शिक्षा : जता हेर्यो, उतै निराशा


देश संंघीयतामा  गए पनि शिक्षामा संगति मिलेको देखिएन । संहितामा बाधिनुपर्ने शिक्षा क्षेत्र, पुराना कानुनहरु निस्प्रभावी बनेका र नयाँ कानुनहरु निर्माणमा भईरहेको ढिलाईका कारण  झनै अन्योल देखिएको छ । शिक्षामा जता हेर्यो उतै निराशा मात्र देखिएको छ ।  बाह्य संरचना र यसको  प्राविधिक पक्ष क्रमशः लयमा आउला तर प्रशासनिक पक्ष भने विधिमा कहिले आउने होला ? अन्योलताकै अवस्था छ ।  अझ यसबीचमा शिक्षकको वृत्तिविकाससँग सम्बन्धित काम पनि नहुनु भनेको राम्रो पक्ष होइन ।
 
अहिले नेपाल राज्य भरिका सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामहरु अलपत्र परेका छन् । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (संशोधनसहित ) को नियम २८ अनुसार बढुवा हुनका लागि कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा अंक प्रदान गनुपर्छ ।  यो शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा भएको   प्रावधान हो । शिक्षकले  पछिल्ला ५ वर्षमा प्राप्त गरेको का.स.मु वापतको अंकलाई औसत अंकमा रुपान्तरित गरी मूल्यांकन गर्ने  व्यवस्था छ । यसका लागि शिक्षकले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र शुरु भएको मितिले ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भरी आफू कार्यरत विद्यालयमा दर्ता गरी प्रधानाध्यापकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम ३२ (घ) ७ मा  गरिएको छ ।  यसरी शिक्षकले बुझाएका फाराम प्रधानाध्यापकले १५ दिनभित्र  शिक्षा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले नेपालका ७७ वटै जिल्लामा यसरी नियमावलीले भनेजस्तो कुनै पनि शिक्षा कार्यालयहरु छँदै छैनन् । शिक्षा कार्यालय विस्थापित भई नयाँ स्वरुपमा आएका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई आयोगको नियमावलीले चिन्ने ,जान्ने कुरा भएन ।
 
उक्त समस्या समाधानका लागि शिक्षक सेवा आयोगले नियमावली संशोधन गरी  शिक्षक सेवा आयोग (दशौं संशोधन ) नियमावली २०७६ नियम ३२ को उपनियम ९ ( क ) मा उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र बाँकी काम पुरा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यसम्पादन जस्तो संवेदनशील विषयमा जुनबेला आवश्यक पर्यो उही बेला नियम संशोधन गर्नु, परिपत्र जारी गर्नु कति उपयुक्त हो ? उक्त नियमावली अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले २०७६ कात्तिक १ गते ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्दै  २०७४ र २०७५ सालको बाँकी काम समेत सम्पन्न गर्न निर्देश गरेको छ । जव कि २०७४ सालको का.स.मु.का लागि तत्काल कै कानुन अनुसार फत्ते गर्नुपर्ने थियो । यसरी पाइलै पाइलामा चुक्दै जाने हो भने उक्त नियमावली अनुसार काम किन  गर्नुपर्यो ? आगामी दिनमा उक्त नियमावली अनुसार काम नहुँदा पुनः अर्को संशोधनले बाटो नफुकाउला भन्न सकिने आधार खोइ ?
 
उता हिजो जिल्लामा एउटा शिक्षा कार्यालय थियो भने अहिले हरेक पालिकामा  शिक्षा शाखाहरु छन् । समन्वय गर्ने भनी खडा गरिएका  कतिपय जिल्लााका  शिक्षा इकाइमा शाखा अधिकृत प्रमुख र पालिकाहरुमा उपसचिव (दशौं तह, सहसचिव सरह )  प्रमुख छन् । तिनलाई शाखा अधिकृत सरहको इकाइ प्रमुखले कसरी समन्वय गर्ला ? यो पक्ष पनि पटक्कै मिलेको छैन । 
 
माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार अन्र्तगत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर शिक्षक कुन सरकार अन्र्तगत हो ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ । उता जिल्लाका शिक्षा समन्वय इकाइहरु संघीय हुन् भने  साविकमा तिनीहरुको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने निर्देशनालयहरु अहिले प्रदेश मातहत छन् । सबै जसो निर्देशनालयमा अहिले समन्वय इकाइ प्रमुख भन्दा निर्देशकहरु कनिष्ठ छन् । यस्तो अवस्थाका निर्देशनालयहरुले कसरी निर्देशकत्व वहन गर्लान् ? 
 
संघीयताको मर्म विपरीत शिक्षा
 
यतिबेला शिक्षाका गतिविधि हेर्दा संघीयता मैत्री देखिदैनन् । संघीयताले शिक्षालाई सहज बनाउने हो तर कठिन बनाएको पाइन्छ । संघीयतामा शिक्षा विकेन्द्रित हुनुपर्ने हो झनै केन्द्रिकृत भएको देखिन्छ । ७ सय ५३ स्थानीय सरकारलाई संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । तर स्थायी शिक्षकको सिटरोल प्रमाणित गर्न समेत इकाइमा धाउनु पर्ने बनाइएको छ । पालिकालाई त्यो अधिकार छैन । सिटरोल दर्ताका लागि केन्द्रमा नै जानुपर्ने व्यवस्था संघीयतामा पनि यथावत छ । आयोग अहिले पनि केन्द्रिकृत छ । यसले पनि संघीयताको मर्म र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । शिक्षकहरु स्थानीय सरकार मातहत भन्दा संघीय सरकार मातहत बस्न लविङ् गरिरहेका छन् । शिक्षाका भवनहरु स्थानीय, कर्मचारीहरु स्थानीय, सेवा प्रवाह स्थानीय अनि शिक्षक संघीय ? यो कसरी संभव हुन्छ ? यसको छिनोफानो गरेको खै ? यी व्यवहारले संघीयतालाई सघाउँदैन, बरु पर धकेल्छ । 
 
साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय अहिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका रुपमा परिणत भएका छन् । जिल्लामा पालिकै पिच्छे शिक्षा शाखाहरु गठन भएका छन् । नगरपालिकामा दशौं तहको उप सचिवले र गाउँपालिकामा अधिकांश सातौ वा आठौँ तहको शाखा अधिकृतले नेतृत्व गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा समन्वय इकाइमा नेतृत्व गर्ने उप सचिव र शाखा अधिकृतको औचित्य के हो ? काम र अधिकार जति पालिकामा सार्ने अनि जिल्लामा इकाइ राख्ने किन गर्नु पर्यो ? 
 
विगतको विशाल संरचना, व्यापक कार्य क्षेत्र सहित जिल्ला शिक्षा अधिकारीको भुमिकामा बसेका जेष्ठ उपसचिवहरु काम नभएको इकाइमा ५,६ जना कर्मचारी लिएर किन बस्नु पर्यो ? या त उनीहरुलाई काम दिनुपर्यो या त समायोजन गर्नुपर्यो ।  थोरै विद्यार्थी भएका स्कुल समायोजन गर्यौ । अब काम नभएका, थोरै स्टाफ सहित बसेका यी इकाइहरु पनि पालिकामा समायोजन किन नगर्ने ? काम नभएको जिल्ला इकाइ राखेर संघीयता फष्टाउँदैन । संघीयतामा जिल्ला हैन, स्थानीय तह बलियो हुनुपर्छ । तर यसो हुन सकेको छैन । संघीयताले जिल्ला चिन्दैन भन्ने अवधारणा कहाँ गयो ? 
 
अन्योलमा कक्षा ११,१२
 
उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ खारेज भैसकेको छ । संघीय शिक्षा ऐन बनेको छैन । शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ प्रयोगमा छन् । नियमावलीको परिच्छेद २५ मा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था छ । नियम १४५ (क) मा प्रत्येक जिल्लामा विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुुगमन समिति रहने र उक्त समितिको सिफारिसमा शुल्क तोक्ने व्यवस्था छ । विद्यालयले लिन पाउने शुल्कका बारेमा नियम १४६ मा उल्लेख गरिएको छ । यस अनुसार मासिक पढाइ शुल्क, खेलकुद शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क, प्रयोगशाला, मर्मत, पुस्तकालय र वार्षिक परीक्षा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । यस्तो शुल्क विद्यालयको वर्गीकरण गरी शुल्क तोक्ने काम शैक्षिक सत्र शुरु हुनु भन्दा ३ महिना अगावै गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर यसको  पालना भए, गरिएको पाइदैन ।
 
शिक्षकका मुद्धा यथावत्
 
२०५८ सालदेखि पढाउँदै आएका उच्चमाध्यमिक तहका शिक्षकहरुको स्थायी प्रक्रिया पनि  अन्यौलकै अवस्थामा छ । उनीहरुसँग अध्यापन  अनुमति पत्र समेत छैन । बिना अध्यापन अनुमति पत्र अध्यापन गराउन पाइदैन ।  सरकारले अनुदानमा ११ र १२ का लागि भनेर स्नातकोत्तर  गरेका शिक्षक कोटा वितरण गरेको थियो । यो तहमा देशभर १६ हजार शिक्षकहरु कार्यरत छन् । हाल उच्च मावि भन्ने छैन । यो मा.वि.मा गाभिएको छ । तर ती शिक्षकहरु यथावत् छन् । शिक्षक सेवा आयोगले माविका लागि स्नातक गरेकासम्मलाई विज्ञापन गरी स्थायी गर्छ । उच्च तहका यी शिक्षकका बारेमा न कानुन बोल्छ, न नियम । 
 
सँधै तदर्थमा अल्झिएर निर्वाह चल्छ ? बरु आगामी आर्थिक वर्षदेखि अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षक अपुुुुग भएमा स्वयं सेवकका रुपमा भर्ना गर्ने नीति राज्यले लिएको छ र यसका लागि १ अर्व ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ मा गरिएको नवौं संशोधनले समेत यो मुद्दालाई उठान गर्न सकेको छैन । 
 
नेपाल सरकारका दशौं तहका कर्मचारी पौडेल शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत कार्यरत छन् ।