काठमाडौ - विद्यालय शिक्षा विधेयक लेख्नु अघि शिक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको गोष्ठी तोकिएको विषयमा नभई सरोकारवाहरुको आ-आफ्नै पीर र व्यथामा केन्द्रित भएर सकिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन तथा पाठ्यक्रम व्यवस्थाका विषयमा मन्त्रालयले आईतबार गरेको गोष्ठीमा सहभागीले पीर र व्यथा प्रस्तुत गरे भने मन्त्री सस्मित पोखरेल र उनका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा समेत विषयमा नभई आ-आफ्नै तर्कमा केन्द्रित भए ।  

मन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार माग्दै गर्दा जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नमिल्ने तर्क गरे । खास गरी प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दिइदैं आएको तलब भत्ताका विषयमा उनले स्थानीय सरकारले सङ्घीय सरकारको अनुदानमा आफ्नो स्रोत जोडेर थप सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने तर्क गरे । 

‘जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । संघीय सरकारको अनुदानमा अझ थप गरेर शिक्षकहरुको तलब बढाउन सकिन्छ ।’ उनले भने  ‘शिक्षकलाई अहिले जति तलब सुविधा दिईराखिएको छ त्यसमा पनि थप गरेर स्थानीय भत्ता दिन सकिन्छ ।’ 

उनीहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको रकम पूर्ण तलब नभई सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदान मात्र भएको उनको तर्क छ । मन्त्री हुनु अघि काठमाडौ महानगरपालिकाका तत्कानि मेयर बालेन्द्र शाहका सल्लाहकार भएर काम गरेका पोखरेलले यस विषयमा पनि  महानगरपालिकाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सङ्घीय सरकारले ८ हजार रुपैयाँ अनुदान पठाउँदा महानगरले त्यसमा थपेर ईसीडी सहनकर्ताका लागि २२ हजार रुपैयाँ पुर्याएको र १५ हजार अनुदान आएको विद्यालय कर्मचारीका लागि २७ हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएको उल्लेख गरे । उनले यसो भन्दै गर्दा देशका अन्य पालिकाको आयश्रोत र बजेटको आकार काठमाडौ महानगरको तुलनामा कत्रो छ भन्ने हेक्का राखेको देखिदैंन थियो । 

यस्तै उनका सल्लाहकार झाले कुनै पनि ऐनले सबैलाइै खुसी पार्न नसक्ने तर्क गरे । 

‘मैले पनि पोलिसी पढेको हो, जानेको हो । खुसी सबैलाई पार्दैन । यो कुरा ढुक्क हुनुहोस्’ उनले भने ‘तर ऐनले हरेक सरोकारवालालाई न्याय दिनु पर्छ र राज्यले कुन आवाजलाई अहिले पुरा गर्न सक्दैनौं, कुन आवाज हामीले कहिले पनि पुरा गर्न सक्दैनौ र कुन आवाज के कण्डिसनमा पुरा गर्न सक्छौं भनेर खुल्ला र पारदर्शी रुपमा शेयर गरिन्छ ।’    

उनले आफ्नो भाषणमा यस अघि प्रदेशमा गरिएको छलफलको औचित्य पुष्टिको प्रयास पनि गरे । मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासंघलाई वेवास्ता गर्दै नेपाल प्रधानाध्यापक संघको सहजीकरणमा प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रम गरेको थियो ।  

प्रदेश स्तरीय छलफलमा आफूलाई औपचारिक रुपमा सहभागी नगराएको भन्दै आपत्ति जनाएको महासंघका पदाधिकारी आईतबारको छलफलमा भने सहभागी थिए । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ऐनले चिनेको आधिकारिक संस्था महासंघलाई मन्त्रालयले ग्रहण नगरेको गुनासो गर्दै मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई स्मरण गराएका थिए । सुवदीले पनि आफ्नो वक्तव्यलाई गोष्ठीको विषय केन्द्रित नगरी शिक्षकको हक हित र सुरक्षाको सवालमै केन्द्रित गरे । 

‘एक महिनाको वेतनबाट सात दिन घर नचल्ने शिक्षक कर्मचारी र ईसिडिका शिक्षकको कुरा गरौं की बिसौं बर्ष पढाएर कुन दिन जागिर के हुने हो भन्ने अन्योलमा रहेका अस्थायी शिक्षक वा करार शिक्षकको कुरा गरौं कि बिसौं बर्ष पढाएर पेन्सन नपाएका शिक्षक, वा एक तह पनि बढुवा नभएका शिक्षकको कुरा गरौं ?’ शिक्षकका पीर र व्यथा उल्लेख गर्दै उनले भने ‘ईसिडी देखी १२ कक्षा सम्मका सबै शिक्षक विद्यालय संरचना भित्र आउन्, उत्कृष्ट सेवा सुविधा पाउने उत्साही अभिप्रेरक शिक्षकको प्रवन्ध होस्, शिक्षक कै जस्तो सेवा सुविधा पाउने विद्यालय कर्मचारीको प्रवन्ध होस् ।’ 

अन्य पेशाका व्यक्तिले आफ्ना सन्तालाई आफ्नै पेशामा आउन भन्ने गरे पनि शिक्षण पेशामा लागेका ब्यक्तिहरुले आफ्ना सन्तानलाई किन यही पेशामा लाग्न भन्ने सकिरहेका छैनन् भन्ने बारेमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाई छ । 

प्रदेशस्तरीय छलफलमा समेत सहभागी शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले पनि प्रदेशमा उठेका सवालहरुका बारेमा चर्चा गरेका थिए । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले विद्यालय तह सम्मको अधिकार संविधानले नै स्थानीइ सरकार मातहत गरेको स्मरण गराउँदै ऐन निर्माण गर्दा त्यसमा हस्तक्षेप नगर्न सचेत गराए । यस्तै गाउँपालिका महासंघकी सचिव पार्वती सुनारले विद्यालय तह सम्मको अधिकार संविधानले नै एकल अधिकारका रुपमा स्थानीय तह मातहत गरेको स्मरण गराईन् ।  कार्यक्रममा सहभागी निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका पनि आआफ्नै तर्क थिए । निजीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बन्नु पर्ने भन्दै हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले शिक्षामा विदेशी लगानी ल्याउने तर्फ पनि सोच्नुपर्ने उल्लेख गरे । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले निजी क्षेत्रले शिक्षामा उपयुक्त वातावरण पाउनुपर्ने भन्दै निजी विद्यालयले लिने शुल्क स्थानीय तहले तोक्नु भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा तोकिने मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग गरे ।  

संविधानले अँगिकार गरेको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन प्रति निजी विद्यालयका लगानीकर्ताहरुको विमतीका कारण शिक्षा विधेयक निर्माणको विषय लामो समय देखि गिजोलिदैं आएको छ । गत वर्ष संसद् विघटन हुनुअघि सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने उल्लेख गरिएको थियो । यस्तै विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको प्रावधान प्रति शिक्षक महासंघको विमती जारी नै छ । यस्ता विषयलाई समेत संसदीय समितिले टुङ्ग्याएको शिक्षा विधेयक गत भदौमा भएको जेनजी विद्रोह पछि संसद नै भंग भएसँगै तुहिएको थियो । 

नयाँ सरकार गठन भएको झण्डै ६ महिना पछि फेरी विधेयक निर्माणको चर्चा शुरु भएको हो । यस पटक पनि सरोकारवालाहरुले उस्तै तर्क, पीर र व्यथा उजागर गर्ने क्रम शुरु भएको छ ।