काठमाडै १७ भदौ /प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको निर्देशनमै पूर्वाधारविहीन, विवादास्पद काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सम्बन्धन दिएको खुलेको छ । विवादास्पद निर्णयमा हस्ताक्षरकर्तामध्येका त्रिवि कार्यकारी परिषदका एक सदस्यले प्रमुख दलका नेताले सम्बन्धन दिन आफूहरूलाई निर्देशन दिएको खुलासा गरेका हुन् ।

‘हामीलाई प्रमुख दलका मुख्य नेताहरूले (सम्बन्धन) दिनुपर्छ भन्नुभएको हो । त्यसमा एमालेका नेताहरू पनि छन्, कांग्रेस/माओवादीका पनि छन्,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यकारी परिषदका एक सदस्यले कान्तिपुरसित भने, ‘हामीले निर्णय लेख्नुअघि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई जानकारी गराएका थियौं, उहाँहरूले नै (निर्णय भए पनि) अहिले बाहिर नल्याउनुहोस् भन्नुभयो । तर, तीन सातापछि उहाँहरूले नै निर्णय ‘लिक’ गरिदिनुभयो ।’

डा. गोविन्द केसीको अनशन जारी रहेकाले कार्यकारी परिषदको निर्णय गोप्य राख्नुपरेको भन्दै ती सदस्यले राजनीतिक दलका नेताहरूले दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाए । आफ्नो परिचय र अडियो सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा ती सदस्यले भने, ‘सम्बन्धन पाउनुपर्छ भन्ने नेताहरू नै थिए । उनीहरूले बाहिर त्यो विषयमा बोलेका छैनन् । निर्णयको विषय सत्तारूढ दल र प्रमुख विपक्षी नेताहरूको नोटिसमै थियो । दुवै थरीले थाहा छैन भन्न मिल्दैन ।’

केसीको अनशनकै बीच निर्णय भएकाले त्यसलाई सार्वजनिक नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले समेत सजग गराएको ती सदस्यले खुलाए । प्रधानमन्त्री त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति हुन् भने शिक्षामन्त्री सहकुलपति ।

सम्बन्धनको विषय करिब तीन साता गोप्य राखिएको थियो । जब कि त्रिविले सम्बन्धनको निर्णयमै यसबारे प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिवका साथै सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरी जानकारी गराउने उल्लेख छ । त्यसको भोलिपल्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निमित्त कार्यकारी सचिव रामेश्वर ढुंगेलले पत्र लेखेर निर्णयको जानकारी गराएका थिए । सम्बन्धनको सूचना पाए पनि प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीले लामो समय त्यसलाई गोप्य राखेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले समेत यसलाई सार्वजनिक गरेनन् । सम्बन्धनको खेलमा शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ भित्री रूपमा सक्रिय रहेको स्रोतले बतायो । ‘त्यही उद्देश्यले उनले पछिल्लो पत्र लेखेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । 

त्रिविको कानुन संकायका डिनसमेत रहेका कार्यकारी परिषद् सदस्य तारा सापकोटाले भने निर्णयको भोलिपल्टै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको दाबी गरे । यसबारे कपिल श्रेष्ठ संयोजकत्वको अनुगमन समितिलाई समेत जानकारी गराइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालयका सरोकारवाला र तालुक अड्डासमेत हुन् । उनीहरूले पत्र पठाए आजै पनि सम्बन्धनको निर्णय बदर हुन सक्छ ।’

सम्बन्धनका क्रममा पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग पटक–पटक छलफल र कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ । रेक्टर सुधा त्रिपाठीले बैठकमा सम्बन्धनको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले फैसला कार्यान्वयन र रिट खारेजको विषयमा कानुनी परामर्शसमेत नगरी सम्बन्धनको निर्णय लिएको थियो । निर्णय हुनुअघि कानुन व्यवसायीहरूसँग समेत छलफल भएको दाबी डिन सापकोटाको छ । कानुनको डिनको हैसियतमा आफूले पनि सल्लाह दिएको उनले बताए । तर त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यहाँ कुनै पनि कानुन व्यवसायीले सम्बन्धनको विषयमा राय दिएको रेकर्ड छैन । निर्णयअघि कानुनी राय अनिवार्य मानिन्छ । 

सम्बन्धन निर्णय प्रक्रिया पुर्‍याएरै गरिए पनि इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आईओएम) को फ्याकल्टी बोर्डको सिफारिस अनिवार्य हुने भनेर आफूले मौखिक राय पेस गरेको सापकोटाले जिकिर गरे । ‘तर, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई समेत आवश्यक नठानेर सबै प्रक्रिया पुर्‍याएकाले सम्बन्धन दिनू भनेकाले (सिफारिसबिना) निर्णय गरिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । सापकोटाले यस्तो दाबी गरे पनि सर्वोच्चको फैसलामा आईओएमको फ्याकल्टी बोर्डको सिफारिसबिना पनि सम्बन्धन दिनू भन्ने वाक्यांश उल्लेख छैन ।

सापकोटाका अनुसार आईओएमका डिनले आफ्नो फ्याकल्टी बोर्डमा निर्णय गराउन नसकेको अवस्थामा त्यही अधिकार विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले प्रयोग गर्दा अधिकार खोसियो भन्न मिल्दैन । ‘मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नुपर्‍या छ भन्नुजस्तो भयो,’ बाध्यताले निर्णय गरिएको भन्दै उनले सुनाए, ‘हामी भाग्ने ठाउँ नभएकाले नै निर्णय गरेका हौं ।’

डा. केसीको शृङ्खलाबद्ध अनशनका क्रममा सरकारसँग सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै ती कार्यकारी सदस्यले त्यसबारे विश्वविद्यालयलाई समेत जानकारी नभएको बताए । सम्झौताका क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाम बारम्बार मुछिने गरेको तर त्यसबारे विश्वविद्यालयलाई पत्राचारमार्फत कुनै जानकारी नदिइने उनको भनाइ थियो । ‘विश्वविद्यालयबारे अरू पक्षबीच बारम्बार सम्झौता भयो,’ उनले भने, ‘के सम्झौता भयो, विश्वविद्यालयलाई थाहा भएन ।’ सर्वोच्च अदालतबाट बारम्बार सम्बन्धन दिनू भनेर पत्राचार हुँदा कुनै पनि निकायले सम्बन्धन नदिनू नभनेको उनले जनाए । 

सम्बन्धन दिँदा कार्यकारी परिषदका पदाधिकारीले फ्याकल्टी बोर्डको सिफारिसबिनै निर्णय गरेका छन् भने निरीक्षण प्रतिवेदनसमेत विवादास्पद देखिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट डा. अनिलकुमार झाको नेतृत्वमा निरीक्षणमा गएका डाक्टरहरू शशि शर्मा र सरोज श्रेष्ठले समेत झूटो प्रतिवेदन तयार गरेको भेटिएको छ । उनीहरूले काठमाडौं घट्टेकुलोका साथै चाल्नाखेल र नल्लुमा कलेजको जग्गा रहेको उल्लेख गरेका छन् । जब कि करवीरनाथ योगी नेतृत्वको अर्को फर्जी प्रतिवेदनमा कलेजको जग्गा लामाटारमा रहेको उल्लेख छ ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठ र कृष्ण ज्ञवालीले ले लखेको खबर ।