भक्तपुर - विद्यालयको समग्र कार्यसम्पादन परीक्षणका लागि अपनाईएको साविकको ढाँचालाई परिवर्तन गर्ने गृहकार्य शुरु भएको छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले ८९ सूचक सहितको विद्यमान ढाँचालाई समय सान्दर्भिक रुपमा प्रमाणमा आधारित बनाउने गरी तयारी शुरु गरेको हो । 

देशको शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन भएको यतिका बर्ष सम्म पनि केन्द्रिकृत रुपमा हुँदै आएको कार्यसम्पादन परीक्षणलाई स्वमूल्याङ्कन प्रणालीमा आधारित गर्नु पर्ने विज्ञहरुको सुझावका आधारमा केन्द्रले छलफल शुरु गरेको छ । विद्यालय तथा शैक्षिक निकायको समग्र कार्यसम्पादन अवस्थाको पहिचान गरी सुधारका लागि प्रमाणमा आधारित सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्रदान गर्न विज्ञहरूको सहभागितामा कार्यसम्पादन परीक्षण गरिन्छ । यस कार्यका लागि केन्द्रले कार्यसम्पादन परीक्षण कार्यढाँचा, साधन, मार्ग निर्देशन पुस्तिका विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

उक्त ढाँचामा गर्नु पर्ने सुधार र अबको बाटो निर्धारण गर्न आवश्यक विषयको पहिचानका लागि केन्द्रले मंगलबार आयोजना गरेको दुई दिने कार्यशालामा सहभागि विज्ञहरुले परीक्षणलाई अझ वैज्ञानिक, प्रमाणमा आधारित र व्यावहारिक बनाउन सुझाव दिएका छन् । संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई समेट्ने, केन्द्रको भूमिका र हालको कार्यविवरणमा अपनाउन सकिने नविनतम अभ्यासको खोजीमा कार्यशाला केन्द्रित थियो । यसैगरी सान्दर्भिक सूचक, सूचकको मापन र स्तरीकरणका सन्दर्भमा समेत कार्यशालामा छलफल भएको छ । विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, स्वतन्त्र अनुसन्धाता, पालिका, गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि एवं मन्त्रालय मातहतकै अन्य निकायका प्रतिनिधि सहित ५० जना धेरैको सहभागिता रहेको कार्यशाला, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै सुधारिएको कार्यढाँचा प्रयोगमा ल्याउने गरी काम गर्न आवश्यक तयारीका बारेमा समेत  केन्द्रित थियो । 

कार्यक्रममा प्रा.डा. पेशल खनाल, डा. विनोद पन्त, डा. तुलसी थपलिया र डा. भोजराज शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यसम्पादन परीक्षणलाई विद्यालय सुधारका लागि एउटा मुख्य औजारको रुपमा विकास गर्ने गरी, विद्यालयहरूले स्वमूल्याङ्कन गर्ने र पालिकाहरुले त्यसलाई सत्यापन गर्ने तथा पालिकाहरू आफैले पनि कार्यसम्पादन परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा विज्ञहरुको कार्यपत्रले जोड दिएको छ । 

कार्यसम्पादन परीक्षणको अपनत्व बढाउने, परिवर्तित शासकीय संरचना अनुसार स्थानीय पालिकाहरुबाटै कार्यसम्पादन परीक्षण गराउने गरी काम भएको केन्द्रले जनाएको छ । इच्छुक पालिकाहरुलाई सहजीकरण गर्ने, नमूनाका रुपमा थोरै संख्यामा विद्यालयको वाह्य मूल्याङ्कन गर्ने र कार्यसम्पादन परीक्षणलाई अनलाइन पद्धतिमा लैजाने गरी काम भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । 

शैक्षिक बर्ष २०७३ / ०७४ देखि २०८१ / ०८२ सम्म केन्द्रले ७७ जिल्लाका छ हजार तीन सय ७० सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । दुई बर्ष अघिको शैक्षिक बर्ष देखि निजी विद्यालयमा पनि परीक्षणका रुपमा कार्य शुरु भएको छ ।  

विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण, विद्यालय र शैक्षिक निकायहरुको कार्यसम्पादन परीक्षण र अन्य शैक्षिक विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रमाणमा आधारित नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणको पृष्ठपोषण दिन २०६६ सालमा केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रम एसएसआरपीको अवधारणाका आधारमा शिक्षा मन्त्रालय मातहत अस्थायी महाशाखाका रुपमा स्थापित केन्द्र २०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनसँगै संरचनात्मक स्वरुपमै स्थापना भएको हो ।