काठमाडौ - प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले निजी विद्यालयहरुले सञ्चालन गर्दै आएका इसीइडीलाई 'छाडा' छाडेर सामुदायिक विद्यालयको इसीइडीलाई दुई वर्षको बनाउने प्रस्तावमा सहमती गरेको छ ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले संसदीय समितिमा बुझाएको धारणा र उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा समितिले तयार गरेको नयाँ प्रस्तावमा निजी लगानीमा खुलेका इसीडीलाई दुई वर्षभन्दा बढी सञ्चालन गर्न दिएर थप बेथिति निम्याउन खोजिएको हो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा इसीइडी कम्तीमा एक वर्षको हुने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानलाई लत्याएर चार वर्षसम्म कक्षा चलाएर अभिभाककसंग निजी विद्यालयल सञ्चालकले असुली गरिरहेका छन् । अहिले छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमै सामुदायिक विद्यालयको मात्रै दुई वर्षको हुने प्रावधान राखेर आफुले गरिरहेको अबैध कामलाई बैधता दिन उनीहरुले तिब्र लविङ् गरेका थिए ।

संसदीय समितिमा पेश गर्न लागिएको नयाँ प्रस्तावमा भनिएको छ,‘स्रोतको सुनिश्चित गरी नेपाल सरकारको तोकेको मितिदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई दुई वर्षे कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’ 

यो प्रावधानले निजी विद्यालयले जति वर्ष पनि चलाउन पाउने बाटो खोलिदिएको छ । संसदीय समितिका एक सदस्यले निजी र सामुदायिक विद्यालयले दुई वर्ष भन्दा बढी सञ्चालन गर्न नहुने प्रस्ताव भए पनि सत्तारुढ मुख्य दल एमालेको बिरोधले हटाइएको दाबी गरे । 

उनी भन्छन् ‘कुनै पनि विद्यालयले इसीइडीलाई दुई वर्षभन्दा बढी अवधि हुने गरी सञ्चालन गर्न पाउने छैन भन्ने प्रावधान नराख्ने हो भने निजी र सामुदायिक विद्यालयको इसीइडीमा विभेद हुनेछ ।’ 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजीको इसीइडी दुई वर्ष भन्दा बढी सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने अडान लिए पछि संसदीय समितिले पनि विभेद हुने गरी ऐनलाई अन्तिम रुप दिन लागेको स्रोतको दावी छ ।

इसीइडीलाई विद्यालय संरचनामा समावेश गर्ने सहमती गरेको छ । निजी लगानीकर्ताहरुले आफुखुसी चार वर्षसम्म सञ्चालन गर्दै आएको इसीइडीलाई अब दुई वर्ष कायम गर्ने सहमती जुटेको हो । यो सहमती पारित भएमा इसीइडीका सहजकर्तालाई पनि आधारभूतको शिक्षक बनाउने बाटो भने बन्द हुने छ । उनीहरुको परिचय सहयोगी कार्यकर्ताबाट बाल बिकास सहजकर्ता हुनेछ । 

विधेयकको परिभाषामा इसीइडी दुई वर्षको हुने निश्चित गरे पनि कार्यान्वयन भने सरकारले तोकेको मितिदेखि मात्रै लागू हुने प्रावधान राखिएको छ । 

शिक्षक महासंघ र सरकार बिच असार १५ मा प्रतिनिधिसभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक पेश गर्ने सहमती भएको थियो । यही सहमती अनुसार दुई दिन भित्र विधेयक पारित गर्न समितिले सहमतीको बाटो पहिल्याएको हो । 

विधेयकको विवादित अर्को विषय विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विवादमा पनि समितिमा समहती भएको छ । निजी विद्यालय कम्पनिमा रहने कि गुठीमा रुपान्तरण हुने भन्ने विवादलाई निरुपण गर्दै समितिले अहिले सञ्चालनमा रहेकालाई कम्पनिमै रहन दिने र नयाँ पनि खोल्न दिने गरी विधेयकमा सहमती गरेको छ ।

‘कसैले निजी लगानीमा विद्यालय खोल्न चाहेमा स्थानीय तहमा निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा कम्पनि वा गुठी कुन रुपमा सञ्चालन गर्ने हो, सो कुरा समेत निवेदनमा उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ सहमती भएको बुँदामा भनिएको छ ।

गुठीमा जान चाहने विद्यालयलाई जग्गा रजिष्ट्रेशन, विद्यालय प्रयोजनको लागि सवारी साधन आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल, शैक्षिक सामाग्री तथा प्रयोगशालामा प्रयोग हुने अन्य सामाग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने प्रावधान समेटिएको छ । 

