काठमाडौं - नेपाल शिक्षक महासंघको पदाधिकारीको हैसियतले शिक्षक नेताले पाउने काजलाई यथावत राख्ने सहमती जुटेको छ । महासंघको सदस्य रहेको शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा प्रधानाध्यापक रहेसम्म सदस्यता स्वतः निष्कृय हुने भएको छ । त्यस्तै प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासंघको तर्फबाट कुनै गतिविधि गर्न नपाउने प्रावधान विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थप गर्न सहमती जुटेको छ । 

प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा भएको सहमती अनुसार महासंघको सदस्य भएको कारणले त्यस्तो सदस्यले थप सेवा सुविधा प्राप्त गर्न र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नबाट कुनै किसिमको छुट नपाउने उल्लेख छ ।  उपसमितिले गरेको काज नदिने प्रस्तावलाई परामर्श समितिले हटाएको हो । 

महासंघको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधार सम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने दुई जनालाई एक वर्षसम्म काज दिने भनिएको छ । काज कसलाई दिने भन्ने तजबिज भने शिक्षक महासंघलाई तोकिएको छ । सहमतीमा भनिएको छ, ‘महासंघले तोकेका दुई जना पदाधिकारीलाई एक बर्षमा बढीमा दुई महिनासम्म काजमा खटाउन सकिनेछ ।’ यसरी काजमा खटाउँदा स्थानीय तहसंग समन्वय गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ ।  

परम्परागत शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा मुलप्रावहीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्न महासंघका दुई जनालाई काजमा खटाउने प्रावधान ल्याइएको हो । काजमा रहेनेलाई मन्त्रालयले तोकेको निकाय वा विद्यालयमा नियमित हाजिर हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । महासंघको पदाधिकारीलाई काजमा राख्दा सरकारले बालबालिकाको पठनपाठनलाई असर नपर्नेगरी वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गरी राख्नुपर्ने समेत प्रावधान थप गरिएको छ । शिक्षक महासंघले वर्षभरी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षकको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषयमा सम्पादन गरेका रचनात्मक क्रियाकलाप समावेश भएको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राख्न सहमती जुटेको छ ।

बिहीबारबो बैठकमा जुटेको अन्य सहमतीको खबर पढ्नुहोस् : आन्तरिक, जेष्ठता र कार्यक्षमतामा मात्रै शिक्षकको बढुवा

शिर्षकमा सच्याईएको - सं.