काठमाडौं - राजनीतिक दल आवद्ध शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संघसङ्गगठनहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । त्यस्ता दलगत संघ सङ्गठनहरुलाई गैर राजनीतिक चरित्रको, स्वतन्त्र र व्यवसायिक प्रकृतिको बनाउँदै पुनर्गठन गर्न शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले आव्हान गरेका छन् ।

दलगत राजनीतिक गतिविधिका कारण शैक्षिक गुणस्तर खस्केको गुनासो आएको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले आईतबार मन्त्रीकै लेटरहेडमा उक्त आह्वान जारी गरेका हुन् । यस अघि आफ्ना निर्णय र विचार प्राय: आफ्नै सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्दै आएका पुनले यो विषयलाई भने मन्त्रीको लेटरहेड मार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् ।  

'विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भातृसङ्गठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका बिभिन्न संघसङ्गगठनहरूलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय भईसकेको' उनले उल्लेख गरेका छन् । 

'सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी पेशागत ऐनहरूले कर्तव्य, नैतिक दायित्व र आचरणको प्रवन्ध गरेको सर्वविदितै छ' जानकारी तथा ध्यानाकर्षण विषय उल्लेख गरी जारी उक्त आह्वानमा भनिएको छ 'कुनै पनि पेशागत ऐनहरुले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदाबाजी गर्ने बाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने सम्मको कानुनी कारवाही हुने व्यवस्था रहेको विषय ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।' 

शिक्षक कर्मचारीको पेशागत हकहितका साथै उनीहरुको संविधान प्रदत्त हक अधिकार अभ्यासको सदैव सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले  उक्त हकाधिकारको प्रयोग र संरक्षणबारे संवेदनशील पनि रहेकोले शिक्षक महासंघ, प्राध्यापक संघ लगायत शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संघ सङ्गठनहरुलाई गैर राजनीतिक चरित्रको, स्वतन्त्र र व्यवसायिक प्रकृतिको बनाउने प्रयोजनार्थ सोही बमोजिमको कानूनी प्रवन्ध सहित पुनर्गठन गर्न आव्हान पनि गरेका छन् । 

आफ्नो पेशागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व, आचरण, शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता र विद्यालय वा विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्म विपरीतका क्रियाकलाप गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराख्ने समेत उक्त आह्वानमा उल्लेख छ । 

श्रम ऐन, २०७४ तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजिम पेशागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदाबाजी गर्न स्थापना भएका नेपाल शिक्षक महासंघ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसँग आवद्धता लिएका पेशागत सङ्गठनहरू र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका पेशागत संघसङ्गठनहरू पेशागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व र पेशागत आचरण बिपरीत राजनीतिक गतिविधिहरूमा संलग्न भएको मन्त्री पुनको निष्कर्श छ । 

पढ्नुहोस् मन्त्री पुनको आह्वान :