काठमाडौं - निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आआफ्ना विद्यालयका गाडिले सडक घेरेर विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गरिएको प्रबन्धको विरोध गरेका छन् । राजधानीमा विभिन्न १० वटा रुट निर्धारण गरी उनीहरुले सोमबार चक्रपथ घरेर गाडी कुदाएका छन् । उपत्यका बाहिरका जिल्लामा पनि पायक पर्ने चोकमा प्रवेश गरी गाडी कुदाएर उनीहरुले विधेयकले गरेको प्रवन्धको विरोध गरेका छन् । यसरी सडकमा कुदाईएका गाडीमा ब्यानर र कालो झण्डा टाँगिएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैर नाफामूलक बनाउने सहमती गरी प्रतिवेदन तयार पारे पछि निजीका सञ्चालक विरोधमा उत्रिएका हुन् । निजी विद्यालयका सञ्चालक आवद्ध प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेन लगायत संस्थाले विधेयकमा रहेको क्रमशः गैर नाफामूलक शब्द सहित पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । 

गत भदौ ५ गते बहुमतका आधारमा पारित समितिको उक्त प्रतिवेदन भदौ ६ गते संसदमा पेश भएको छ । शिक्षा विधेयक माथि भदौ २५ गते छलफल गर्ने गरी संसदले कार्यतालिका तयार पारेको छ । यही बिचमा आफू अनुकुल कानून निर्माण गर्न दवाव दिने उद्देश्यले निजीका सञ्चालकहरुको लविङ् तिब्र छ । राष्ट्रपति देखि प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्री र आफू अनुकुलका सांसदहरु मार्फत् निजीका सञ्चालकहरुले उक्त प्रवन्ध हटाउन दबाब दिदैं आएका छन् । 

संविधानको मर्म अनुसार शिक्षा अधिकारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई  नियमन गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न विज्ञहरुले खबरदारी गर्दै आएका छन् ।

शिक्षा ऐन निर्माणको अन्तिम छेकोमा विज्ञको खबरदारी

२०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयक माथि सांसदहरुले निजी विद्यालयलाई गुठीमा बदल्नु पर्ने गरी संशोधन हालेका थिए । तर, उक्त संशोधन विधेयकमा समेटिएन । यसको साटो क्रमशः गैर नाफामूलक बनाउने शब्द सहित समितिले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रवन्ध पनि नराख्न भन्दै निजीका सञ्चालकहरुले विद्यालय बन्द सम्मको आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । 

दुई बर्ष अघि संसदमा विधेयक पेश भए देखि नै स्वार्थ समूहको चलखेल व्यापक थियो । खास गरी दलगत आवद्धताका शिक्षक र विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीकर्ताहरुको स्वार्थले शिक्षा ऐन निर्माणको प्रकृया गिजोलिदैं आएको छ । संविधानले गरेको शिक्षा अधिकारको व्यवस्था र विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने प्रवन्ध प्रति यी दुई स्वार्थ समूहको विरोध जारी छ ।