शुक्रबार, ३० असार २०७४
काठमाडौं ३० असार / नयाँ बनेका स्थानीय तहमा शिक्षाको स्वरुप कस्ता हुने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
संविधान बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई भएपछि निर्वाचित प्रतिनीधिले कसतो शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने हुन् भन्नेबारे बहस हुन थालेको हो ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधि बहाल भएसँगै बिहीबार धनगढीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्याब्सन ७ नं. प्रदेशले पीपीपी अर्थात् सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचामा शिक्षालाई सञ्चालन गर्दै लैजानुपर्ने माग गरेको छ ।
गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।
![शिक्षा विधेयकका ९८ दफामा परिमार्जन [संसदमा पेश प्रतिवेदन सहित]](https://www.edukhabar.com/media/news/samsad_Bill-_2082_05_06_XeX2aMi9cy.jpg)
![शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि सांसदलाई वितरण [पूर्ण पाठ]](https://www.edukhabar.com/media/news/report_0282_05_03_7iH8we1KiQ.jpg)
प्रतिक्रिया