अलमलका हामी

विश्वविद्यालयहरु स्वायत्तता (अटोनोमी) खोज्छन् । सरकारहरु जवाफदेहीता (एकाउण्टाबिलिटी) खोज्छन् । यी दुई भिन्न खोजले हामी विभक्त छौं । प्राज्ञिक स्वतन्त्रता खोज्नेले स्वायत्तताको वकालत गर्छाैं । नवप्रवर्तनको कुरा गर्छाैं । गुणस्तरको कुरा गर्छौं । जवाफदेहीताले खोज्नेले लगानीको कुरा गर्छौं । राष्ट्रिय प्राथमिकताको कुरा गर्छाैं । अपेक्षित गुणस्तरको कुरा गर्छाैं । 'दोठ्याङ' पर्ने ठाउँ यही हो । अर्थात शैक्षिक संस्थाले स्वायत्तता खोज्छन् । सरकारले जवाफदेहीता खोज्छ । प्राध्यापक तथा शिक्षकहरु स्वतन्त्रता खोज्छन् । यही लडाइमा स्वतन्त्रता हराउँछ । स्वायत्तता खुम्चिन्छ । विश्वको अभ्यासले यही भन्छ । अर्काे शब्दमा भन्दा जवाफदेहीताको कारण सरकार र कर्मचारी नियन्त्रक बन्छन् । स्वायत्तताको कारण विश्वविद्यालयहरु सरकारसँग अनुदार हुन्छन् । जवाफदेहीताको कारण सरकारहरु विश्वविद्यालयसँग अनुदार हुन्छन् । सरकारको हस्तक्षेपले ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरु हनन् हुन्छन् । 

विश्वको अभ्यासले भन्छ - ६ वटा कारणले सरकारहरु विश्वविद्यालयसँग अनुदार बन्छन् । 

पहिलो, विश्वविद्यालयमा करको रकम लगानी भएको छ । त्यो लगानीको सदुपयोग भयो वा भएन भन्ने उसको स्वाभाविक चासो हुन्छ । 

दोश्रो, त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आर्थिक आवश्यकतासँग जोडिनै पर्छ भन्ने उसको मान्यता हुन्छ । 

तेश्रो, उत्पादित जनशक्ति अपत्यारिला (फ्लाई बाइ नाइट) वा गुणस्तरहीन हुन्छन् कि भन्ने डर सरकारलाई पनि हुन्छ । 

चौथो, समाजका सबैको पहुँच पुगेन कि भन्ने सरकारी चासो हुन्छ । 

पाँचौं, सरकारले शिक्षालाई राजनीतिक हतियार (वोक आइडियोलोजी) बनाउँन खोज्छ । यसैका लागि आफनो मान्छे नियुक्त गर्छ । 

छैठौं, प्रशासनिक दक्षता र समन्वयको खोजी गर्छ । 

माथिको परिवेशलाई हेर्दा उच्च शिक्षालाई राजनीतिक हतियार बनाउन सबै देशका सरकारहरु क्रियाशील देखिन्छन ।  हंङ्गेरी र जर्जियाले संवादी शिक्षणकलालाई दुरुत्साहित गरेका छन् । साम्यवादी देशले एकदलीय आदर्शभन्दा पर विश्वविद्यालयलाई जान दिएका छैनन् । यही मेसोमा भारतले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नीति नियम बनाई विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रणमा राखेको छ । अमेरिका, बेलायत तथा यूरोपले सरकारी लगानीमा मात्रै भर नगर्ने नीति अपनाएर स्वायत्तताको जगेर्ना गर्ने अभ्यास गरेका छन् । नेपालमा भने यस विषयमा खुलेर संवाद भएकै छैन । परिणामतः हामी एक अर्कालाई दोष्याइ रहेछौं । यसैले हाम्रा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हतियार चल्छ । हिजो पनि चल्यो । आज पनि चल्दैछ । यो हतियारको विरुद्धमा प्राज्ञिक समूह एककाँधे छ । स्वायत्तताको रट लगाउने । स्वतन्त्रताको रट लगाउने । जवाफदेहीताका कसीमा खरो उत्रन नसक्ने । सरकार पनि एककाँधे छ । विश्वविद्यालय, कलेज तथा स्कूलले यति त गर्नैपर्ने भन्न नछोड्ने । नगर्नेलाई सजायको भागी नबनाउने । गर्नेलाई सार्वजनिक सम्मान पनि नगर्ने । हामी यही नियतिको सिकारमा छौं ।  

