विद्यालय शिक्षा विधेयक रोकिएको छलफल र एसईईका नतिजाका समाचारले गत साता मिडियामा प्रमुखता पाए ।

काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्गोमा पु¥याउने अन्तिम तयारी गरेको समाचार छ । समाचार अनुसार समितिमा निजी लगानीका विद्यालय कम्पनि र गुठी दुबै किसिमले सञ्चालन गर्न सकिने, विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने, तृतीय श्रेणीको पदमा १० वर्ष र द्वितीय श्रेणीको पदमा १२ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि शिक्षकहरू आवधिक बढुवाका लागि योग्य हुने तथा शिक्षकको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन र जेष्ठताको आधारमा मात्रै आवधिक बढुवा हुने प्रावधानमा सहमति जुटेको छ । शिक्षकले पाँच वर्षमा पुर्नताजगी तालिम लिनु पर्ने, शिक्षक हुन शिक्षा बाहेक अरु विषय पढेको भए पनि लाइसेन्स अनिवार्य चाहिने जिल्लाका शिक्षा एकाइ प्रदेश मातहत हुने, विद्यालय गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरे स्थानीय तहको अनुदान कटौती हुने प्रावधानमा समितिमा सहमती भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै समितिमा इसीईडी दुई वर्षको बनाउने र विद्यालय संरचनामा राख्न सहमती भएको समाचार छ । सेतोपाटीका अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सबैजसो विषयमा सहमति जुटाएको भएपनि प्रतिवेदन तयार गर्न बाँकी रहेको छ । 

समितिबाट पारित हुने चरणमा नेपाली कांग्रेसले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न रोकेको समाचार छ  । समचार अनुसार नेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थाई र राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका नाममा सबैलाई स्थायी गर्न खुला प्रतिष्पर्धाको अनुपात घटाउनु पर्ने भन्दै विधेयकमा किचलो झिकेर कांग्रेसले विधेयक पारित गर्न रोकेको समाचारमा उल्लेख छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त र सभामुख देवराज घिमिरेलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै  नेकपा एमाले निकटको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले ७५ प्रतिशत शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न माग गरेको समाचार छ । योग्य शिक्षक नियुक्तिको लागि शिक्षक बन्न चाहने लाखौं युवालाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिन कम्तीमा ७५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाकोव्यवस्था गर्न माग गरेको छ । 

संघीयता लागू भएको एक दशक सम्म पनि शिक्षा ऐन निर्माण नहुँदा शिक्षामा संघीयताको कार्यान्वयन अलमलमा परेको छ । मुख्य राजनीतिक दलहरु बीच शिक्षाका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता शिक्षक र नाफा मूलक विद्यालयका लगानीकर्ताहरुको खुशी पार्ने शैलीका कारण ऐन निर्माण पर धकेलिदैं आएको देखिन्छ ।  संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षालाई लोककल्याणकारी बनाउने मान्यतालाई केन्द्रमा राखेर दलहरु न्यूनतम सहमतीमा नआईञ्जेल स्वार्थ समूहको चलखेल निरन्तर रहने पक्का छ । समितिमा विधेयकको निर्णायक तहमा पुग्दा सत्तागठबन्धनको एक घटक नेकाले शिक्षक खुशी पार्न खोज्दा एक साता रोकिएको छलफलले त्यही संकेत गर्छ । बहुसंख्यक नेपालीका सन्तान पढ्ने सार्वजनिक विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकका सवालमा स्पष्ट धारणा पहिल्याएर दलहरु अघि बढ्न नसके सम्म विधेयकको अलमल जारी रहने देखिन्छ । 

त्यसो त समितिले विधेयक  टुङ्ग्याए पछि पनि लगत्तै ऐन जारी हुने सम्भावना हुँदैन । ऐन निर्माणका औपचारिक प्रकृयाले थप केही हप्ता लिने नै छ ।  

रुपन्देही तिलोत्तमाको सार्वजनिक स्कुल शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयका छ सय नौ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकोमा १८ जनाको ४ जीपीए आएको समाचारमा उल्लेख छ । 

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको सुडालस्थित एक इँटाभट्टाको जस्ताको टहरामा बस्दै आएकी गोमा श्रेष्ठले एसईईमा चार जीपीए ल्याएको समाचार छ । 

यो वर्ष एसईईको नतिजा समग्रमा उल्लेख्य सुधार हुँदा मधेश प्रदेशको उत्तीर्ण दर भने स्वाट्टै घटेको कान्तिपुरमा समाचार छ । नतिजा अनुसार देश भरबाट ६२ प्रतिशत ग्रेडेड हुँदा मधेश प्रदेशका २८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा ११ पढ्न योग्य भएको समाचारमा उल्लेख छ  । यो वर्ष मधेश प्रदेशबाट ६० हजार जति विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा ४२ हजार बढी अर्थात ७२ प्रतिशत अनउतिर्ण भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

समग्र नतिजामा सुधार देखिए पनि एसईईको गुणस्तर र दिगोपना माथि यतिबेला प्रश्न उठिरहेको कान्तिपुरमा सम्पादकीय छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरी तयारी गरिएको भनेर गरेका सार्वजनिक प्रतिबद्धताको अनुमोदनका लागि परीक्षा प्रणालीकै गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त भएको समेत सम्पादकीयमा उल्लेख छ । 

