काठमाडौं ९ भदौ / त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीहरूले ‘बदनियत’ का साथ काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको तथ्य फेला परेको छ । कार्यकारी परिषद्को माइन्युट, त्यसको औचित्य र पदाधिकारीको अभिव्यक्ति विश्लेषण गर्दा जुनसुकै हालतमा सम्बन्धन दिने योजनाका साथ निर्णय गरेको भेटिन्छ ।

त्रिवि स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त साउन १२ को निर्णय नम्बर १४०८ मा नेसनल मेडिकल कलेजलाई अस्थायी सम्बन्धन दिने उल्लेख छ । परिषद् पदाधिकारीले २०७१ भदौ ३१ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र ओमप्रकाश मिश्रले गरेको फैसलालाई उक्त निर्णयको आधार बनाएका छन् ।

उक्त मेडिकल कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारीले २०७१ असार ३० गते दर्ता गरी ६० दिनभित्र किनारा लगाएको उक्त मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ हेर्दा कतै पनि सम्बन्धन दिनु भन्ने वाक्यांश र आशय छैन । बरु मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरिसकेको भए लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने उल्लेख गर्दै तत्काल निर्णय दिन आदेश भएको छ । ‘निवेदकले सम्बन्धनका विषयमा यथासमयमै निर्णय नगरी राख्नु वैध अपेक्षाको विपरीत हुने हुनाले,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै सम्बन्धन दिने विषयमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।’ 

समाजको रोलमोडल हुनुपर्ने विश्वविद्यालयका उपकुलपति अनावश्यक विवादमा पर्नु विश्वविद्यालयको गरिमा, विश्वसनीयता र प्राध्यापक तथा विद्यार्थीको अवमूल्यन हो
– कपिल श्रेष्ठ, संयोजक, अनुगमन समिति 

त्रिवि पदाधिकारीले यही फैसलालाई आधार बनाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसो नगर्दा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा आफूहरूमाथि कारबाही हुने उनीहरूको तर्क थियो । जब कि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नै २०७३ फागुन १९ गते ‘सम्बन्धन नदिएकाले अवहेलनाको कारबाही हुनुपर्ने’ भनी जैनुद्दिन अन्सारीले दर्ता गरेको मुद्दा खारेज गरिसकेको थियो । उक्त मुद्दा खारेज भइसकेपछि अदालतको अवहेलनाको कारबाही हँुदैन । कार्यकारी परिषद्को निर्णयपछि त्रिवि पदाधिकारीले दिएको अभिव्यक्ति विरोधाभासयुक्त छ । सम्बन्धनपछि विवादमा परेका र आफ्नो निर्णयको सार्वजनिक प्रतिरक्षा गर्न नसकेका पदाधिकारीमध्ये दुईजना बुधबार सरकारले गठन गरेको अनुगमन समितिमा पुगे । डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न कपिल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुन संकायका डिन तारा सापकोटालाई लिएर पुगेका त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको र २०७१ भदौकै फैसलाअनुसार आफूहरूले सम्बन्धन दिएको बताए ।

अवहेलना खारेज भएको र सम्बन्धन दिनु भन्ने फैसला अलग–अलग हुन् । अवहेलना मुद्दा खारेज भएकै कारण सम्बन्धन दिनु भनी जारी भएको आदेशको औचित्य टुंगिँदैन 
– तारा सापकोटा, डिन, कानुन संकाय 

उपकुलपति खनियाँको प्रतिक्रियाले आफू आश्चर्यचकित भएको संयोजक श्रेष्ठले बताए ।

‘उपकुलपति आफू मात्रै आएको भए पछिल्लो फैसला थाहा छैन भनेको पत्याउनुहुन्थ्यो । तर नबोलाएको अवस्थामै कानुनको डिन बोकेर आउनुहुन्छ र उहाँकै अघिल्तिर फैसला थाहा भएन भन्नुहुन्छ भने के भन्ने ?’ संयोजक श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘समाजको रोलमोडल हुनुपर्ने विश्वविद्यालयका उपकुलपति अनावश्यक नानाथरीको विवादमा पर्नु विश्वविद्यालयको गरिमा, विश्वसनीयता र प्राध्यापक तथा विद्यार्थीको अवमूल्यन हो ।’ सम्बन्धन दिन एकपछि अर्को चोरबाटो अपनाइएको भन्दै उनले नेपालको प्राज्ञिक प्रणाली र संस्कार नै अधोगतिमा जान सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