अलमलले सिर्जेका 'दोठ्याङे' विन्दू

विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हो भने त्यसका कलेज तथा क्याम्पसहरु पनि स्वभावतः स्वायत्त हुन् । शिक्षक तथा प्राध्यापकहरु स्वतन्त्र जीव हुन् । विश्वविद्यालयका नेतृत्वले यो कुरा बुझेको भए कोर पाठ्यक्रम दिन्थे । कलेज तथा क्याम्पसहरुले आफूले चाहेको विषयमा पठनपाठन गर्थे । गराउँथे । जस्ले पढाउँथे त्यसैले विद्यार्थीको मूल्यांङ्कन गर्थे । प्रति विद्यार्थी लागतको हिसाब किताब गर्थे । अपेक्षित गुणस्तर नपुर्‍याउने प्राध्यापकलाई सजायका भागी बनाउँथे । वाहिरी रकम आकार्षित गरेर सरकारको लगानी घटाउँथे । सर्जक र समालोचक भएर सरकारका काममा सघाउँथे । सिद्धान्तलाई निश्चित बाटो दिन्थे । आफूले उत्पादन गरेका जनशक्ति अब्बल छन् भन्ने दावी गर्थे । तिनले खोजेका गरिखाने सीप पनि दिन्थे । क्यारियरमा पनि सघाउँथे । 

हामी संवादमा पनि बसेनौं । चीनले जस्तो शिक्षालाई राजनीतिक हतियार बनाउने कि ? नेपाल तथा भारतले जस्तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नियमन गर्ने कि ? यूरोपले जस्तो स्वायत्तता तथा जवाफदेहीताबीच सन्तुलन गर्ने कि ? यी र यस्ता कुरा कतै उठेनन् । उठाइएन । अर्थात यस विषयमा राष्ट्रिय संवाद गर्ने गराउने संस्कृति नैं बनेन । त्यसो गरेको भए पो प्राज्ञहरुले सरकारलाई सुझाउने विन्दू चिनाउँथे । यही कुरा नभएकाले सरकारले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा शंका गर्‍यो । प्राध्यापकहरुको स्वतन्त्रतामा शंका गर्‍यो। परिणामतः सरकार मेरै  जिम्मेवारी हो भन्नेमा अडिग भयो । यही दोठ्याङले गर्दा हाम्रा विश्वविद्यालयहरु सरकारका खेलौना भए । राजनीतिक दलका हतियार भए । सबै विश्वविद्यालयलाई नेतृत्वविहीन बनाउने अहिलेको अभ्यास पनि त्यसैको निरन्तरता हो । नवीनता होइन । 

सरकारी क्रमभङ्गता 

विधानतः रास्वपा सरकार लोकतान्त्रिक हो । निर्वाचित पनि हो । अभ्यासको हिसाबले चाहिं केन्द्राभिमुखी हो । विकन्द्रीकरणमा अनाभ्यस्त । यसैले एकाध छाडेर देशका सबै विश्वविद्यालयलाई नेतृत्वहीन बनायो । उसको जिकिर रह्यो - हालको नेतृत्व दलीय हो । प्रा. डा. मन प्रसाद वाग्लेको शब्दमा किनुवा पनि हो । विधिगत रुपमा हेर्दा भने  गुणवत्तामा (मेरिटियस) खरो उत्रिएको जमात पनि हो । देखिंदा मेरिटियस ।

यथार्थमा दलका मेरिटियस । त्यही भएर होला निस्कासित नेतृत्वहरु मौन रहे । केहीले प्रधानमन्त्री कुलपति भएकोले उनले निष्कासन गर्न सक्छन् भनेर । केहीले बोर्ड अफ ट्रष्टिजले छाने पनि आफ्नो दलीय आवद्धता स्वीकारेर । दल वा ब्यक्तिलाई रकम बुझाएको भए पनि चूपचाप घुटन सहेर । यसरी हेर्दा अनेकन प्रश्नहरु जन्मिए । ती हुन् - अहिलेका निष्कासित पदाधिकारीमा अदालत जाने हिम्मत किन भएन ?

