काठमाडौं १२ भदौ/ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) ले फर्जी कम्पनीबाट सञ्चालित कलेजलाई सम्बन्धन दिएको खुलेको छ । इन्जिनियरिङ संकायका डिनको असहमतिकै बीच साउन २९ गते बसेको एमयू कार्यकारी परिषद् बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा परिषद् सदस्यसमेत रहेका डिन यमबहादुर कार्कीले ‘विवादास्पद’ कम्पनीबाट सञ्चालित हुने कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने धारणा राखेका थिए । सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदललाई बाइपास गर्दै विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. उपेन्द्रकुमार कोइराला, रजिष्ट्रार महेन्द्रकुमार मल्ल आफंैले प्रतिवेदन तयार पारेको पाइएको छ । इन्जिनियरिङ संकायका डिन ललितविक्रम राणाले सुरुदेखि नै सम्बन्धनप्रति असहमति जनाउँदै आएका थिए । ‘भौतिक पूर्वाधार मात्र हेरियो । वैधानिक संस्था हो कि होइन, कागजात केही हेरिएन,’ परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘उपकुलपतिको ‘पर्सनल इन्ट्ेरस्ट’ कै कारण सम्बन्धन दिइएको हो ।’

सामाजिक संस्थाबाट सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजीकरण गरेर सञ्चालकले गत वैशाख २५ गते नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि नामक फर्जी कम्पनी दर्ता गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ । पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त भएर संचालनमा रहेको उक्त कलेज फर्जी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएपछि एमयूबाट सम्बन्धन पाएको छ ।

सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति निजीकरण गर्न नपाइने हुँदा कलेज सञ्चालकले मिल्दोजुल्दो नाम राखेर फर्जी कम्पनी दर्ता गरेको पाइएको हो । एमयूले यही कम्पनीबाट सञ्चालित कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि विश्वविद्यालय पदाधिकारीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 

मध्यपश्चिम क्षेत्रका सामुदायिकलाई सम्बन्धन नदिएर राजधानीका ‘विवादास्पद’ कलेजलाई सम्बन्धन दिन थालेको भन्दै यहाँ सुरुदेखि नै विद्यार्थी, प्राध्यापक, नागरिक अगुवा आन्दोलित छन् । सामुदायिक कलेजलाई सम्बन्धनको प्राथमिकतामा नराखिएको, केन्द्रीय क्याम्पस पूर्वाधार सम्पन्न र सञ्चालित कार्यक्रमको पाठ्यक्रम नबन्दै राजधानीका निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएकोमा असन्तुष्टि बढेको हो । एमयूले स्थापनाको ८ वर्षसम्म एउटा पनि आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

केन्द्रीय क्याम्पसमै इन्जिनियरिङ संकायले स्नातकोत्तरका कार्यक्रम चलाउन सकेको छैन । मानविकी संकायमा स्नातक पढेकाहरू स्नातकोत्तरका लागि राजधानी जानुपर्ने बाध्यता छ । ‘कम्तीमा केन्द्रीय क्याम्पसमा सबै विषयका स्नातकोत्तर कक्षा सञ्चालन गरौं । पूर्वाधारसम्पन्न बनाएर मात्रै अन्य कलेजलाई सम्बन्धन बाँडौं भन्ने मनसाय हो,’ सिनेट सदस्य यमलाल कँडेलले भने, ‘सबैको असहमति हुँदाहुँदै पदाधिकारी पेलेरै अघि बढ्न खोजे । यसले दीर्घकालमा विश्वविद्यालयलाई फाइदा गर्दैन ।’

एमयूले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिसँगै राजधानीका ग्लोबल इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट र प्रेसिडेन्सियल बिजनेस गु्रुपलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ ।

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार महेन्द्रकुमार मल्लले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिको शैक्षिक/प्राज्ञिक अवस्था अध्ययन गरेर सम्बन्धन दिएको प्रष्ट पारे । ‘शैक्षिक कार्यक्रम हेर्‍यौं । सम्पत्तिको भागबन्डा, विवाद के छ ? हाम्रो सरोकार होइन,’ उनले भने ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सम्बन्धन रोक्न पटकपटक निर्देशन दिएको थियो । आफ्नै आंगिक क्याम्पसमा साधारण तथा प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दै अन्य क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिँदा समकक्षतामा असर पर्ने भन्दै आयोगले सचेत गराए पनि एमयूले अटेरी गर्दै आएको छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।