राजनीतिक खिचातानीले ओझेलमा शिक्षा


काठमाडौं - सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि भित्रको किचलोका कारण संसद विघटन भएसंगै अघिल्लो साता शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले पदबाट राजीनामा गरे भने गत साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई नयाँ शिक्षामन्त्री नियुक्त गरे । यसैगरी सत्ताधारी समूह बाहेकका विद्यार्थी आवद्ध अनेरास्ववियु र विपक्षी दलका विद्यार्थी आवद्ध नेविसंघले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले मसाल जुलुस तथा अन्य विरोध प्रदर्शन गर्दै संसद पुर्नस्थापनाको माग गरेका छन् । 

शिक्षाका सवालमा प्रकाशित एउटा विचारमूलक आलेखमा नेपाली विद्यार्थी सङ्गठनहरुमा कुनै खास विचार र सुधारको एजेण्डा नभएको उल्लेख गरिएको छ । कुनै पनि सङ्गठन पाठ्यक्रमको परिवर्तन र शैक्षिक कार्यक्रम सुधारका लागि विरोधमा उत्रदैंनन् । यो त केबल मानिसहरुको एक झुण्डमात्र बनेको छ, जसले आन्दोलनको नाममा शिक्षकहरु माथि आक्रमण गर्छ । यी सङ्गठन विद्यार्थीका आफ्ना आवश्यकताको मागभन्दा पनि राजनीतिक एजेण्डामा मात्र केन्द्रित देखिन्छन् । विद्यार्थी सङ्गठनहरु केबल कोही स्वार्थी समूहको माग पूरा गर्ने र उनीहरुको रोटी सेक्ने काममा लाग्ने समूह भएको भनेर आलेखमा उल्लेख गरिएको छ । 

यसका साथै शिक्षा मन्त्रीको नियुक्ति, विद्यार्थी आन्दोलन, कोभिड संक्रमण र विद्यालय तथा उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित थुप्रै समाचारहरु विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका छन् ।  

समाचारमा उल्लेख भए अनुसार युनिसेफ नेपालको सहयोगमा पाँच सय २४ पालिकाका छ हजार पाँच सय ८८ घरधुरीमा कोभिड संक्रमणले बालबालिका तथा अभिभावकमा परेको सामाजिक आर्थिक प्रभावको सर्वेक्षण गरिएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार २० प्रतिशत बालबालिकाहरु शिक्षण सिकाइमा संलग्न छैनन् र कोभिडसँग जुध्न परिवारले आफ्नो सम्पति बेच्नु परेको छ । यस्तै अनलाइन कक्षाका लागि ईण्टरनेटको  समस्या भएको र ठूलो संख्यामा विद्यार्थी अनलाइनमा जोडिन नसकेको उल्लेख छ । अध्ययनमा सहभागी करिब ५७ प्रतिशत बालबालिकाहरुले अनलाइन अध्ययनमा कठिनाइ महशुस गरेको जनाएका छन् । यस्तै ४९ प्रतिशत घरपरिवार मात्र बालबालिकालाई पुन विद्यालय पठाउन विश्वस्त छन् । यस्तै बालबालिकाहरुले कहाँ पढिरहेका छन् भनेर गरिएको प्रश्नमा ७० प्रतिशतले घरमै अध्ययन गरेको जनाएका छन् । 

विद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने भन्ने सम्बन्धमा भएको अलमलसँगै शिक्षक र विद्यार्थीमा कोभिड संक्रमण देखिएपछि अझै अन्यौल बढेको छ । देशभरका धेरे विद्यालयहरुमा भौतिक रुपमा पठनपाठन भइरहेको भए पनि अधिकांशले स्वास्थ्य मापदण्डहरु जस्तै भौतिक दुरी, हात धुने, मास्क लगाउने, सेनिटाइज गर्ने जस्ता काममा ध्यान दिएका छैनन् ।

हुम्लाको नाम्खा गाउँपलिकामा जाडो बढिरहेको भए पनि दुई विद्यालय नियमित सञ्चालनमा रहेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार कक्षा कोठा भित्र आगो बालेर पठनपाठन सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तै रुकुम पश्चिमको सिस्ने गाउँपालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेसँगै स्थानीय सम्पदा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित पाठ्यपुस्तक तयार गरी पठनपाठन गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै अर्को एक समाचार अनुसार कक्षा १२ को परीक्षा दिन छुटेका विद्यार्थीका लागि पुनः परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरु आफैले अध्ययन गरेको विद्यालयबाट परीक्षामा सहभागी हुनेछन् । 

कक्षा ११ को पाठ्यक्रमको अनिश्चितता सम्बन्धित समाचारले यो साता पनि निरन्तरता पाएको छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार यसको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको र सुनुवाइको म्याद पटक पटक सरिरहँदा शैक्षिक सत्र नै खेर जाने जोखिम बढेको छ । 

पोखरामा भएको नेपाल साहित्य सम्मेलनको शिक्षण र सिकाइ सम्बन्धी सत्रमा जीवनयापनका लागि पाठ्यपुस्तक मात्र पर्याप्त नभएको र यसको साँघुरो दायरा तथा सिमितताबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । साथै विद्यालय तथा कलेजहरुमा कोर्षका अतिरिक्त पुस्तकहरुको पठनमा जोड दिनुपर्नेमा छलफल भएको छ । 

रौतहटको जुद्ध माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले विद्यालय प्रशासन तथा प्रधानाध्यापक कक्षमा ताला लगाएका छन् । अङ्ग्रेजी माध्यमको पठनपाठनका लागि अतिरिक्त शुल्कको विरोध गर्द ताला लगाइएको हो । अभिभावकहरुका अनुसार विदयालयले विभेदलाई प्रश्रय दिदै गरिबहरुका लागि असमान व्यवहार गरेको छ । 

यस्तो अभ्यास विगतमा पनि धेरै विद्यालयले गरिरहेका थिए । विद्यालयमा भइरहेको यस प्रकारको विभेदको अनुभूति गर्दै अभिभावकहरु समूहकृत हुनुले अब समाज विभेदका विरुद्ध सचेत हुदैँ गएको र निजी शिक्षाले समाजमा असमानता बढाएको प्रति पनि सचेत हुने देखिएको छ । 

गत साताको अर्को एक समाचार अनुसार निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले महिनौँ देखि तलब पाएका छैनन् । निजी बोर्डिङ विद्यालयहरुमा काम गर्ने धेरै शिक्षकहरुले तलब नपाएको अवस्थामा नेपाल शिक्षक महासंघले अबको आन्दोलनको विषय यसैलाई बनाउने भएको छ । 

त्रिविले आंशिक शिक्षकका समस्या समाधानमा वेवास्ता गरेको समाचारमा उल्लेख छ । सयौँ शिक्षकहरुले उपकूलपति धर्मकान्त बास्कोटालाई एक हप्तादेखि कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई उनीहरुको माग सम्बोधनमा दबाव दिएपनि त्रिविले लामो समयदेखि रहेको यो समस्याप्रति वेवास्ता गरेको छ । 

नेपाल वैङ्कर्स एसोसियसनका सभापतिले एक अन्तर्वार्तामा नेपालको हालको शिक्षा प्रणालीले उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्ने वताएका छन् । शैक्षिक प्रणालीको कमजोरीले नेपाली युवा विदयार्थीहरु लगानीका लागि आवश्यक ऋण लिन समेत असफल छन् । 

भाषा आयोग जसले विभिन्न भाषाहरुको संरक्षण, प्रवर्धन र विकासका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको छ, विभिन्न लोपोन्मुख ३१ भाषाहरुको अनुसन्धान तथा विभिन्न पाठ र शब्दहरूको सङ्कलन गर्दै भाषाको इतिहास समेत अध्ययन गरेको छ । एक लाख भन्दा कम मानिसले बोल्ने भाषालाई लोपोन्मुख भाषाको रुपमा मानिन्छ । भाषा आयोगले हालैमात्र ८ भाषा (राना थारु, नार फू, छुम, पोके, सेराके, मरेक, याक्खा र नव शेर्पा) पहिचान गरेको छ । 

सन् २०१५ देखि विद्यार्थी भिसामा नेपाल बसेर ललितपुरमा डायनामिक पब्लिक स्कुल सञ्चालन गरिरहेका एक विदेशी नागरिकले गरिब, कमजोर तथा टुहुरा बालबालिका अध्यापन गराउने नाममा क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गरेको पाइएको छ । यसैगरी पाँचथर, नुवाकोट, चितवन र कास्कीबाट धार्मिक क्रियाकलापमा संलग्न विदेशीलाई फिर्ता पठाइएको छ । अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०१९ मा १९२५ जना अध्ययन भिसामा नेपाल आएका थिए भने सन् २०२० मा १९६ जनालाई फिर्ता पठाइएको छ । 

भारत सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेका विद्यालय तथा कलेजहरुको काम सुस्त भएको, कोभिडले शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि झापामा युवाहरुले कृषि समूह गठन गरेको, जुम्लाको तातोपानि गाउँपालिका वार्ड नम्बर २ मा रहेको भवानि प्राथमिक विद्यालयमा आगलागी हुँदा साढे चार लाख बराबरको क्षति भएको समाचार पनि गत साता प्रकाशित भएका छन् । 

यस्तै विचारमूलक लेखमा छापा र डिजिटल मिडियाले समाजशास्त्र र मानवशास्त्रको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले प्रविधिमैत्री संस्कृत शिक्षाका लागि कार्ययोजना बनाएको र नेपाल टेलिकमले सरकारको कार्ययोजना अनुसार विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुलाई सियुजी पाठशाला सिम उपलब्ध गराइरहेको जस्ता विषयहरु रहेका छन् ।

‘शिक्षामा यो साता’ सञ्चार माध्यममा शिक्षाले पाउने स्थानलाई विश्लेषण गर्ने एउटा संयुक्त प्रयास हो । सञ्चार माध्यमले साता भर स्थान दिएका शैक्षिक विषय वस्तुको पहिचान र तिनको बृहत व्याख्या गर्दै, समाचारको पृष्ठभुमी व्याख्या गर्ने यो विश्लेषणको प्रमुख उद्देश्य हो । हामीलाई विश्वास छ यो प्रयासले नीति निर्माता र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुलाई यो क्षेत्रमा उठिरहेका सवाल र भइरहेका छलफलका विषयसँग साक्षात्कार गराउने छ । दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर र दी हिमालयन टाईम्स एवं अनलाईनहरु नयाँ पत्रिका, माई रिपव्लिका र सेतोपाटीमा पुस ८ देखि १४ गते सम्म प्रकाशित शिक्षा सम्बन्धि विषयवस्तुलाई आधार बनाई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसंगको सहकार्यमा एडुखबरद्वारा यो विश्लेषण गरिएको हो – सम्पादक ।

यो विश्लेषणलाई अँग्रेजीमा पढ्नुहोस् : Political Turmoil Overshadowed Education