अन्यथा हिजोको बहुदलीय नेतृत्वको ठाउँमा भोलि रास्वपाको एकदलीय नेतृत्वले विश्वविद्यालयमा शासन गर्ने परिवेश बन्छ कि त भन्ने डर रहन्छ । त्यसलाई कसरी जवाफ दिने हो ? तब न क्रमभङ्ग होला । विनिर्माण होला । सुधार होला । नत्र दलान्तर मात्रै हुने खतरा रहन्छ कि त ?

हामी मेरिटियस हौं भन्न सक्ने प्राज्ञिक अडान किन भएन ? अनि पूर्ववर्ती सरकारले गरेको काममा दलीयता देख्ने रास्वपा सरकारले आफूले पनि दलीयताकै फेरो समातेछौं कि भन्ने होश किन भएन ? दलीय प्राध्यापक, शिक्षक, तथा विद्यार्थी हुन् भन्ने जाने पछि दलकै विधान बदल्न लगाउने सोच किन बनेन ? अन्तरदलीय संवाद गरे गराएर सहमतिमा लान सकिन्छ भन्ने चिन्तन किन बनेन ? हेनरी पिटर ब्रुघमले भनेझैं शिक्षितलाई शासन गर्न सहज हुन्छ । दास बनाउन कठीन हुन्छ भन्ने कुराको गहिराइ किन बुझिएन ? विपक्षी वा समालोचकीय  आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था नहुँदा सरकार स्वेच्छाचारी हुन्छौंं कि भन्ने भनक किन भएन ? अद्यादेशबाट एकै पटक विश्वविद्यालयको नेतृत्व खाली गर्दा प्रधानमन्त्री वा सरकार फेरिनासाथ पुनः विश्वविद्यालयको नेतृत्व फेर्नुपर्ने वाध्यात्मक स्थिति आउँछ भन्ने सोच किन बनेन ? कुनै विश्वविद्यालयमा डीन समेत निष्कासन गर्ने कुनैमा राख्ने सोच किन बन्यो ? अब पनि मेरिटियस भन्दा पहिले दलीय नेतृत्व आएझैं अहिले पनि रास्वपा समर्थित मात्रै आउन सक्छन् भन्ने कुरामा किन ध्यान गएन ? शिक्षा मन्त्री रास्वपा, योजना आयोगको सदस्य रास्वपा हुँदा दलगत हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने कुरा कस्ले पत्याउला भन्ने सोच किन बनेन ? अहिले भएकै नेतृत्वलाई पुनअर्भिमुखीकरण गरेर रास्वपा दल बनेको हो भन्ने चेत आफैंमा किन आएन ? अर्थमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कुनैबेलाका नेपाली कांग्रेस हुन् भन्ने कुरा किन विस्मृतिमा राखियो ? यो चेतलाई स्मृतिमा राखेर पनि हाल निष्काशित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ वा पर्छ भन्ने कुरामा किन ध्यान गएन ? यी र यस्ता कुरामा गहिरिए मात्र क्रमभङ्गता होला । अन्यथा हिजोको बहुदलीय नेतृत्वको ठाउँमा भोलि रास्वपाको एकदलीय नेतृत्वले विश्वविद्यालयमा शासन गर्ने परिवेश बन्छ कि त भन्ने डर रहन्छ । त्यसलाई कसरी जवाफ दिने हो ? तब न क्रमभङ्ग होला । विनिर्माण होला । सुधार होला । नत्र दलान्तर मात्रै हुने खतरा रहन्छ कि त ? शासकहरुले यो बारेमा सोचेकै हुनुपर्छ । 