स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र मात्रै निजी विद्यालयले शुल्क लिन सक्ने व्यवस्थामा सहमती भएको छ । त्यस्तै प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिना अघि विद्यालयले लिने शुल्क सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ । 
सामुदायिक विद्यालयले भने शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था यथावत राखिएको छ । 

व्यवस्थापन समितिको गठनको प्रक्रिया फेरबदल

व्यवस्थापन समितिको गठनको प्रक्रिया फेरबदल भएको छ । विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अभिभावक मध्येबाट छनोट भएका व्यक्तिको संयोजकत्वमा वडा समितिले तोकेको एक जना वडा सदस्य,विद्यालयमा अध्ययापन गर्ने शिक्षक एक जना, स्थायी रुपमा बसोबास गर्ने बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवाी वा चन्दादाताको प्रतिनिधि रहने गरी कम्पनिमा दुई जना महिला रहने गरी बढीमा सात जनाको व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ । माध्यमिक विद्यालयको हकमा ११ जना र आधारभूतमा सात जनाको व्यवस्थापन समिति रहने प्रावधान राखिएको छ । सदस्य सचिवमा अहिलेको जस्तै प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव हुनेछ । 

संघीय संरचनाबाट प्रदेशको काम गर्ने गरी जिल्लामा एकाई रहने 

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई रहने सहमती भएको छ । प्रत्येक जिल्लामा प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी काम समेत गर्ने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई रहने भएको छ । विद्यालय नक्साङ्कन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी मुल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यको सहजीकरण, जिल्लाको शैक्षिक तथ्याङ्क संकलन, विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने, विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजाको आधारमा, उत्कृष्ट देखिएका शिक्षक तथा विद्यालयलाई पुरस्कार तथा प्रोत्सहनको सिफारिस, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न, संघीय, प्रदेश, बोर्ड र आया्गले तोकेको काम गर्ने एकाईको काम तोकिएको छ ।

एसईई प्रदेशबाट 

कक्षा १० को अन्तिममा लिइने परीक्षा प्रदेश स्तरबाट लिने सहमती पनि समितिमा भएको छ । सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा एसईई खारेज गर्ने भनिएको थियो । संसदीय उपसमितिले पनि त्यसमा सहमती जनाएको छ । सरकारले ल्याएको पछिल्लो धारणामा एसईई रहने भनेपछि संसदीय समितिले पनि एसईई रहने गरी सहमती खोजेको हो । 

समितिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिवमा शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा हेर्ने सहसचिव वा बोर्डको बरिष्ठ तहको अधिकृत सदस्य सचिव हुने तय गरेको छ । अध्यक्ष, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले चयन गर्नेछ । 

शिक्षक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण

अहिले कामय रहेको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सहमती पनि समितिमा भएको छ । उपसमितिले हस्तान्तरण भन्ने शब्द राखेकोमा सरकारले व्यवस्थापन मात्रै गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अब मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नै गर्ने सहमती भएको हो । 

६०/४० कायमै 

राहत, प्राविधिक धारका शिक्षकको आन्तरिक ६० र खुला ४० प्रतिशत कायमै राख्ने सहमती भएको छ । प्राथमिक तहमा पनि विषयगत शिक्षक राख्ने नयाँ प्रावधान भने थप भएको छ । प्राथमिक तहमा ४० प्रतिशत दरबन्दी र सिमित प्रतिष्पर्धाको आधारमा पदपूर्ति हुने ६० प्रतिशतबाट पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीलाई आधारभूत तह विषयत र माध्यमिक तहमा रुपान्तरण गरी पदपूर्ति गर्न लागिएको हो । 

कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई उमेर हद नलाग्ने प्रावाधान राखिएको छ । यो ऐन लागू भए पछि शिक्षक सेवा आयोगले लिने पहिलो पटकको माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको खुला तर्फको विज्ञापनमा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने प्रावधान राखिएको हो । 

त्यस्तै तृतीय श्रेणीको पदमा १० वर्ष र दोस्रो श्रेणीको पदमा १२ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको शिक्षकलाई बढुवा गर्ने भएको छ । उपसमितिले यसअघि तृतीय श्रेणीमा १२ वर्ष र दोस्रो श्रेणीमा बढुवा हुन १५ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । 
विद्यालय तहको कर्मचारीको पारिश्रमिक संघीय कानूले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधा भन्दा कम नहुने गरी बनाउनु पर्ने सहमती पनि भएको छ । 

त्यस्तै उपसमितिले विद्यालय व्यवस्थापन संघ रहने प्रस्ताव गरेकोमा सरकारले आपत्ती जनाएको थियो । अब बन्ने कानुनमा संघलाई नराख्ने सहमती भएको छ ।