणको लागि हरेक विद्यालयमा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको अध्यक्षतामा महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रतिनिधि, शिक्षक अभिभावक संघको अध्यक्ष, सम्बन्धित वडा शिक्षा समितिको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो समितिको सदस्य, प्रधानाध्यापक सहितको समिति गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । कार्यविधिले तोक अनुसार उक्त समितिले हाल कक्षा १० सम्मको जम्मा विद्यार्थी संख्याका आधारमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थी छनोट र वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ । 

जस अनुसार पाँच सय जना सम्म विद्यार्थी भएको विद्यालयमा १० प्रतिशत, आठ सय जनासम्म विद्यार्थी भए १२ प्रतिशत र सो भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भए १५ प्रतिशतले छात्रवृत्ति वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । छात्रवृत्ति आवेदनको लागि कम्तिमा १५ दिने सूचना प्रकाशित गरी आवेदन संकलन गर्नु पर्ने छ । यस पूर्व नै छात्रवृत्तिको निवेदन संकलन गरिसकेका विद्यालयको हकमा पहिलाको निवदेनलाई कायम राखि थप सात दिने सूचना प्रकाशित गरी आवेदन संकलन गर्न भनिएको छ । छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नाम नामेसी सहितको विवरण खुलाई शैक्षिक सत्र शुरु भएको दुई महिना भित्र पेश गर्न महानगरले परिपत्र गरेको छ । 

महानगरले छात्रवृत्तिको कोटा समेत निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार जेहेन्दार र गरिब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीले ३७ / ३७ प्रतिशत, आदिवासी / जनजातिले १२ प्रतिशत, अल्प सङ्ख्यक / अतिसीमान्तकृत र लोपोन्मुख जनजातिले दुई प्रतिशत, दलितले छ प्रतिशत, अपाङ्गले तीन र  शहिद / वेपत्ताका सन्तति / सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनका घाइतेका सन्ततिले तीन प्रतिशत छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने छन् । 

महानगरभित्र एक सय १३ सामुदायिक र ८९ वटा निजी विद्यालय छन् । गत बर्ष सम्म निजी विद्यालयले तजविजका आधारमा कसैलाई तीन महिना कसैलाई चार महिनाका दरले छात्रवृत्ति वितरण गर्दै आएका थिए । छ हजार एक सय ७६ कोटामा सात हजार नौ सय ५० विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति वितरण गरेको महानगरसँग तथ्याँक छ । तर उक्त छात्रवृत्ति यकिन हो हैन भन्ने बारेमा महानगर स्वयं स्पष्ट छैन । 

'अहिले सम्म संस्थागत विद्यालयले पेश गरेकै आधारलाई पत्याउनु पर्ने अवस्था थियो, यस पटक विद्यार्थी नै यकिन गर्ने विधि अपनाईएकोले लक्षित विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्' आचार्यले भने, 'अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गरी परिपत्र गरिएको हो ।' 

कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने छात्रवृत्तिको हकमा पछि नै निर्णय हुने महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ ।