निजी विद्यालयको विषय संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित

शुक्रबार, १३ असार २०८२

निजी विद्यालयको विषय संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित

काठमाडौं - निजी विद्यालयलाई सेवामुलक, लोक कल्याणकारी र क्रमशः गैर नाफामुलक गर्ने गरी संसदीय समितिले पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सभापति अम्मरबहादुर थापाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा सांसदहरुले आआफ्ना तर्क राखेका थिए ।

त्यस पछि निजी विद्यालय सेवामुलक, लोककल्याणकारी क्रमशः गैर नाफामुलक बनाएर जाने गरी उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतीबाट पारित भएको हो ।

प्रतिक्रिया

भर्खरै
प्रचलित

ताजा अपडेट

निजी र सामुदायिक विद्यालयको इसीइडी दुई वर्षको हुने

इसीइडीमाथि छलफल शुरु

निजी विद्यालयको विषय संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित

निजी विद्यालयको विषय संसदीय समितिमा निर्णयार्थ पेश

विद्यालय शिक्षा विधेयक : भित्रभित्रै सहमती, देखावटी बहस

शिक्षा विधेयकमाथि समितिमा अन्तिम चरणको रस्साकस्सि !

शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउने अन्तिम तयारी [विधेयकमा गरिएको परिमार्जनका बुँदा सहित]

निजी विद्यालयको विषय संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित

सेवामुलक, लोककल्याणकारी क्रमशः गैर नाफामुलक बनाएर जाने

प्रतिक्रिया

निजी र सामुदायिक विद्यालयको इसीइडी दुई वर्षको हुने

इसीइडीमाथि छलफल शुरु

निजी विद्यालयको विषय संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित

निजी विद्यालयको विषय संसदीय समितिमा निर्णयार्थ पेश

विद्यालय शिक्षा विधेयक : भित्रभित्रै सहमती, देखावटी बहस

शिक्षा विधेयकमाथि समितिमा अन्तिम चरणको रस्साकस्सि !

शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउने अन्तिम तयारी [विधेयकमा गरिएको परिमार्जनका बुँदा सहित]

विद्यालय शिक्षा विधेयक : भित्रभित्रै सहमती, देखावटी बहस

निजीलाई 'छाडा' छाडेर सामुदायिकको इसीइडी दुई बर्ष बनाउने तयारी

शिक्षा विधेयकमाथि समितिमा अन्तिम चरणको रस्साकस्सि !

सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजाको मेन्यु ‘अण्डा र मासु’

संसदमा शिक्षामन्त्री : छलफल बजेटको, चर्चा शिक्षा विधेयकको

छुटाउनुभयो कि ?

झोले विद्यालयको पक्षमा शिक्षामन्त्री

अस्थायी शिक्षकलाई प्रअ आफैले दिए स्थायी नियुक्ति ! सञ्चयकोष समेत दाखिला, अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर

स्वार्थ छिचोल्न नसेकेको शिक्षामन्त्रीको धारणा [पूर्ण दस्तावेज सहित]

शिक्षा विभाग र जिल्ला कार्यालय व्यूँत्याउने प्रस्ताव

एसईई प्रदेश स्तरमा लिने नयाँ प्रस्ताव, ईसीइडी १ वर्ष मात्रै

प्रदेश बजेटमा शिक्षा : स्वयंसेवक शिक्षक देखि शिक्षक र आयालाई प्रोत्साहन भत्ता सम्म

निजी विद्यालयको पक्षमा कानुन बनाउन शिक्षामन्त्री तयार

संसदको अधिकारमा हस्तक्षेप !

ताजा अपडेट

निजी र सामुदायिक विद्यालयको इसीइडी दुई वर्षको हुने

इसीइडीमाथि छलफल शुरु

निजी विद्यालयको विषय संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित

निजी विद्यालयको विषय संसदीय समितिमा निर्णयार्थ पेश

विद्यालय शिक्षा विधेयक : भित्रभित्रै सहमती, देखावटी बहस

शिक्षा विधेयकमाथि समितिमा अन्तिम चरणको रस्साकस्सि !

शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउने अन्तिम तयारी [विधेयकमा गरिएको परिमार्जनका बुँदा सहित]

निजी विद्यालयको विषय संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित

सेवामुलक, लोककल्याणकारी क्रमशः गैर नाफामुलक बनाएर जाने

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

निजी र सामुदायिक विद्यालयको इसीइडी दुई वर्षको हुने

इसीइडीमाथि छलफल शुरु

निजी विद्यालयको विषय संसदीय समितिमा निर्णयार्थ पेश

शिक्षा विधेयकमाथि समितिमा अन्तिम चरणको रस्साकस्सि !

५ कक्षाको अन्तिम परीक्षा पनि पालिकाबाट

स्थानीय जनप्रतिनिधिको घोषणा पत्रमा शिक्षाका सवाल 'अनदेखा'

निजी र सामुदायिक विद्यालयको इसीइडी दुई वर्षको हुने

इसीइडीमाथि छलफल शुरु

निजी विद्यालयको विषय संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित

निजी विद्यालयको विषय संसदीय समितिमा निर्णयार्थ पेश

विद्यालय शिक्षा विधेयक : भित्रभित्रै सहमती, देखावटी बहस

शिक्षा विधेयकमाथि समितिमा अन्तिम चरणको रस्साकस्सि !

शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउने अन्तिम तयारी [विधेयकमा गरिएको परिमार्जनका बुँदा सहित]

विद्यालय शिक्षा विधेयक : भित्रभित्रै सहमती, देखावटी बहस

निजीलाई 'छाडा' छाडेर सामुदायिकको इसीइडी दुई बर्ष बनाउने तयारी

शिक्षा विधेयकमाथि समितिमा अन्तिम चरणको रस्साकस्सि !

सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजाको मेन्यु ‘अण्डा र मासु’

संसदमा शिक्षामन्त्री : छलफल बजेटको, चर्चा शिक्षा विधेयकको

छुटाउनुभयो कि ?

झोले विद्यालयको पक्षमा शिक्षामन्त्री

अस्थायी शिक्षकलाई प्रअ आफैले दिए स्थायी नियुक्ति ! सञ्चयकोष समेत दाखिला, अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर

स्वार्थ छिचोल्न नसेकेको शिक्षामन्त्रीको धारणा [पूर्ण दस्तावेज सहित]

शिक्षा विभाग र जिल्ला कार्यालय व्यूँत्याउने प्रस्ताव

एसईई प्रदेश स्तरमा लिने नयाँ प्रस्ताव, ईसीइडी १ वर्ष मात्रै

प्रदेश बजेटमा शिक्षा : स्वयंसेवक शिक्षक देखि शिक्षक र आयालाई प्रोत्साहन भत्ता सम्म

निजी विद्यालयको पक्षमा कानुन बनाउन शिक्षामन्त्री तयार

संसदको अधिकारमा हस्तक्षेप !