स्वायत्तताको आयामहरु

विश्वविद्यालयहरुले के केमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्छन् ? कहाँ कहाँ सरकारी नियमन खोज्छन् ? कहाँ कहाँ सहयोग खोज्छन् ? स्वायत्तता भनेको यत्ति हो । संस्थागत स्वायत्तता अन्तर्गत सुशासन, लगानी, जनशक्ति, विद्वता जस्ता कुरामा राज्यको हस्तक्षेप स्वीकारिंदैन । स्वायत्तताको कुरा गर्दा कुन शिक्षण विधि अपनाउने ? कुन असाइन्मेण्ट दिने ? कक्षाकोठामा के गर्ने भन्ने कुरामा शिक्षक तथा प्राध्यापकले हस्तक्षेप चाहँदैनन् । विद्यार्थीको स्वायत्तता  भन्नाले उसले के भन्ने र कुन क्यारियरमा लाग्ने भन्ने कुराको निर्णय आफैंले गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालय, कलेज, तथा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता भनेको पनि विद्यालयले गर्न पाउने निर्णय हो । बेलायती मोडेल मान्ने हो भने शिक्षालयमा आधारित ब्यवस्थापन हो । अपेक्षित नतीजा सरकारको । प्रकृयागत निर्णय गर्ने काम शिक्षण संस्थाको । यसो गर्दा सरकारको नियमन गर्ने अधिकारको पनि सम्मान हुन्छ । शिक्षण संस्थाको स्वायत्तताको पनि जगेर्ना हुन्छ । समग्रमा भन्ने  हो भने संस्थागत स्वायत्तता भनेको पाठ्यवस्तु, शिक्षणकला, तथा मूल्यांकन विधिमा स्वतन्त्रता हो । भर्ना प्रक्रियामा निर्णय गर्न पाउने अधिकार हो । सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि दिइने प्रशासनिक तथा शासकीय  स्वतन्त्रता हो । यही आधारमा स्वायत्त स्कूल बन्छन् । स्वायत्त कलेज बन्छन् । मानित विश्वविद्यालय बन्छन् । बनाइन्छन् । यस्तो स्वायत्तताको उपयोग गर्न पाएमा विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय राजनीतिक हतियार बन्न बनाउँनबाट मुक्त हुन्छन् । प्राध्यापकहरु स्वतन्त्र हुन्छन । 

स्वायत्तता भनेको जिम्मेवारी सहितको जवाफदेहीता पनि हो । जिम्मेवारी पनि हो । यो कुरा शिक्षालय तथा त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई बुझाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । शिक्षण संस्थाले पनि राज्यको उद्धेश्य पूरा गर्नु हाम्रो कर्तब्य हो भन्ने कुरा नबुभ्mनु वा बुझ पचाउनु पनि प्राज्ञिक जगतको कमजोरी हो । राज्यले मैले खोजेको गुणस्तर यो हो, मेरो आदर्श यो हो, यी दुबै काममा तिम्रो जवाफदेहीता के हो ? आफैं भन भन्न नसक्नु पनि सरकारको कमजोरी हो । यो स्थितिमा स्वायत्तता तथा जवाफदेहीताको बीचको सन्तुलन खोज्नु नैं न्यायोचित बाटो हो । यसो नगर्ने हो भने सरकार र स्कूल, कलेज, तथा विश्वविद्यालयबीचको तनाव ज्यूँ का त्यूँ रहन्छ । जित हारको कारण बनिरहन्छ । सरकारले स्कूल, कलेज, तथा विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा जवाफदेहीता जोडनु पर्छ । सरकारको जवाफदेहीता पूरा गर्न स्कूल, कलेज, तथा विश्वविद्यालय तयार हुनुपर्छ । सम्झौताले यो काम सहज हुन्छ । अहिलेको जस्तो सरकारको जवर्जस्तीले आगोमा घ्यू थप्छ । स्वायत्तता र जवाफदेहीता पक्षधरहरुबीच सँधै द्वन्द हुन्छ । स्वतन्त्रता कागजी बाघ बन्छ । 

