प्रधानमन्त्री विरामी भए पछि शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा सभा, बजेट पारित


काठमाडौं - कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली विरामी भएका कारण सहकुलपति समेत रहेका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभा बसेको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि २३ अर्ब ५ करोड ८८ लाख ६८ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको छ । रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतिद्धारा सभामा प्रस्तुत गरिएको उक्त बजेट स्वीकृत भएको हो । 

प्रधानमन्त्री ओलीको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा गत मंगलबार एपेन्डिसाइटिसको अप्रेसन गरिएको थियो । त्यसको तीन दिन पछि शुक्रबार उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी उनको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गएको र खतरामुक्त रहेको बताएका थिए । 

प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेपछि शिक्षा मन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको सभाले त्रिविको नियमित कार्यक्रम तर्फ १३ अर्ब ९२ करोड ५८ लाख ६८ हजार र आन्तरिकतर्फ सञ्चालन र पुँजीगत खर्च गरी कुल ८ अर्ब  ५१ करोड ४५ लाख तथा विकासतर्फ ६१ करोड ८५ लाख रकम विनियोजनलाई स्विकृत गरेको हो । जसमा पूँजीगत खर्च ३ अर्ब ६४ करोड १८ लाख ५६ हजार र सञ्चालन खर्चतर्फ १९ अर्ब ४१ करोड ७० लाख १२ हजार विनियोजन गरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट कुल १३ अर्ब ३ करोड ४३ लाख ६८ हजार अनुदान प्राप्त हुने र बाँकी त्रिविको आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल सरकारबाट ६ अर्ब ७२ करोड ३८ लाख ५४ हजार अनुदान प्राप्त भएको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ६ अर्ब ६७ करोड ६५ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो ।

त्रिविको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वास्तविक खर्च १२ अर्ब ४६ करोड ५ लाख ५८ हजार रहेको थियो । 

सभाले ईञ्जिनीयरिङ् अध्ययन संस्थान पुल्चोकका प्रा.डा. विनोद पराजुली, पाटन क्याम्पसका सह प्राध्यापक राजेन्द्र प्रसाद पौडेल र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा. राम प्रसाद खतिवडालाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपलब्धी, समस्या र समस्या समाधानको बाटो स्पष्ट हुने गरी खाका तयार गर्नुपर्ने बताए । कुलपति ओलीले समेत विश्वविद्यालय नयाँ पद्धतीबाट चलाउन निर्देशित गर्नुभएको जानकारी दिर्दै उनले पुराना प्रणालीलाई भत्काउँदै नयाँ प्रणाली निर्माण गरेर अगाडि बढ्न विश्वविद्यालयको कार्य पद्धति, विधि र दीक्षान्त समारोह लगायतलाई नयाँ पद्धतीमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

तीन तहको सरकार निर्माण भइसकेकोले देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको हुँदा अब विश्वविद्यालयले पनि नयाँ ढँगले जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले त्रिविको भिजन २०२०–३० लाई टेकेर विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे । विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान, खोजी र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउन  विश्वविद्यालयलाई सेण्टर फर एक्सलेन्सीको रुपमा विकास गर्ने शुरुवात कीर्तिपुरबाट नै गर्ने सोच सरकारको रहेको समेत बताए । विगतमा विश्वविद्यादय राजनीतिक उद्देश्य पुर्तिको थलो भएकोले समस्या आएको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले अब त्यसको अन्त्य गरी आगामी दिनमा प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा केन्द्रीत गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । 

नवनियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले त्रिविलाई प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउनुको विकल्प नरहेको बताउँदै १५ बुँदे कार्य योजना सहित लक्ष्य प्राप्तिमा अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । भौतिक पुर्वाधारमा सुधार, प्रविधिमैत्री विश्वविद्यालय निर्माण, अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकता दिने, त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई सरकारको थिन्कट्याँकको रुपमा विकास गर्ने, निश्चित शैक्षिक पात्रोको व्यवस्था र कडाइका साथ पालना गराउने उनको योजना छन् । यस्तै परीक्षा प्रणालीमा सुधार र विकेन्द्रीकरण गर्ने, तीन महिना भित्र नतिजा प्रकाशनको लागि व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको व्यवस्था गर्ने, बजार मुखी, स्वरोजगारमूलक तथा देशको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति निर्माणमा जोड दिने, प्राध्यापकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी पेशाप्रति उत्प्रेरणा जगाउने उनले आफ्ना योजना प्रस्तुत गरे । आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरुको प्रभावकारी नियमन गर्ने, सरकार र उपभोक्ताहरुसंग समन्वय गरी पाठ्यक्रम परिार्जन गर्दै जाने, उच्च शिक्षातर्फ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै लैजाने, विद्यार्थीको लागि खेलकुदको व्यवस्था गर्ने, दश प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटालाई कडाइका साथ लागु गर्ने, त्रिविको सम्पत्ति पहिचान, नियमन र संरक्षण गर्ने तथा संस्थागत हितमा अधिकतम् प्रयोग गर्ने उनले उल्लेख गरे ।  

शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीले त्रिविलाई सरकारी विश्वविद्यालय भनिएता पनि सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउँदा गुणस्तरीय र निःशुल्क रुपमा उच्च शिक्षा दिन नसकिएको र विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण बजेटको दायित्व सरकारले लिनुपर्ने उल्लेख गरिन् । विद्यालय तहको शिक्षा नीति बनाउँदा सरकार चनाखो देखिए पनि उच्च शिक्षा नीति निर्माणमा सरकार अल्मलिएको र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुसंग परामर्श नगर्ने उनको गुनासो थियो । 

कार्यक्रममा बजेट वक्तव्य दिनुहुँदै रजिष्ट्रार उप्रेतीले शैक्षिक पात्रोलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार गर्दै लैजाने नीति अंगिकार गरेको, उच्च शिक्षालाई मुलुकको विकास र समृद्धिबीच अन्तर सम्बन्धित गरी उद्यमशिलता विकास गर्ने, स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना गर्ने नीति रहेको उल्लेख गरे ।