काठमाडै १७ भदौ / राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत वैशाखमा लिएको १२ कक्षाको परीक्षामा नियमित र आंशिक गरी ३ लाख ५५ हजार ८० विद्यार्थी सहभागी भए । सोमबार सार्वजनिक नतिजाअनुसार १ लाख ६० हजार ७ जना मात्रै पास भए ।

१२ कक्षाको परीक्षा दिएका ४५ प्रतिशत मात्रै कलेज भर्नाका लागि योग्य भए । ५५ प्रतिशतले विद्यालय तह पूरा गर्न सकेनन् । नियमिततर्फको विज्ञानमा १ लाख ९३ हजारले परीक्षा दिएकोमा ८१ हजार ७ सय अर्थात् ४२.३३ प्रतिशत मात्रै कलेज भर्ना हुनेछन् । त्यस्तै, आंगिकमा ३८ हजार मात्रै पास भए ।

यसपालि मात्र होइन, गत वर्ष पनि ५१ प्रतिशत मात्रै कलेज भर्ना हुन योग्य भएका थिए । बोर्डका अनुसार सात वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा ०६८ मा ४७.०८ प्रतिशत विद्यार्थी कलेज भर्ना योग्य थिए भने यो प्रतिशत ०६९ मा ४०.६४ मा झर्‍यो । ०७० मा अझ घटेर ३९.२८ र ०७१ मा ३८.८१ प्रतिशतमै सीमित भयो । ०७२ देखि उकालो लागेर ४३ प्रतिशत पुगेको थियो । गत वर्ष ५१ प्रतिशत पुगे पनि यस वर्ष फेरि ४५ मा झरेको छ ।
‘१२ मा परीक्षा दिएका ५० प्रतिशत पनि कलेज जान योग्य नहुनु राम्रो संकेत होइन,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले भने, ‘कम्तीमा ८० प्रतिशत हुनैपर्छ । शतप्रतिशत भन्न गाह्रो हुन्छ ।’

यस्तो हुनुमा उनी विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन नसक्नु पहिलो कारण देख्छन् । दोस्रो कारण परीक्षा प्रणाली । ‘परीक्षामा सम्झना शक्तिको मात्रै जाँच भयो, ज्ञानको भएन,’ उनले भने, ‘आज पढेको कुरा एक सातापछि बिर्सन पनि सक्छ । त्यसैले मेमोरी टेस्ट गलत हो ।’ यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । शिक्षामन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै नयाँ योजना अघि सारिन्छ । तर, सरकारले नै अघि सारेको योजना कार्यान्वयन हुँदैन । विनियोजन गरिएको बजेटसमेत पूरा खर्च हुँदैन । शिक्षामन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै गुणस्तर सुधारभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अघि सर्छन् । विद्यालय तह पूरा नगर्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरूलाई कलेज प्रवेश गराउने रणनीति बने कहिल्यै बनाउन सकेको छैन । उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले निजी विद्यालयको नतिजा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि सामुदायिक विद्यालय कमजोर रहेको बताए ।

‘अहिलेसम्म जति नतिजा आएको हो, त्यो निजीकै कारण हो, विश्वासका लागि विज्ञानको नतिजा हेरे हुन्छ । विज्ञानको नतिजा ७० प्रतिशतभन्दा कम भएको छैन,’ उनले भने । 
सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुधार गर्न सरकारले नयाँ योजना अघि सार्नुपर्ने उनले बताए ।

सामान्य विषयमा धेरै अनुत्तीर्ण विज्ञान समूह अध्ययन गर्ने विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत हरेक वर्ष ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । पछिल्लो सात वर्षमा यसपालि सबैभन्दा बढी ७९.४४ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । तर, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा समूहमा भने मुस्किलले ४८ प्रतिशतसम्म मात्रै पुगेको छ । गतवर्ष सबैभन्दा बढी ४८.१७ प्रतिशत विद्यार्थी कलेज पढ्न योग्य भएका थिए । यसपालि गतवर्षभन्दा उत्तीर्ण प्रतिशत ५.८४ कमी भएको छ । यी तीन समूहका विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत ३८ प्रतिशतसम्म झरेको छ । परीक्षा दिएकामध्ये झन्डै एक तिहाइ अनुत्तीर्ण हँ‘दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले गुणस्तर सुधारमा चासो दिन सकेको छैन । 

संविधानले विद्यालय शिक्षा नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, कक्षा ११ र १२ मा सरकारको लगानी न्यून छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अनुदानबाहेक अन्य लगानी छैन ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लखेको खबर ।