कान्तिपुरले कागजात खोजी गर्दा उपकुलपति खनियाँले अनुगमन समितिमा दिएको जवाफ प्रमाणित रूपमै झूटो पुष्टि हुन्छ । कार्यकारी परिषद्को निर्णय नम्बर १४०८ को व्यहोराले अदालतको अवहेलना मुद्दा खारेज भएको तथ्य पदाधिकारीलाई जानकारी थियो भन्ने देखिन्छ । निर्णयको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘आदेश कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नै क्रियाशील रहेको देखिन आउँछ भनी सर्वोच्च अदालतबाट २०७३ फागुन १९ मा आदेश भएको ।’ साथै निर्णयका क्रममा ‘अदालतबाट भएको आदेशको समयमै कार्यान्वयन नहुने हो भने समाजमा अशान्ति भई अदालत र न्यायालयप्रति नै जनआस्था घट्न जान्छ’ भन्ने वाक्यांशसमेत प्रयोग गरिएको छ । स्रोतका अनुसार कार्यकारी परिषदका सदस्य एवं कानुन संकायका डिन डा. तारा सापकोटाले निर्णयमा यस्तो भाषा प्रयोग गरेका हुन् । निर्णयमा भनिएको छ, ‘फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न खोज्दा अदालतको आदेश अटेर गरेको भनी त्रिवि कार्यकारी परिषदमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुने देखिएकाले अस्थायी सम्बन्धन स्वीकृति दिने निर्णय गरियो ।’ 

कार्यकारी परिषद्को विवादास्पद निर्णय र केही पदाधिकारीको द्वैध अभिव्यक्तिबारे रिपोर्टिङका क्रममा कान्तिपुर संवाददाता नेपाल ल कलेजस्थित कार्यकक्षमा पुग्दा डिन सापकोटा सम्बन्धनको निर्णयलाई प्रेस विज्ञप्ति बनाउन सक्रिय थिए । उनले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासमेत कार्यकारी परिषदका सबै सदस्यको नोटिसमा भएको खुलासा गरे । ‘गत फागुनमा जैनुद्दिन अन्सारीले दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा खारेज भएको हामी सबैलाई जानकारी थियो,’ कार्यकारी परिषद् सदस्यसमेत रहेका डिन सापकोटाले कान्तिपुरसित भने, ‘अवहेलना खारेज भएको र सम्बन्धन दिनु भन्ने फैसला अलग–अलग हुन् । अवहेलना मुद्दा खारेज भएकै कारण सम्बन्धन दिनु भनी जारी भएको आदेशको औचित्य टुंगिँदैन ।’ 

असान्दर्भिक भइसकेको फैसलालाई आधार देखाई सम्बन्धन दिने त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकमा ६ पदाधिकारी सामेल थिए । विश्वविद्यालयको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने निकाय कार्यकारी परिषद् हो । कार्यकारी परिषदमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टरका साथै कुनै दुई संकायका डिनहरू र प्राध्यापकका एक प्रतिनिधि मनोनीत हुन्छन् । सम्बन्धनको विवादास्पद निर्णयमा उपकुलपति खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, डिनमध्येबाट विज्ञान संकायका रामप्रसाद खतिवडा र कानुन संकायका तारा सापकोटाका साथै दुई प्राध्यापक राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीसमेत परिषद्मा थिए । दलीय भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी बाँडफाँड गरिएको कार्यकारी परिषदमा उपकुलपति खनियाँ, डिन सापकोटा र त्रिचन्द्र क्याम्पसका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका पराजुली कांग्रेसनिकट मानिन्छन् भने रेक्टर त्रिपाठी र विज्ञानका डिन खतिवडा माओवादी केन्द्र समर्थित हुन् । रजिस्ट्रार उप्रेती एमाले कोटाका हुन् । 

त्रिविकी रेक्टर सुधा त्रिपाठीले सम्बन्धन दिनू भन्ने सर्वोच्चको आदेश नउल्टिएको दावी गरेकी छिन् । आफूहरूले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धन दिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न फेरि हामीले दिएको सम्बन्धन सर्वोच्चले खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी आफ्नो निर्णय खारेज गर्न सक्दैनौं ।’

नेसनल मेडिकल कलेजबारे सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव

काठमाडौं (कास)– सांसद एवं पूर्वमन्त्री गगन थापाले पूर्वाधारबिनाको प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णयविरुद्ध संसद्मा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनका क्रममा गुणस्तरीय स्वास्थ्यका सवालमा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बहसमा आएको र चिकित्सा शिक्षा विधेयकसमेत संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा लुकीछिपी सम्बन्धन दिइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । सर्वोच्च अदालतकै फैसलाको अपव्याख्या गरी नागरिकको भविष्यमाथि खेलवाड भएको भन्दै थापाले संसद्ले हस्तक्षेप गरी निर्णय रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरेका छन् । उनले त्रिविको निर्णय रोक्न कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नहुँदासम्म थप मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउन नहुनेसमेत उनको भनाइ छ ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठ र कृष्ण ज्ञवालीलले लेखेको खबर।