शिक्षा मन्त्रीज्यू, 

नमस्कार !

शिक्षा क्षेत्र सुधारको अपेक्षा सहित केही सन्दर्भ, प्रश्न र जिज्ञासाहरुका साथ यो पत्र लेख्ने धृष्टता गरेको छु ! 

पहिलो सन्दर्भ हो, शिक्षा ऐन वा नियमावलीमा नभएका कक्षाहरु बन्द गर्ने दायित्व तपाईंको हो कि होइन ? निजी विद्यालयमा नर्सरी, केजी, एलकेजी, युकेजी जस्ता गैरकानुनी कक्षाहरु निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन् भन्ने कुरा के तपाईंलाई थाहा छैन ? 

नेपालको कुन कानुनमा यस्ता कक्षाहरुको व्यवस्था गरिएको छ ? 

शिक्षा ऐन वा नियमावलीमा शिशु विकास केन्द्र, बाल शिक्षा पछि कक्षा १ को व्यवस्था छ । तर उल्लिखित कक्षाहरुको व्यवस्था छैन । तसर्थ कि यस्ता कक्षाहरु बन्द गर्नुप¥यो कि त कानुन बनाएर नियमन गर्नुप¥यो । हुँदै नभएका कक्षाहरु निर्वाध चलाईंदा आम अभिभावक त मारमा परेकै छन् भने बालबालिकाहरुको भविष्य पनि चौपट पारिएको छ । फेरिँदो जीवनशैली र संयुक्त परिवारको विघटनसँगै बालबालिकाहरु हुर्काउन कठिनाइ छ, त्यसकारण बच्चाको रेखदेख गर्ने कक्षाहरुको आवश्यकता छ । 

मण्टेसरीका नाममा खोलिएका अधिकांश बालबालिका रेखदेख गर्ने केन्द्रहरुमा पनि यस्तै कक्षाहरु सञ्चालित छन् र त्यहाँ बालबालिकालाई पर्याप्त खेल्ने अवसरको त कुरा छाडौँ सुनाइ र बोलाइ जस्ता गतिविधिहरुमा ध्यान नदिई सिधै लेखाइ र पढाइमा जोड दिने गरिन्छ । अझ रोचक कुरा त के छ भने काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश यस्ता मण्टेसरी त बिना दर्ता नै चलाइएको छ भन्ने खबर सार्वजनिक भईरहेकै छन् । वास्तविकता यहाँलाई नै थाहा होला । अब यस्ता गैरकानुनी शैक्षिक गतिविधिका विषयमा तपाईंले आँखा चिम्लन मिल्छ ? 

निजी विद्यालयमा लगाइएको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरुको परीक्षण कहाँ र कहिले गरिएको छ ? के त्यस्ता पाठ्यपुस्तकहरु पाठ्यक्रम अनुरुप तयार गरिएका छन् ? हरेक वर्ष पब्लिकेसन पिच्छे फेरिने पुस्तकहरु के परीक्षित हुन् ? के उपल्ला कक्षाको मात्रै पाठ्यक्रम परीक्षण गरिनुपर्छ ? सानो कक्षामा पर्दैन ? जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ भन्ने उखानै छ । के त्यस्ता पाठ्यपुस्तकहरु बाल मनोविज्ञानमा आधारित छन् ? हरेक वर्ष पब्लिकेसन फेर्ने प्रवृति रोक्न सकिदैन ? 

बालबालिका हुर्काउनु सबै भन्दा जटिल कार्य हो । उनीहरुलाई शिक्षा आरम्भ गराउनु अझ जटिल कार्य हो । बालबालिकाको सोचाई र दिमाग आम मानिसको तुलनामा छिटो र फरक किसिमले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा उनीहरुको गतिविधि हेर्दैमा थाहा पाइन्छ, कुनै अनुसन्धान र अध्ययन पल्टाउनु आवश्यक छैन । त्यसकारण शिक्षाको जग बलियो बनाउनका लागि बालशिक्षा बलियो हुनैपर्छ । के सरकारसँग बालशिक्षाका लागि दरबन्दी उपलब्ध गराउने, बाल शिक्षामा काम गर्ने शिक्षकहरुको योग्यता कम्तीमा स्नातक गर्ने र सबैभन्दा बढी पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने ल्याकत छ ? दुर्भाग्यको कुरा सरकारी विद्यालयका पाठ्यपुस्तक समेत अंग्रेजी माध्यमका नाममा अनुवाद गरिएको छ र बाल मनोविज्ञानमाथि खेलवाड गरिएको छ । के यो अनुवाद सरकारी स्वीकृतिमै भएको हो ?

शिक्षा बाल मनोविज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ भनिन्छ । सरलबाट जटिलतिर, ज्ञातबाट अज्ञाततिर, मूर्तबाट अमूर्ततिर भन्ने सिद्धान्त त्यतिकै बनाइएको होइन होला । हाम्रोमा ठीक उल्टो छ । सरल, ज्ञात र मूर्त भनेको उसकै मातृभाषा हो । मातृ भाषाबाटै अर्को भाषामा प्रवेश गराउन सकिन्छ । तर बिडम्बना मातृभाषा समेत राम्रोसँग नसिकेको बच्चालाई अंग्रेजीको नत्थी लगाइएको छ । तर विश्वविद्यालयमा सारा विषयहरु यतिसम्म कि अंग्रेजी विषय समेत नेपाली भाषामा पढाइन्छ । 

पोहोर साल व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीलाई परीक्षामा हेलो सरकार मार्फत आएको गुनासो सम्बोधन गर्न नेपाली भाषामा लेख्ने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको सरकारी पत्र समेत सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रचारमा थियो । ती विद्यार्थीलाई अंग्रजी लगाइदिएको भए के बिग्रन्थ्यो होला र ? स्नातकोत्तर अध्ययनरत व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीले अंग्रेजी भाषामा बोल्न र लेख्न जान्नु पर्दैन ? के तिनीहरुले अंग्रेजी सुधार्न सक्ने थिएन ? मलाई लाग्छ, उनीहरु नेपालीका साथै अँग्रेजी दक्ष हुनैपर्छ । तर सरकारले त्यहाँ नेपालीको व्यवस्था ग¥यो । 

तर तल्ला कक्षाका बालबालिकाहरु प्राकृतिक र नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित हुँदै जबरजस्त अंग्रेजीमा पढ्न विवश छन् । के शिक्षण विधिमा सुधार गरेर पन्ध्र वर्षमा होइन पाँचै वर्षमा अंग्रेजीमा पोख्त बनाउने नीतिका साथै तल्ला कक्षाहरु नेपाली वा मातृभाषामा र उपल्ला कक्षाहरुमा दोस्रो भाषाका रुपमा अंग्रेजी सिकाउने व्यवस्था गर्ने कानुन बनाउन तपाईं सक्नुहुन्न ? 

म भन्दा तपाईं नै बढी बुझ्नुहुन्छ कि चीन, रुस, जापान, कोरिया, जर्मनी आदि आफ्नै भाषाका माध्यमबाटै संसारका उदयीमान राष्ट्र बन्न सकेको कुरा । मातृभाषा अर्थात आमाको भाषाबाट जन्म बित्तिकै सम्बन्ध विच्छेद गराइएको आजको बालबालिका भोलिको देशको भविष्य बन्ला ? के हाम्रो शैक्षिक लगानी युरोप अमेरिकाका लागि हो ? नर्सरी पढ्दै गरेको बच्चालाई क्रिसमस डेको बारेमा पढाइन्छ भने हाम्रो संस्कृति के होला ? 

अर्को प्रसंग शुल्क सँग जोडिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ । तर विगत एक दशक भन्दा बढी देखि निर्वाध रुपमा चर्को शुल्क लिइरहेका छन् । अब गरिबका बालबच्चाहरु पढ्न कहाँ जाने ? बिडम्बना सरकारीको सिको निजीले गर्नुपर्नेमा निजीको सिको सरकारीले गरिरहेका छन् । उनीहरुको ध्यान पनि गैरकानुनी कक्षाहरु चलाएर अभिभावकसँगबाट पैसा असुल्नमा रहेको छ । अब सरकारी विद्यालयमा गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाउन के गर्नुपर्ला ? सबैका लागि शिक्षा यस्तो तरिकाबाट सम्भव होला ? देशव्यापी अनुगमन गर्नुभएको होला सरकारी विद्यालयमा शुल्क उठाउने क्रम बिस्तारै बढ्दो छ भलै त्यो शुल्क सहयोग लगायतका विविध शुल्कबाट लिइएको किन नहोस् । एउटै स्कुलमा दुई थरी शिक्षा चलाइएको कुरा पनि यहाँनेर स्मरणीय छ । 

यी थोरै मात्रै उदाहरणहरु हुन्, तात्कालिक नीतिसँग सम्बन्धित । दीर्घकालीन नीतिमा महेन्द्रीय शिक्षा नीतिलाई बदलेर देशको आवश्यकता अनुकुलको बनाउने क्षमता हामी कसैसँग छैन ? 

अहिलेको शिक्षा केवल कोरा छ । कोरा छ भन्नुको अर्थ दिमागी सक्रियतामा मात्रै केन्द्रित छ । कुनै पनि मनोक्रियात्मक गतिविधिहरु विद्यमान शिक्षा व्यवस्थाबाट सम्भव छैन । फलस्वरुप नेपालका गाउँहरु उजाड छन्, रित्ता छन् र अबका एक दशक पछि गाउँमा मानिस भेटिने छैन । सारा उत्पादनशील जग्गा जमिन बाँझो परिणत हुँदै गइरहेका छन् । आज पनि मलामी र जन्ती पाइन छाडेको छ भने एक दशकपछि अवस्था अझ कहालीलाग्दो हुने निश्चित छ । यसको समाधान शिक्षा व्यवस्था भित्रै छ या अन्यमा ? 

समाजको यो अवस्था र हाम्रो शिक्षालाई जोड्न सकिदैन । के तपाईलाई स्थायी सरकारको शिक्षा मन्त्रीको हैसियतले केवल मनोविज्ञानमा मात्रै  केन्द्रित शिक्षा नीतिलाई बदलेर मनोशारीरिक शिक्षा नीति निर्धारण गर्ने अवसर प्राप्त छैन र ? के नयाँ शिक्षा नीति तयार गर्न तपाईं सक्नुहुन्न ? कुरा, गफ र कागजमा लेखेर मात्रै हैन आवश्यकताका आधारमा बनाईने नीतिगत संरचना र व्यवस्था अनी तदनुरुपको कार्यान्वनबाटै

परिवर्तन सम्भव छ भन्ने तर्फ यहाँको ध्यान जाने छ भन्ने अपेक्षा सहित बिदा हुन्छु । धन्यवाद !

भवदीय,

शिवशरण ज्ञवाली 

उप – प्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय