काठमाडौं २३ साउन / सरकार र डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबीच आइतबार वार्ता भएन । सरकारी पक्षले वार्तामा नडाकेकाले छलफल नभएको केसीका प्रतिनिधि डा. अभिषेकराज सिंहले बताए । डा. केसी १४ दिनदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल हातामा आमरण अनशन गरिरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सुधारका लागि उही मागमा उनको यो ११ औं आमरण अनशन हो ।

सरकारले ११ दिनअघि डा. केसीसँग वार्ता गर्न सरकारी समिति बनाए पनि हालसम्मको कुनै पनि छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । अनशनरत डा. केसीको माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया, विधि, सम्भावना आदिबारे हालसम्म वार्तामा ठोस रूपले विषय प्रवेशसमेत हुन सकेको छैन । डा.केसीका प्रतिनिधिले सरकारी पक्षबिना कुनै म्यान्डेट र ठोस प्रस्तावसहित वार्तामा बस्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

अनशन स्थगित गर्न स्वास्थ्यमन्त्रीको अपिल
स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अनशन फिर्ता लिएर संसद्को सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्न डा.गोविन्द केसीलाई अपिल गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित प्रतिबद्घतापत्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उनले उक्त अपिल गरेका हुन् । डा. केसीले संसद्को सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्दै अनशन फिर्ता लिन आग्रह गरेका स्वास्थ्यमन्त्रीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक चाँडै विधि, प्रक्रियाअनुसार संसद्बाट पारित हुने जनाए ।

रिले अनशन जारी
डा. केसीको समर्थनमा माइतीघर मण्डलामा ९ दिनदेखि रिले अनशन जारी छ । सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सद्वारा जारी उक्त अनशनमा हालसम्म २ सय ५ जना सरिक भइसकेका छन् ।

विदेशबाट पनि साथ

चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सुधारका माग राखी ११ औं पटक आमरण अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न दक्षिण कोरियाबाट पनि दबाब बढाइएको छ । यहाँ रहेका स्वतन्त्र राष्ट्रप्रेमी सचेत नेपाली एकता अभियानका युवाले आइतबार सोल राजदूतावासमा डा. केसीको माग पूरा गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएकाले उनका माग यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुने गरी चाँडो पूरा गराउन राजदूत अर्जुनजंगबहादुर सिंहमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन गरिएको हो । अभियानका युवाले सामूहिक हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको एक अभियन्ता एलबी श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई बताए । पटकपटक अनशन बस्दा सरकारले केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदो अवस्थामा पुगेपछि झारा टार्ने हिसाबले माग पूरा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैबीच, ग्लोबल पोलिसी फोरमका अध्यक्ष तथा बेलायतको युनिभर्सिटी अफ लिड्समा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सूर्यप्रसाद सुवेदीले डा. गोविन्द केसीका माग तत्काल पूरा गर्न नेपाल सरकारलाई
आह्वान गरेका छन् । सुवेदीले शनिबार विज्ञप्तिमार्फत केसीले जारी राखेको अभियान नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हितमा भएको जनाए । ‘राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपालमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ,’ सुवेदीले भनेका छन्, ‘केसीले नेपालमा उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन र प्रशासनलाई राजनीतिमुक्त बनाउन खोजेका छन् ।’ नेपालको आर्थिक विकास निम्ति गुणस्तरीय शिक्षा पूर्वसर्त रहेको औंल्याउँदै उनले केसीका माग सम्बोधन गरेर नेपालमा उच्च शिक्षाको भविष्यबारे एउटा बृहत् पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भइसकेको वक्तव्यमा जनाएका छन् ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।