निम्तिने अनुत्तरित प्रश्न

स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र जवाफदेहीता बीचको द्वन्दले अनेकन प्रश्न जन्माउँछ । पहिलो कोटिको प्रश्न हो —निर्णायक सरकार हुने कि विश्वविद्यालय हुने ? सरकार निर्णायक हुने हो भने प्राज्ञिकहरु राजनीतिक हतियार बन्नु पर्छ । यसो भएमा दलीयताले निरन्तरता पाउँछ । मेरिटियस नेतृत्व भने पनि प्रकारान्तले उ दलकै हुन्छ । दलले हटाए पनि । स्वेच्छाले हटे पनि । बेलायतका विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिकहरु निर्णायक हुन्छन् । सरकारले माइक्रो मेनेजमेण्टमा हात हाल्दैन । अमेरिकाका सरकारी विश्वविद्यालयमा पनि सरकारको प्रत्यक्ष हात हुँदैन । उसले बोर्ड अफ रिजेण्टस वा बोर्ड अफ ट्रष्टीज मार्फत मात्र आफ्नो विचार दिन सक्छ । हार्वड तथा स्ट्यानफोर्ड जस्ता निजी विश्वविद्यालय स्वायत्त छन् । सरकारले त्यहाँ आफ्ना कुरा लागु गर्न सरकारी अनुदान तथा छात्रवृत्तिलाई आधार बनाउँछ । नर्डिक देशहरुमा विश्वविद्यालय स्वायत्त छन् । निर्णायक पनि छन् । प्राध्यापक तथा शिक्षकहरु स्वतन्त्र छन् । सरकारले त्यहाँ दखल दिंदैन । चीन, फ्रान्स, टर्की, हंगेरी, भारत जस्ता देशमा विश्वविद्यालयहरु सरकारका राजनीतिक हतियार बनाइएका छन् । चीनले विश्वविद्यालयलाई साम्यवादी दलको हतियार बनाएको छ । फ्रान्सले नेपोलियन मोडेल अपनाएर विश्वविद्यालयलाई अंकुश लगाएको छ । टर्की, हंगेरी तथा भारत सरकारले विश्वविद्यालयका उच्च ओहोदाका ब्यक्ति आफूले छानेर प्रकारान्तले राजनीतिक दलकै हतियार बनाएका छन् । 

हाम्रा विश्वविद्यालयहरु दलका हतियार हुने कि नहुने ? विकासका साझेदार हुने कि नहुने ? स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने कि नगर्ने ? नेतृत्वका आकांक्षीहरुले यी तीनवटै कुरा एकसाथ गर्छु गराउँछु भन्ने हिम्मत गर्ने कि नगर्ने ? 

यसरी हेर्दा एङ्गलो अमेरिकी संरचनाका विश्वविद्यालयमा स्वायत्तताको अभ्यास छ । त्यहाँ सरकार हावी हुँदैन । यूरोपियन मोडेलका विश्वविद्यालयमा स्वायत्तता र जवाफदेहीता एकसाथ निर्वाह भएको छ । एशिया, अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकाका अधिकाश देशका विश्वविद्यालयहरु दलीय हतियार बनाइएका छन् । यहींनेर हामीले सोच्नु पर्छ - हाम्रा विश्वविद्यालयहरु दलका हतियार हुने कि नहुने ? विकासका साझेदार हुने कि नहुने ? स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने कि नगर्ने ? नेतृत्वका आकांक्षीहरुले यी तीनवटै कुरा एकसाथ गर्छु गराउँछु भन्ने हिम्मत गर्ने कि नगर्ने ? 

दोश्रो कोटिको प्रश्न हो - सरकारको प्रश्न हुन्छ कि विश्वविद्यालयमा सीमान्त समुदायको के कस्तो प्रवेश छ ? सामाजिक तथा प्राज्ञिक समुदायले खोजेको शैक्षिक स्तर कायम भएको छ कि छैन ? राष्ट्रको विकासका लागि चाहिने जनशक्ति तयार पारेको छ कि छैन ? 

