काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राविधिक रुपमा  मिलाउने जिम्मेवारी पाएको प्रतिनिधि सभा अन्तरगत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सचिवालयले आफ्नो काम सकेर समितिमा बुझाएको छ । विधेयक माथि समितिमा भएका विभिन्न छलफल र सहमतिको भाषा लगायतका विषयलाई कानूनी एवं प्राविधिक रुपमा मिलाउन सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिईएको थियो । गत २२ साउनको समिति बैठकको निर्णय अनुसार समितिका सचिव दशरथ धमलाले सोमबारको समिति बैठकमा सभापति अम्मरबहादुर थापालाई बुझाएका हुन् । 

उक्त दस्तावेज बुझाउँदै धमलाले समितिमा भएका सहमति र समितिको निर्देशन अनुसार प्रतिवेदन तयार पारेको बताउँदै दोहोरिएका विषय हटाउने र भाषालाई मिलाउने काम मात्रै गरेको बताए । 

उक्त दस्तावेज अध्ययन गर्न समितिका सदस्य सांसदहरुलाई उपलब्ध गराईएको छ । एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले  विवादित विषयलाई थाती राखेर तयार पारेको प्रतिवेदन माथि पटक पटक भएका छलफल र सहमतिका आधारमा सचिवालयले काम गरेको हो । 

आगामी बैठकमा आआफ्ना राय सहित सांसदहरुलाई उपस्थित हुन भनिएको छ । समितिको अर्को बैठक भदौ ५ गते विहान आठ बजेका लागि तय गरिउको थापाले जानकारी दिए । 

खास गरी विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दा विधेयक गिजोलिदैं आएको छ । सोमबार समितिको बैठक बस्नु ठिक अघि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले सांसदहरुसँग सिंहदरबारमै भेटेर लविङ् गरेका थिए । 

संविधानले गरेको शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने भन्दै सांसदहरुले संशोधन हालेका थिए । तर, विधेयक अन्तिम चरणमा आईपुग्दा उक्त विषयलाई महत्व दिईएको छैन । बरु निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्ति, आवास र पोशाक तिर लगेर उक्त विषयलाई नै विषयान्तर गरिएको छ । समितिका कतिपय सदस्यहरु पूर्ण छात्रवृत्तिको आधार भनेको आवास र पोशाक पनि हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले पूर्ण छात्रवृत्तिको परिभाषामा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा उल्लेख गरेको छ । 

कतिपय सांसदहरुले आवास र पोशाक झिक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर यस विषयमा सहमती नभए पछि उक्त प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन । यही विषयलाई उछालेर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका संस्थाले विद्यालय बन्दको धम्कि नै दिदैं आएका छन् । 

सोमबारको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पूर्ण छात्रवृत्तिको आवास सुविधा कानुनमा नराख्न प्रस्ताव गरेका छन् । यस्ता विषयलाई कानूनमा भन्दा नियमावलीमा राख्दा ठिक हुने भन्दै उनले बैठकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई घाँटी अठ्याउने गरी कानुन बनाउन नहुने बताए । 

‘शिक्षा मन्त्रालय नियमन गर्ने कुरामा कडा छ, तर घाँटी अँठ्याउने गरि अगाडि बढाउनु हुँदैन’ उनले भने ।

सांसदहरूको तर्क भने भने पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले आवासीय सुविधा पनि पर्ने भन्ने छ ।  

यस अघि नै  विधेयकमा भएका सहमतिहरु पढ्नुहोस् : 

५० प्रतिशत बिपन्न र ५० प्रतिशत जेहेन्दारलाई छात्रवृत्ति

आन्तरिक, जेष्ठता र कार्यक्षमतामा मात्रै शिक्षकको बढुवा

शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई काज