काठमाडौं २८ असार / सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने योजनासहित लागू गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) को कार्यान्वयन वर्षमा नै न्यून बजेट विनियोजन गरेको छ ।

एसएसडीपीअन्तर्गत पहिलो ५ वर्षको कार्यक्रमका लागि ६ खर्ब ७८ अर्ब ३६ करोड रुपैया अनुमानित खर्चमध्ये ६ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाको स्रोत व्यवस्थापन निश्चित भइसके पनि यसअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

स्रोत सुनिश्चिता भएको ६ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयामध्ये एक वर्षका लागि १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुनुपर्ने देखिए पनि सो अनुसार विनियोजन गरिएको छैन । ५ वर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत पर्याप्त बजेट हँुदाहँुदै पनि सुरुका वर्षमा नै न्यून बजेट विनियोजन गर्दा विद्यालय तहको सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्त नहुने देखिएको छ ।

संघीय अवधारणाअनुसार नयाँ कार्यक्रम थप गरी प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्ने भनिए पनि अघिल्लो वर्षभन्दा चालू आवमा ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट कमी देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि २६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा आगामी आवका लागि भने २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

विद्यालयको पूर्व बालशिक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभुत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तहको शिक्षामा केन्द्रित रही सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने गरी एसएसडीपी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

यसरी नै नेपाललाई सन २०२२ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रको स्तरबाट माथी उठाउन आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र सन २०३० सम्ममा मुलुकलाई मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम अघि बढाइएको भए पनि बजेट विनियोजनमा कञ्जुस्यार्इं गरिएको छ । यसअघि ६ वर्षे विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यत्रम (एसएसआरपी) को कार्यन्वयन पछि लामो तयारी र अध्ययनपछि एसएसडीपी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

शिक्षा विभाग बजेट तथा योजना शाखामा निर्देशक दिपक शर्माले एसएसडीपीका कार्यक्रमको आकारका कारण बजेट कम भएको बताए । “यो कार्यक्रम ५ देखि ७ बर्षेसम्म सञ्चालन हुने भएकाले कुनै वर्ष कम र कुनै वर्ष बजेट घटी हुन सक्छ ।” निर्देशक शर्माले भने “कार्यक्रम सञ्चालन अघिल्लो वर्षदेखि भए पनि साउनबाट कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले बजेट कम हुदा प्रभाव पर्दैन ।”

एसएसडीपीका लागि ९ साझेदार रहेका छन । एसियाली बिकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपियन यूनियन, शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी, फिनल्यान्ड सरकार, जाइका, अस्ट्रेलियन सरकार र युनिसेफ हुन् ।

कारोबारमा प्रकाशित खबर ।