गोरखापत्रमा एसईईको सुखद सन्देश शीर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ । अहिले कुल सरकारी बजेटको सबैभन्दा धेरै रकम शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । शिक्षामा छुट्याइएको रकम पनि सबैभन्दा धेरै विद्यालय तहमा खर्च हुने गरेकोमा ५० प्रतिशत विद्यार्थी पनि एसईईमा उत्तीर्ण हुन नसक्दा समग्र शिक्षामा गरिएको खर्चकै विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेकोमा  उपलब्धिलाई एसईईको नतिजासँग जोडेर विश्लेषण गर्ने परिपाटी अहिले पनि कायमै रहेको सम्पादकीयमा उल्लेख छ । 

हरिप्रसाद पौडेलले गोरखापत्रमा चार जिपिएको मूल्याङ्कन शीर्षकमा लेखेको लेखमा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय, लगानीकर्ता र सरकारी संस्थाबाट सबैभन्दा जोड दिएर  शैक्षिक संस्थामा कति सङ्ख्यामा विद्यार्थी उत्तीर्ण भए र ककसले ३.६ देखि माथि चार जिपिएसम्म प्राप्त गरे भन्ने चासो हुनाले यसमासुधार गर्ने तर्फ लाग्नु पर्ने जोड दिएका छन् । 

पूर्वी नवलपुरासीको मध्यविन्दु नगरपालिकाले भारतको दिल्लीमा सञ्चालित सफल ‘ह्याप्पी करिकुलम’ बाट प्रभावित भई विद्यालय सुरु हुन साथ विद्यार्थीले कुनै किताब वा कापी पढ्ने नभई जीवन र व्यवहारका खुसी हुन, असल बन्न र प्रकृतिलाई सम्मान गर्न सिकाउने ‘हाम्रो खुसी पाठ्यक्रम’ लागू गरेको समाचार छ । त्यस्तै यस पालिकाका जनता र जनता सिद्ध अमर माध्यामिक विद्यालय दुबै २० वर्ष देखि मावि सञ्चालन भएका ६०० बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने भए पनि दुबैले एक जना पनि मावि दरबन्दीमा विषयगत शिक्षक पाउन नसकेको समाचार छ । प्राविका शिक्षकको भरमा मावि धान्नु परेको समाचारमा उल्लेख छ ।

बाबुकाजी कार्कीले गोरखापत्रमा एसईई पछिको पढाई शीर्षकमा लेखेको लेखमा जे विषय जहाँ पढे पनि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक लगायतका मानवीय गुणहरूको विकास हुने र सिर्जनशील, लगनशील, सिपयुक्त, नेतृत्व क्षमता भएको,  तथासमयको कुशल व्यवस्थापन गर्ने आत्मविश्वासी बनाउने शिक्षा हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

खुला विश्वविद्यालयबाट एलएलबी उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी गराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको समाचार छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले फाराम भर्न र परीक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित नगर्न आदेश गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी र प्राध्यापकले तालाबन्दी गरेको एक महिनापछि विश्वविद्यालका पदाधिकारी त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा पुगेको समाचार छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस निकट नेविसंघका विद्यार्थीले तोडफोड र तालाबन्दी गरेपछि १४ जेठदेखि त्रिवि पदाधिकारीहरू पुल्चोकबाट दैनिक काम गर्दै आएकोमा ६६औं वार्षिकोत्सव मनाउन स्मिृति भवन पुगेका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले त्रिविमा लगाएको ताला तत्काल खोल्न आदेश दिएपछि आंशिक प्राध्यापकहरूले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगमा लगाएको ताला खोलेको समाचार छ । 

शैक्षिक गतिविधिलाई अवरोध गर्नेदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने कान्तिपुरमा सम्पादकीय छापिएको छ । सत्तामा बस्नेहरूले उनीहरूलाई जोगाउन भूमिका खेलेमा त्रिविलाई कहिल्यै सुधार गर्न नसक्ने सम्पादकीयमा उल्लेख छ । 

त्रिविले यसवर्ष वर्ष ९० हजार विद्यार्थी ग्राजुएट गर्न लागेको अर्को समाचार छ । अपेक्षा अनुसार विद्यार्थीलाई सेवा दिन नसकिए पनि अहिलेसम्मकै धेरै विद्यार्थी ग्राजुयट गर्न लागेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई उद्धित गरेर समाचार सार्वजनिक भएको हो । 

विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई कुलपति र सहकुलपति बनाउन नहुने बताएको समाचार छ । 

न्हुच्छे नारायण श्रेष्ठले गोरखापत्रमा आमनागरिकलाई सर्वसुलभ उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्न नेपाल सरकारले पर्यात मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने लेखेका छन् । 

गोविन्दबहादुर कार्कीले समुदायको लगानी, सहभागिता, अपनत्व, सहकार्य तथा सरोकार रहेको दुर्गमसम्म फैलिएका त्रिवि अन्तर्गतका सामुदायिक क्याम्पसका कारणे शिक्षाको नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित सीमान्तकृत समुदाय र राज्यका प्राथमिकताका क्षेत्रमा पर्ने नागरिकले शिक्षामा पहुँच बढेको लेख लेखेका छन् । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ‘सिक्दै पढ्दै, पढ्दै कमाउदै’ अवधारणालाई प्रोत्साहन दिँदै प्राविधिक धारलाई मूलधारको शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने वातावरण तयार पारेको भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान अझै स्पष्ट, व्यावहारिक र दिगो संरचनाको खाँचो भएको प्रकाशकुमार पौडेल र दीपिका शर्माले कान्तिपुरमा लेख लेखेका छन् । 

डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा अस्तित्वमै नरहेको विद्यालय भवन निर्माणका लागि रकम निकासा गरेर मिलेमतोमा अपचलन गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको समाचार छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखसहितको मिलेमतोमा सात लाख ६० हजार आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको समाचारमा उल्लेख छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८२  असार १४ देखि २० गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता