काठमाडौं २६ असार / अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनर्संरचना उच्चस्तरीय समितिअन्तर्गत रहेको सहजीकरण समितिले स्थानीय तहमा सबै क्षेत्रका कर्मचारी तत्काल पठाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । हाल स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीको समायोजन नभई तत्काल केही समयका लागि व्यवस्थापन मात्रै गरिएको समितिले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी पछि फिर्ता हुने र समायोजन ऐन लागू भएपछि मात्रै सबै कर्मचारीको एकैपटक समायोजन गरिने समितिले स्पष्ट पारेको छ । समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य सरोकारवाला निकायका सचिवसहित पदाधिकारीको बैठकले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू छिटो पठाउने निर्णय गरेको हो ।

दाहालले कर्मचारीलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् । ‘अहिले स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीको समायोजन भएको होइन । तत्काल सेवा दिन केही समयका लागि मात्रै खटाइएको हो’ दाहालले भने ।’ उनका अनुसार हाल धेरै कर्मचारीमा स्थानीय तहमा गएपछि सधैँ त्यहीँ रहनुपर्ने र आफ्नो बढुवामा समेत गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने सोचका कारण जान मानिरहेका छैनन् ।

बैठकले सबै स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने प्रशासनका कर्मचारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले समन्वय गरी सम्बन्धित निकायमा छिटो पठाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने लेखाका सबै कर्मचारीलाई छिटो पठाउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विभिन्न प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई पनि छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी नजाँदा धेरै काम प्रभावित भएको दाहालले बताए । यसअघि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले पनि स्थानीय तहमा सबै क्षेत्रका कर्मचारीलाई खटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रालयहरूले विभिन्न बहाना बनाएर आफू मातहतका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउन आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले खटाएका ठाउँमा कर्मचारी जानैपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले जहाँ खटायो कर्मचारी त्यहीँ जानुपर्छ, नजानेले अवकाश लिए हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीलाई कार्ययोजना

यसैबीच, समितिले तयार पारेको प्रशासन पुनर्संरचनाको संक्रमणकालीन कार्ययोजना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ । झन्डै एक महिना लगाएर बनाइएको सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको दाहालले जानकारी दिए । कार्ययोजनामा सरकारले प्रशासन पुनर्संरचना गर्दा गर्नुपर्ने कार्य र समयको रूपरेखा समेटिएको छ ।

नयाँपत्रिकामा सागर पण्डितले लेखेका छन् ।