काठमाडौं २४ साउन / चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृतिको अन्त्यका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा गोव्न्दि केसीको ११औं पटकको आमरण अनशन सोमबर १५ दिन पुगेको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागमा उनले पटकपटक गरेर सोमबारसम्म आमरण अनशनमा १ सय ३३ खर्चिए । तर माग भने अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन । पहिलोपटक २० देखि २३ असार २०६७ सम्म चार दिन अनशन बसेपछि तत्कालीन सरकारले उनको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको थियो । त्यसपछि पटकपटक गरी योसमेत उनको ११ आमरण अनशन हो । उनका माग सुरुदेखि करिबकरिब उस्तैउस्तै भर पनि सरकारका तर्फबाट वार्ता समिति गठन गरी डा.केसीका माग पुरा गर्ने भनेर उनलाई जुस खुवाएर अनशन तोड्नेबाहेकका धेरै सम्झौता कार्यान्वयन भएका छैनन । ११औं पटकको उनको मागमा पनि उनी अनशन बसेको १५ दिनसम्म पनि सम्बोधन हुने कुनै छाँट देखिएको छैन ।

सरकार अनशन छोडेर वार्तामा आऊ भनिराखेको छ भने डा. केसी पक्षका चिकित्सक भने अनशनकै क्रममा उनको माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडानमा छन् । डा. केसीले राखेका मागमध्ये चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित हुनुपर्ने प्रमुख माग छ । १० वर्षसम्म निजी मेडिकल कलेजलाई दर्ता गर्न र नवीकरण बन्द गरिनुपर्ने डा. केसीको माग नै सरकार र दलहरूका लागि अहिले निल्नु न ओकल्नु बनेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विवादित प्रावधानबारे छलफल गर्न बसेको संसद्‌को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समिति विषयमा प्रवेश नै नगरी सकिएपछि संसदीय समितिले समेत तत्काल उनको मुख्य माग सम्बोधन गर्ने छाँट देखिँदैन ।

सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विधेयकका विवादित दफा १२ र १३ मा प्रवेश नै हुन नसकेपछि संसद्का फुल हाउसमा तत्काल यो विषयले प्रवेश पाउने छाँट नदेखिएको हो । विधेयकको दफा १२ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति नदिने प्रावधान छ भने १३ मा एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिइने प्रावधान छ ।

उता यसअघिका सबैजसो अनशनमा केसीका पक्षमा मुख खोल्ने राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरू भने यसपटक मौन देखिएका छन् । समस्या समाधान गरेर पुनः यस्तो वातावरण सिर्जना नहोस् भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने दलहरू डा. केसीलाई थामथुम पारेर अनशन तोडाउने ध्येयमा भने अगाडी देखिएका छन् ।

राजनीतक दल भने उनको मागका विषयमा समेत दलीय आरोपप्रत्यारोपमा लागेका छन् । नेपाली कांग्रेसले केसीको माग सम्बोधन गराउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अवरोध गरिरहेको आरोप लगाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले डा. केसीका माग जायज भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मागका सम्बन्धमा असहज अवस्था सिर्जना गरेको आरोप लगाए । तर उनका पक्षमा पार्टीले खुलेर अडान लिन नसकेको विषयमा भने उनी मौन छन् ।

एमालेले भने केसीको जायज माग पूरा गर्ने विषयमा पार्टीको समर्थन रहेको बताउँदै कतिपय माग जायज नभएको जनाएको छ । ‘चिकित्सा शिक्षाको स्तर राम्रो बनाउनुपर्ने माग जायज छ, त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ एमाले सचिव भीम आचार्यले भने, ‘तर कलेज नै खोल्न पाइँदैन भन्ने माग गर्नु राम्रो होइन ।’

सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले डा. केसीले उठाएका जायज माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा रहेको जनाएको छ । ‘सरकारले माग पूरा गर्छु भनेर सम्झौता गरिसकेकाले त्यो पूरा गर्ने जिम्मा सरकारको हो । गोविन्द केसीले उठाएका जायज मागको पक्षमा हाम्रो पार्टी हुने नै भयो,’ पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘उनले उठाएका जायज माग पूरा गरेर अब पुनः अनशन बस्न नपर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो ।’

तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बोलीमा माग जायज भएको बताए पनि अनशन तोडाउन कुनै ठोस योजना र पहल भने गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू डा. केसीका पक्षमा कार्यकर्ता सडकमा उतार्न मात्र होइन, आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई समेत मौन राख्न सफल देखिँदै आएका छन् ।

कांग्रेस नेता भण्डारीले प्रचण्ड बाबुरामदेखि ओलीसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने काम मात्र भएको र संसद्बाट समाधान खोज्ने विषयमा कहिल्यै पनि छलफल हुन नसक्दा समस्या आएको बताउँछन् । उनले राष्ट्रिय हितका विषयमा वृहत छलफल हुनुपर्ने निकाय संसद् भए पनि अहिलेको संसद्लाई नै कमजोर बनाइएको समेत बताए । ‘जहाँबाट समाधान खोज्नुपर्ने हो त्यहाँ नै गम्भीर रूपमा छलफल हुन सकेको छैन, त्यसैले ११÷१२औं पटकसम्म अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी भने पटकपटक अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनुमा सरकारको दोष भएको बताउँछन् । ‘सरकारले नहुने हो हुन्न भन्न प¥यो, हुन्छ भने माग पूरा गर्नुप¥यो,’ सांसद बिडारीले भने, ‘कमजोरी सरकारको नै हो । नत्र सकिन्न भने सकिन्न भनेर स्पष्ट भन्न सक्नुपर्दथ्यो । तर प्रबिद्धता गर्ने, सहमति गर्ने अनि माग पूरा नगर्ने गर्न हुन्न ।’

विद्यार्थीको फी घटाउनुपर्ने, शुल्क समान निर्धारण गर्नुपर्ने, नेपालमा गरिबका छोराछोरीले डाक्टरी पढ्न प्रतिस्पर्धा अर्थात् मेरिट सिस्टमबाट पढ्न पाउनुप¥यो भन्नेजस्ता माग जायज देखिए पनि माग पूरा गरे गर नगरेमा मर्छु भनेर अनशन बस्ने प्रक्रिया भने ठीक नभएको उनी बताउँछन् । प्रमुख राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूसमेत केसीको मागमा मौन छन् । यद्यपि उनीहरू डा. केसीको मागको पक्षमा आफूहरू रहेको भने बताउँछन् ।

नेविसंघका महामन्त्री कुन्दन राज काफ्लेले समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारको आन्दोलनमा अग्रसर रहेको नेविसंघको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा. केसीको मागका सन्दर्भमा नेविसंघको समर्थन रहेको बताए । गोविन्द केसीको जायज माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने भन्दै अभियान चलाउने विषयमा भने उनी पनि मौन देखिन्छन् ।

एमालेनिकट अनेरास्ववियुकी सचिव आरती लामाले पनि जायज माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताउँछिन् । तर केसीको केही माग नियोजित रूपमा आएकाले सरकारले त्यसमा गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अखिल क्रान्तिकारीले पनि डा. केसीको जायज माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल सरकारले अनशनरत पक्षसँग वार्ता गरिहेकाले यसको निकास वार्ताबाट नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रिया गरिसके पनि बाँकी काम संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले सरकारले त्यसभित्र पस्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘दलहरूले सहमति गर्ने एउटा कुरा हो तर सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार पनि संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पस्न सक्दैन,’ उनले भने ।
राजधानीमा प्रकाशित खबर ।