अभ्यासले भन्छ - विश्वविद्यालयले देश विकासका लागि चाहिने जनशक्ति  उत्पादन गर्नुपर्छ । यसका लागि विश्वविद्यालय र योजना आयोगहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । के  हाम्रा विश्वविद्यालयका नेतृत्वहरुले यो काम गरेका छौं त ? के गर्न चाहन्छौं त ? के हाम्रा पाठ्यक्रम तथा शिक्षणकलाहरु त्यसरी बने बनाइएका छन् त ? 

सन १९८० को दशकपछि पश्चिमी देशका विश्वविद्यालयमा स्वायत्तता तथा जवाफदेहीताबीच सन्तुलन खोज्ने अभियान चलेको छ । यो अभियानले विश्वविद्यालयहरु दलका हतियार बन्न बनाइनबाट मुक्त हुन्छन् । सरकारको माइक्रोमेनेजमेण्टबाट विश्वविद्यालयहरु बच्न सक्छन् । के हामी यसका लागि तयार छौं त ? 

तेश्रो कोटिको प्रश्नले हामीलाई नयाँ जन ब्यवस्था (न्यू पब्लिक मेनेजमेण्ट) सम्झाउँछ । सञ्जालित सरकार (नेटवर्क गभर्नेन्स) को जानकारी दिन्छ । ओइसिडी देशका विश्वविद्यालयहरुले यो अभ्यास गरेका छन् । त्यो अभ्यास हो - सरकारले विश्वविद्यालयमा लगानी गर्छ ।  आफ्नो अपेक्षा पनि भन्छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्वले सरकारको जवाफदेहीतालाई आफ्ना कार्यक्रमको अंग बनाउँछ । सरकारले पनि विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्दैन । विश्वविद्यालयले विकेन्द्रीकरणको नीति अपनाउँछ । सरकारले आफ्नो मानक दिन्छ । अपेक्षाको रुपमा । यसरी सरकारले आफ्नो मापदण्ड दिन्छ । विश्वविद्यालयले स्वयत्तताको आफ्नै मापदण्ड बनाइ लागु गर्छ । परिणामतः प्राध्यापकको स्वतन्त्रताको पनि रक्षा हुन्छ । 

नर्डिक देशहरु सामाजिक भलाइको मोडेलमा काम गर्छन् । यसका लागि फिनल्याण्डले संविधानमैं विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको ग्यारेण्टी गरेको छ । स्वेडेनका विश्वविद्यालयहरुले चाहिं राज्यको दवाव स्वाकारेका छन् । डेनमार्कले स्वायत्तता तथा जवाफदेहीलाई एकसाथ बढाएको छ । आइसल्याण्डका विश्वविद्यालमा एकमुष्ठ अनुदान दिइन्छ । त्यही रकमले विश्वविद्यालय चल्छन् । नर्वे सरकारले विश्वविद्यालयमा यथेष्ठ लगानी गर्छन् । त्यहाँका सरकारहरुले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई सम्मान गरेका छन् । सरकार र विश्वविद्यालयबीच अनेक कुरामा संझौता पनि गरेका छन् । यसरी नर्डिक देशहरुले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा सरकारको जवाफदेहीताबीच सन्तुलन गरेका छन् । त्यहाँका मानव अधिकारका संस्थाहरुले विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रताको जगेर्ना गरेका छन् । न्यायालयहरुले चाहिं तिनको स्वायत्ततालाई कायम राखेका छन् । स्वतन्त्रता भनेको सरकारी हस्तक्षेप नहुनु हो । स्वायत्तता भनेको आफना कुरामा आफैं निर्णय गर्न पाउनु हो । जवाफदेहीता भनेको सरकारको चाहना अनुकुल विश्वविद्यालय चल्नु हो । चलाइनु हो । के हामी नेपालमा यो तीनै कुरालाई एकीकरण गर्न गराउन सक्छौं ? 

नेपाली वसियत

राणाकालीन नेपालले सरकारी हस्तक्षेपमै कलेज खोल्यो । त्यहाँ स्वतन्त्रता पनि थिएन । स्वायत्तता पनि थिएन । यस अर्थमा जवाफदेहीता नै बलियो थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुल्दा औपचारिक रुपमा स्वायत्तता थियो । संरचनागत रुपमा स्वतन्त्रता थिएन । त्यसैले विश्वविद्यालयलाई जवाफदेही बनाउन सरकारले अप्रत्यक्ष दवाव दिइरह्यो । त्यतिबेला राजदरबारको सोच नै विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता तथा जवाफदेहीता बन्न पुग्यो । वहुदलीय कालमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने ब्यवस्था आयो । यो ब्यवस्थाले स्वतन्त्रता, स्वायत्तता तथा जवाफदेहीतालाई दलीय बनाइ दियो । जुन दलको सरकार आयो त्यसैको बोलवाला हुने संस्कार बन्न गयो । प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका नाममा प्राध्यापकहरुले स्वतन्त्रता कायम गर्ने कोशिश सम्म गरे । तर पदाधिकारीहरुले स्वायत्तता कायम गरेनन् । फलतः दलीय जवाफदेहीता बलवती बन्यो । दलका आप्mना भातृ संगठनहरुले पनि सरकारी जवाफदेहीता पूरा गरेनन् । उनीहरुले दलहरुलाई भर्‍याङ बनाए । सिंढी उक्लिन । फाइदा लिन । 

अहिलेको रास्वपा सरकारले जवाफदेहीताको नाममा विश्वविद्यालयहरुको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा एकचोटे मार हान्यो । यसरी हेर्दा हाम्रा विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्रता पनि रहेन । स्वायत्तता पनि रहेन । त्यहाँका नेतृत्वले जवाफदेहीता पूरा गर्ने संस्कृति पनि बनाएन । यसरी अहिले नेपालका  विश्वविद्यालयहरु शून्यतामा पुगे । कस्लाई दोष्याउने हो ? संवाद गरौंला । तर स्वतन्त्रता, स्वायत्तता तथा जवाफदेहीताको बारेमा मतैक्यता नबनेसम्म हामी अलमलमैं हुन्छौं । यही कडीमा घुम्छौं । घुमाउँछौं । 

त्यो बेलामा पनि प्रज्ञिक स्वतन्त्रता, संस्थागत स्वायत्तता तथा सरकारगत जवाफदेहीता सम्वन्धी विवाद रहिरह्यो भने हामी बर्वादीमा हुन्छौं । के रुपान्तरक बन्ने लालसा भएको अहिलेको सरकार यसबारे सचेत छ त ? 

रुपान्तरकको अपेक्षा

रुपान्तरण भनेको आमूल परिवर्तन हो । उद्धेश्यमा । संरचनामा । शिक्षण सिकाइमा । शासन शैलीमा । सीमान्तहरुको शैक्षिक पहँुचमा । पाठ्यक्रममा । लगानीमा । उपलब्धीमा । त्यसका लागि प्रविधि बदल्ने कि ? नीति बदल्ने कि ? लगानी बदल्ने कि ? नेतृत्व बदल्ने कि ? प्रतियोगी बन्ने कि ? सहकार्य गर्ने कि ? रुपान्तरणको विश्व अभ्यासले भन्छ - बोलोग्ना विश्वविद्यालयमा सरकार र चर्च मिलेका थिए । यूरोपियन पुनरोभ्युदय (रिनासा) हुँदा विश्वविद्यालयमा समालोचनात्मकता थपिएको थियो । त्यसैले त्यहाँ वहुलता स्वीकार्ने मानसिकता बन्यो । जर्मनीको हम्बोल्ट मोडेलले एकीकृत चिन्तन जोड्यो । एकीकृत पाठ्यक्रम । अन्तरविषयक शिक्षण । औद्योगिक युगमा आर्थिक विकासका लागि चाहिने सीप जोडियो । ल्याण्डग्राण्ट विश्वविद्यालय यसको नमूना हो । अहिले डिजिटल सेवा थपियो । अब हुने विश्वविद्यालयहरु अनलाइनका हुने भए । एआईका हुने भए । धेरै हदमा यान्त्रिक । कति यन्त्रबाटै पढिने । कतिमा चाहिं यन्त्र सहितका प्राध्यापक हुने । तदनुसार पठन पाठन हुने । यसरी हेर्दा अबका विश्वविद्यालयहरु वर्णशंकरीय (हाइब्रिड) हुन्छन् । अजीवन शिक्षा लिने र दिने हुन्छन् । ब्यवसाय, उद्योग, ब्यापार आदिसँग सहकार्य गर्छन् । वैश्विक हुन्छन् । रियल, भच्र्यूयल, अर्गुमेण्टेड, मिक्सड रियालिटी जोडिएका मेटाभर्सिक हुन्छन् । विद्यार्थी मैत्री । जहाँ बसे पनि । जे सिके पनि । जहिले सिके पनि । जसरी सिके पनि । यस अर्थमा वैयक्तिक विश्वविद्यालय हुन्छन् । शिक्षणबाट सिकाइ उन्मुख हुन्छन् । अर्थात् आफैंमा रुपान्तरित प्राध्यापक । रुपान्तरित कार्यकक्ष । रुपान्तरित सामाजिक परिवेश । यसका लागि तयार भएको सोचान्तरित नेतृत्व । त्यो बेलामा पनि प्रज्ञिक स्वतन्त्रता, संस्थागत स्वायत्तता तथा सरकारगत जवाफदेहीता सम्वन्धी विवाद रहिरह्यो भने हामी बर्वादीमा हुन्छौं । के रुपान्तरक बन्ने लालसा भएको अहिलेको सरकार यसबारे सचेत छ त ? 

