काठमाडौं - झण्डै दुई बर्षको रस्साकस्सी पछि संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सहित, विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ । गत भदौ ५ गते बहुमतका आधारमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक भदौ ६ गते पेश भएसँगै शिक्षा कानून निर्माणको काम अब संसदको कोर्ट भित्र पुगेको छ । अर्थात् संविधान अनुसार बालबालिकाको  समान र गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार र विद्यालयहरुको सुशासनका लागि शासकीय प्रवन्ध चुस्त बनाउने  अवसर उपयोग गर्नुपर्ने दायित्व संंसदमा पुगेको छ । 

मुलुकको शासन व्यवस्था बदलिएको झण्डै एक दशक हुन लाग्दा पनि ५४ बर्ष अघिको पञ्चायतकालिन ऐनका भरमै शिक्षा क्षेत्र चल्दै आएको छ । २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश भए देखि नै स्वार्थ समूहको चलखेल व्यापक थियो । खास गरी दलगत आवद्धताका शिक्षक र विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीकर्ताहरुको स्वार्थले शिक्षा ऐन निर्माणको वितेका दुई बर्ष शिक्षा क्षेत्रका लागि ज्यादै सकसपूर्ण रह्यो । संविधानले गरेको शिक्षा अधिकारको व्यवस्था र विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुँदा शिक्षा अधिकार, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र शासकीय प्रवन्धका सवालमा अझै पनि स्वार्थ समूहको चलखेल जारी छ ।

यही सन्दर्भमा शिक्षाविद्हरुका धारणा र विचार समेट्न आयोजित 'राउण्ड टेवल' ।