काठमाडौं १० साउन /सरकारले पटक–पटकका सहमति र प्रतिबद्धता लत्याउँदै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका माग पूरा नगरेपछि प्रा.डा. गोविन्द केसीले सोमबार ११औं आमरण अनशन सुरु गरेका छन्।
यसअघिका अनशनमा सरकारले गरेका लिखित सहमति कार्यान्वयन नभएको र ‘अरू धेरै गडबडी गरेकाले’ अनशन बस्न बाध्य भएको डा. केसीले बताएका छन्।
१०औं अनशनपछि पनि स्वास्थ्य क्षेत्र र चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राखेर बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका डा. केसीले माग पूरा गर्न सरकारलाई असार ३१ सम्मको समयसीमा दिएका थिए। शुभेच्छुकको सल्लाहमा त्यसपछि पनि केही समय कुरेका केसी सोमबार अनशन बसेका हुन्।
‘सरकारको नालायकीका कारण म ११औं पटक अनशन बस्न बाध्य भएको छु’, डा. केसीले कान्तिपुरसित भने। उनले आफ्ना १० पटकका अनशन अवधिमा देशमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी प्रमुख दल सबै सत्तामा रहेको उल्लेख गर्दै कसैले पनि जनताको स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षामा प्रत्यक्ष सरोकार रहेका माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको बताए। उनले भने, ‘राजनीतिक दलका नेताहरू जनतामुखी नभएर दलाल र माफियाका मतियार भए। नेताहरू पैसामुखी भएकाले जनसरोकारका सवाल सम्बोधन हुन सकेका छैनन्।’ चिकित्सा शिक्षा सेवामूलक क्षेत्र भए पनि यसलाई चरम नाफामूलक बनाएर दलाल, नेता, माफिया एवं सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तिले कालोधनलाई सेतो बनाउने माध्यम बनाएको उनले बताए।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद् पुगेको एक वर्षसम्म पारित नभएको औंल्याउँदै डा. केसीले यसमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्न उद्यत प्रमुख दलका
शीर्ष नेता र स्वार्थको द्वन्द्व हुने संसदीय समितिका सदस्यहरू मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए। नेता, माफियाहरूले मौका छोपेर मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना, सिट, सम्बन्धन र शुल्क निर्धारण आदिमा चरम अनियमितता गरेर लुट मच्चाइरहेको उनले दाबी गरे। ‘यसको ज्वलन्त उदाहरण चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा सरकारी (त्रिवि) भन्दा निजी (केयू) विश्वविद्यालयको शुल्क १० लाख कम हुनु हो।’
त्रिविका पदाधिकारीले विगतका सम्झौताअनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई थप स्वायत्तता दिनुको सट्टा भएका अधिकारसमेत खोसेको उनले बताए।
 
 
मागहरू

    माथेमा प्रतिवेदनअनुरूप हामीले दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन तुरुन्त पारित गरियोस्
    चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता रोक्नका लागि ६ वटा प्रक्रिया अपनाइयोस्
    यसअन्तर्गत आईओएममा तत्काल डिनको सिफारिसअनुसार सहायक
    डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति गरियोस्
    आईओएमलाई विगतका सम्झौता अनुसार थप स्वायत्तता दिँदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट आईओएममा फिर्ता गरियोस्
    सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गरियोस्
    चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनेसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरियोस्
    एमडी/एमएस र एमडीएस तहको शुल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जस्तै सबै निजी कलेजहरूका लागि २२ लाख कायम गरियोस्
    आईओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यस्त बनाउने, आईओएमका अधिकार खोसेर लैजाने तथा नाजायज रूपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस्

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।