सरकार चलाउनेले बुझ्नु पर्छ कि विश्व रुपान्तरणको यो दौडले स्वतन्त्रतालाई ब्यक्तिगत बनाइदियो । यसका लागि तयार हुने नेतृत्व चाहिन्छ भन्यो । क्रेडिट कोर्सलाई आजीवन बनाउने । तत्कालै  नन्क्रेडिट कोर्स पनि दिन सक्ने । विद्यार्थीको पो कोर कोर्स हुन्छ भन्न सक्ने । विद्यार्थी कसरी पढछ तदनुकुल विश्वविद्यालय तथा कलेजलाई मिलाउन जान्ने । सक्ने ।  अर्थात् लचिलो शैक्षिक तथा प्रशासनिक संयन्त्र भएको स्कूल, कलेज तथा विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्यो । मोड्युलर फर्निचर भएको । ब्यक्तिगत पनि बन्न सक्ने । समूह छलफलमा पनि काम लाग्ने । तदनुसारका आधुनिक प्रविधि । क्लाउड सहितको हाइस्पिड प्रविधि । कार्वन स्मार्ट भवन । प्राज्ञिक, आवासीय तथा सामाजिक ढंगको स्कूल, कलेज , तथा विश्वविद्यालय । अनुसन्धान प्रयोगशाला । सिंगापुरको जस्तो वहुउपयोगी । एरिजोनाको जस्तो नेटवर्क । हावरफोर्ड जस्तो सर्जक काम गर्ने गराउने केन्द्र । फ्लिप्ड क्लासरुम । समस्यामा आधारित हाइब्रिड सिकाइ ब्यवस्था । एआइ सुविधा सहितको कक्षा । सिकारु केन्द्रीत विद्यार्थीको लक्षोन्मुख परीक्षा प्रणाली । स्वमूल्यांकन ब्यवस्था । नेटमा पढे पढाए पनि हुने । भेटमा पढे पढाए पनि हुने । नेट र भेटलाई परिपूरक बनाएर पढे पढाए पनि हुने । गरिखानेलाई पढाइमा जोड्ने । पढिखानेलाई गराइमा जोड्ने । पढाइ तथा गराइलाई एक अर्काका पूरक बनाउने । यसको निम्ति आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने । के नेपालका सबै स्कूल, कलेज तथा विश्वविद्यालयमा यो स्थिति ल्याउन सक्छौं ? खाँचो सामुहिक सोचान्तरणको हो । शिक्षक भए पनि । प्राध्यापक भए पनि । पदाधिकारी भए पनि । सरकार भए पनि । सहकार्यको हो ।

कतै हामी सहकार्यको बाटोबाटै चिप्लिंदै छौं कि ?