काठमाडौँ - विद्यालय शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । प्रारम्भिक बाल कक्षा (इसीडी) शिक्षकको सेवा सुविधा, निजी विद्यालयको छात्रवृत्तिमा सांसदहरू एकमत हुन नसक्दा  बहुमतको आधारमा बिहीबारको बैठकले प्रतिवेदन पारित गरेको हो । नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासलाई पनि १० प्रतिशत नै दिनु पर्ने र इसीडीमा पढाउने सहजकर्तालाई शिक्षकको मान्यता दिनु पर्ने भन्दै फरक मत राखेको हो । 

सत्तापक्षले भने छात्रावास भएका निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रावासको पनि सुविधा दिनु पर्ने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले निजी विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउनु पर्ने पक्षमा फरक मत राखेको हो । 

माओवादीले निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा छात्रावासलाई पनि समेट्नु पर्ने ५ बुँदे  र रास्वपाले तीन बुँदे फरक मत राखेको छ । माओवादीका सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, महेन्द्रराय यादव, रेखा शर्मा र ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकमा पार्टीको तर्फबाट फरक मत राखेका छन् ।

समिति सचिव दशरथ धमलाले निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्ने छात्रवृत्तिमा आवास पनि थपिएको बताए ।

‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा भएको प्रावधान अनुसार १०, १२ र १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्ने र यो छात्रवृत्ति ५० प्रतिशत जेहेन्दार, ५० प्रतिशत विपन्नलाई दिनु पर्ने हुन्छ’ उनले भने ‘छात्रावास भएको निजी विद्यालयले विपन्न छात्रवृत्ति पाउने मध्येका तीन प्रतिशतलाई छात्रावास पनि निःशुल्क  दिनु पर्ने प्रावधान समितिले पारित गरेको हो ।’ 

राप्रपाकी सांसद बिना जैसवालले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भन्नेमा फरक मत राखेकी छन् । 

समितिमा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गैर नाफा मूलक बनाउने विषयमा विवाद चर्किरहँदा विद्यालय सञ्चालकहरू भने माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए । उनीहरूले कम्पनी ऐन अन्तरगत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउने भन्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिबाट पोसाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामाग्री र खाजा उपलब्ध गराइनु पर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भन्ने व्यवस्था हटाएर विद्यालयलाई नै दिनु पर्ने माग राखेका छन् । 

समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । सभाले पारित गरेपछि उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि मात्रै ऐनको रूपमा लागू हुन्छ । 

शिक्षा समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा विद्यालय तहमा इसीडीदेखि आठ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ लाई माध्यमिक तहका रूपमा लिइएको छ । शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, मातृभाषा वा अङ्ग्रेजी हुने भएको छ । 

निजी विद्यालय कम्पनीमै सञ्चालन गर्न र नयाँ दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, साधारण धार र परम्परागत धारमा पढाई हुने भएको छ । 

विदेशी बोर्ड वा शिक्षण संस्थामा आवद्ध भएका विद्यालयको सञ्चालनको विषयमा अहिले सञ्चालनमा रहेकालाई निरन्तरता दिने र नयाँ सञ्चालनमा रोक लगाउने भएको छ । स्थानीय तहलाई विद्यालय स्थानान्तरण, गाभ्ने, कक्षा तह घटाउने, बन्द गर्ने र नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार दिइएको छ । 

राहत, अस्थायी, प्राविधिक, विशेष शिक्षक र ११, १२ दरबन्दीका ६० प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने भएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकसँग सहयोगको नाममा शुल्क उठाउन पाउने प्रावधान पनि पारित भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन लाइसेन्स अनिवार्य गरेको भए पनि शिक्षा सङ्काय नै पढ्नु पर्ने बाध्यता भने अन्त्य गरेको छ ।