काठमाडौं - शिक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि उपलब्ध गराईने वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) वितरणको काम तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । अध्ययनका लागि गए पनि कतिपय विद्यार्थीको प्राथमिकतामा रोजगारी पर्दा सोचे जस्तो कमाई तथा अध्ययन नहुने कारणले मानसिक दवावमा पर्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ । कतिपय कन्सल्टेन्सिहरुले कालो सूचीमा परेका विश्वविद्यालयहरुमा समेत विद्यार्थी पठाउँदा थप समस्या आएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले एक कार्यदल समेत गठन गरेको छ । 

उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी गठित तीन सदस्यीय उक्त कार्यदललाई दुई महिनाको अवधि तोकिएको छ । 

कक्षा १२ सक्ने वित्तिकै डि टु र डि फोर भिसामा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढेपछि मन्त्रालयले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको जनाएको छ । शुरूदेखि नै रोजगारीमा बढि प्राथमिकताका कारण अध्ययनमा निरन्तरता नहुने, अध्ययन घण्टा कम भएका विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने, पैसा कमाउने प्राथमिकताका कारण अध्ययनको निरन्तरतामा समस्या आउने, काम पाउन नसक्ने जस्ता कारणले नेपाली विद्यार्थी मानसिक समस्या तथा डिप्रेसनमा पर्ने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ । 

'कोरिया सरकारले कालो सूचीमा राखेका विश्वविद्यालयहरुमा समेत विद्यार्थी पठाउने गरेको जस्ता समस्याहरू देखिएकोले कोरियामा अध्ययन गर्न जाने व्यवस्थामा व्यवस्थित एवं नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ' मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै भनेको छ 'व्यवस्थित एवं नियमन गर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एक कार्यदल बनेको र उक्त कार्यदलको सिफारिसको आधारमा थप निर्णय गरिने छ ।'

कोरियामा हाल सम्म आठ हजार आठ सय ९४ नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको कोरियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । कन्सल्टेन्सिहरुले प्रति विद्यार्थी १५ देखि २५ लाख रुपैंया असुलेर कोरिया पठाउँदै आएको दूतावासले जनाएको छ । ठूलो राशी खर्च गरेर आएपछि विद्यार्थी शुरु देखि नै कमाउने दबाबमा पर्ने र त्यो हुन नसकेपछि मानसिक तनाबमा पुग्ने संख्या बढ्न थाले पछि दूतावासले त्यसलाई व्यवस्थित गत चैत मै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । न्यून गुणस्तर भएका र भिषा बिक्रि गर्ने विश्वविद्यालयका हातमा नेपाली युवाको भविष्य परेको भन्दै दुतावासले त्यसलाई नियमन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

विद्यार्थीलाई आवश्यक र सही सूचना प्राप्त गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न पनि दूतावासले आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रह माथि परराष्ट्र मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो ।