काठमाडौं ३१ असार / एक वर्षअघि संशोधित शिक्षा ऐन फेरि संशोधन प्रक्रियामा लैजाने शिक्षा मन्त्रालयले तयारी गरेपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी सेवा प्रारम्भ गर्ने तयारीमा रहेका करिब १५ हजार अस्थायी शिक्षकमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ । गत वर्ष संशोधित ऐनबमोजिम आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन चाहने शिक्षकलाई भदौ ३ गते परीक्षा सञ्चालन गर्ने तालिका शिक्षक सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । तर, मन्त्रालयले केही अस्थायी शिक्षकको दबाबमा फेरि ऐन संशोधन गर्नेगरी असार ९ गते चारबुँदे सहमति गरेपछि शिक्षकमा द्विविधा बढेको हो।

संशोधित ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने वा सेवा अवधि गणना गरेर निश्चित रकम लिई घर फर्कनेमध्ये एक सुविधा रोज्न दिने व्यवस्था छ । तर, केही अस्थायी शिक्षक उक्त प्रावधान अमान्य भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा गएका थिए । आमरण अनशनमा बसेका शिक्षकलाई तत्काल अनशन तोडाउन मन्त्रालयले असार ९ गते चारबुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुन नसकेका शिक्षकलाई औषधोपचार खर्च दिने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन चाहने शिक्षकका लागि पाठ्यक्रम खुकुलो बनाउनेलगायत विषय उल्लेख छ ।

सम्झौताअनुसार ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढिसकेको मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भन्नुभयो, ‘संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेका छौं । पाठ्यक्रम खुकुलो बनाउने विषयमा छलफल गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई पनि पत्राचार गरेका छौं ।' तर, आयोगले भने उक्त पत्रको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै भदौमै परीक्षा सम्पन्न गराउने अडान लिएको छ । आयोग अध्यक्ष ताना गौतमले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयले कोसँग के-के सहमति गर्छ, हामीलाई थाहा छैन । हामी तोकिएकै समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्छौं ।'

शिक्षक नेताहरूले समेत आन्दोलनका नाममा आमरण अनशन बस्ने र तोडाउन जस्तो विषयमा पनि सम्झौता गर्ने परिपाटीले नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै तोकिएकै मितिमै परीक्षा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्माले भन्नुभयो, ‘परीक्षाको तयारीमा रहेका शिक्षकबाट दैनिकजसो फोन आउँछ । हामी भदौमै परीक्षा हुनुपर्छ भन्नेमा छौं ।'

अस्थायी शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन नसके रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्था आउने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले गरिएको सम्झौताअनुसार काम अघि बढ्यो भने ऐन संशोधन पनि हुँदैन । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन लागेको करिब १५ हजार शिक्षकको भविष्य पनि असुरक्षित हुन्छ', शर्माले भन्नुभयो, ‘अहिले भएको सम्झौताअनुसार काम भयो भने दुई हजारजति शिक्षक मात्रै लाभान्वित हुन सक्छन् । त्यो पनि पक्का छैन ।'

अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित खबर ।