काठमाडौं १५ साउन /शिक्षक सेवा आयोगले भदौ पहिलो साता अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउन लिन लागेको परीक्षा रोक्न उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ आफैं लागिपरेका छन्। अस्थायी शिक्षकहरूसँग परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए पनि सुविधा दिने सम्झौता गरेका श्रेष्ठले दोस्रो पटक परीक्षा सार्न आयोगलाई दबाब दिएका छन्।

गत वर्ष संशोधन भएको शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयमा २०४९ अघिदेखि ०७२ असोज २ सम्म नियुक्ति लिएका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउने प्रक्रिया एक वर्षभित्र सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार गत चैत १९ मा आयोगले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउन विज्ञापन गरेको थियो। गत असार २३ मा परीक्षाको मिति तय गरिएकामा मन्त्री श्रेष्ठले अस्थायीको आन्दोलनको कारण देखाउँदै परीक्षा सारेको बताउँदै आएका छन्। आयोगले भदौ ३ गते गर्न लागेको परीक्षा पनि पुन: सार्न उनले आयोगलाई दबाब दिएका हुन्। शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार आयोग पदाधिकारीलाई मन्त्रालय बोलाएर परीक्षा सार्न दबाब दिएका हुन्। ‘मन्त्रीज्यूले परीक्षा सार्न आग्रह गर्नुभयो,’ आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले भने, ‘कानुनअनुसार परीक्षा लिइएकाले हामीले परीक्षा सार्न सकिँदैन भन्यौं।’

मन्त्री श्रेष्ठले आयोगका पदाधिकारीलाई शिक्षक महासंघलाई देखाएर परीक्षा सार्न दबाब दिएका थिए। तर, शिक्षक महासंघले पनि तोकिएकै दिन परीक्षा हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई बिहीबार नै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ‘हामी परीक्षा सार्न हुँदैन भनेर मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन जानुअघि नै आयोगका पदाधिकारीलाई परीक्षा सार्न‘ भन्नुभएको रहेछ,’ महासंघका एक पदाधिकारी भने। महासंघले ज्ञापन बुझाएपछि चाहिँ मन्त्री श्रेष्ठले आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर परीक्षा तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्छ भनेको उल्लेख गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘मन्त्रीको कुरा फेरिएको सुनेर आयोग अध्यक्ष गौतमले यो त कुरा बाझिएन र भनेर प्रश्न गर्नुभयो। मन्त्रीको ताल देखेर हामी छक्क पर्‍यौं।’ मन्त्री श्रेष्ठले परीक्षा सार्न दबाब दिएको विषयमा बुझ्न बारम्बार प्रयास गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। मन्त्रीको काम गराइ र बोलाइमा फरक रहेको आयोगलाई दिएको दबाबले पुष्टि गर्छ।

संसद्बाट सर्वसम्मत पारित ऐनमा भएको व्यवस्थामा अस्थायी शिक्षकले सुविधा वा परीक्षा रोज्नुपर्ने प्रावधान छ। यो व्यवस्थाको विरोध गर्दै अस्थायी शिक्षकहरूले परीक्षामा फेल भए पनि
सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। माग पूरा गराउन अस्थायी शिक्षकहरू अनशन बस्नेदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसका नेताहरूलाई गुहार्ने गरिरहेका छन्। यतिले मात्र नपुगेर उनीहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र प्रधानसेनापतिलाई समेत चिठी लेखेका छन्।

सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने हो भने अहिले बिदाइ हुन चाहनेलाई सुविधा दिएर पठाउनुपर्ने र परीक्षा चाहनेलाई निष्पक्ष रूपमा परीक्षा लिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। निश्चित अवधिका लागि नियुक्त भएका व्यक्तिलाई सुविधा दिएर बिदाइ गर्ने कानुन बनिसक्दा पनि मन्त्री श्रेष्ठले आयोगले लिने परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए पनि सुविधा दिने कानुन बनाउने, परीक्षा सहज बनाउने जस्ता व्यवस्था गर्ने सम्झौता असार ९ मा गरेका थिए।

वर्षौं अस्थायी रहेर काम गरेकालाई शिक्षा ऐनअनुसार स्थायी बनाउने अन्तिम चरणमा मन्त्री नै बाधक बन्न लागेका छन्। ०४९ देखि ०६१ सम्म जति जना कार्यरत छन्, त्यति नै दरबन्दी कायम गरिएको छ भने ०६१ देखि ०७२ सम्म नियुक्ति लिएकामध्ये ४९ प्रतिशत आन्तरिक दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ। आन्तरिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा पनि आन्दोलनमा सहभागी ०६१ देखि ०६५ सम्म नियुक्ति पाएका शिक्षकहरू आफू अनुत्तीर्ण हुने भन्दै कानुन संशोधन गराएर परीक्षामा अनुत्तीण भए पनि सुविधा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। आयोगले पटक–पटक लिएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्ति यस पटक पनि अनुत्तीर्ण हुने डरले आन्दोलन गरिरहेका छन्।

परीक्षा सार्न खोज्नु भनेको सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर र विद्यार्थीको सिकाइमा खेलवाड गरेको मानिने सुविधा लिएर बिदाइ हुन लागेका एक अस्थायी शिक्षकले बताए। ‘यदि विद्यालय सुधार्ने हो भने हामीलाई बिदाइ गर्नुपर्छ,’ ती शिक्षकले भने, ‘हामी सुविधा लिएर जान खोज्दा पनि आन्दोलन गर्ने साथीहरूका कारण ढिलाइ भइरहेको छ।’ १० हजारभन्दा बढी अस्थायी शिक्षक सुविधा लिएर बिदाइ हुन चाहेका छन्। प्राथमिक तहमा ०४९ अघिका १ हजार ५२, ०४९ देखि ०६१ सम्म कार्यरत ६ हजार १ सय १५ जना सुविधा लिएर घर जान चाहेका छन्। माविको ०४९ अघि नियुक्ति पाएका सबैजना घर जान चाहेका छन्। ‘सरकारले हाम्रो सम्मान गरेर सुविधा दिने घोषणा गरिसकेको छ, अब आन्दोलन गरेर ढिलाइ गर्ने हो भने अहिले घोषणा गरेको सुविधा पनि नपाउने हो कि भन्ने डर लागेको छ,’ सुविधा लिन चाहने काठमाडौंका एक शिक्षकले भने। माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइसकेकाले शिक्षा ऐन मान्दैनौं भनेर सुविधाबाट वञ्चित गराउने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। अस्थायी शिक्षकको परीक्षा हुने हो भने सुविधा लिएर बिदा हुन चाहने १० हजार र परीक्षा रोजेका १५ हजारमध्येबाट अनुत्तीर्ण हुने दरबन्दीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्थ्यो।

अस्थायी शिक्षकका नाममा हुने आन्दोलनले शिक्षा ऐन संशोधन गर्न नसक्ने भएपछि जसरी हुन्छ भदौ ३ मा तय गरेको परीक्षा सार्न खोजिएको हो। ‘परीक्षा कानुनअनुसार लिन लागिएको हो, कुनै हालतमा सर्दैन,’ आयोगका अध्यक्ष गौतमले भने, ‘परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’ यदि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर परीक्षाको मिति सारेको खण्डमा परीक्षा चाहने अस्थायी शिक्षकहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने बताउँछन्।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।