काठमाडौं २२ भदौ / चौतर्फी दबाब र कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पटक–पटकको निर्देशनपछि बल्ल आएर त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले विवादास्पद नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गरेको छ । परिषद्को बुधबार बसेको बैठकले सम्बन्धन खारेजीको निर्णय लिएको हो ।

पूर्वाधारसमेत नभएको बन्द अस्पताललाई त्रिविले साउन १२ मा अदालतको आदेशको अपव्याख्या गर्दै सम्बन्धन दिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना अस्पताल सञ्चालन गरेको र त्रिविले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सम्बन्धन खारेज गरिएको रेक्टर सुधा त्रिपाठीले बताइन् ।

परिषद्ले सम्बन्धन खारेजीको निर्णय गरिरहँदा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले खारेज गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिने टिप्पणी मन्त्रालयका कर्मचारीलाई उठाउन लगाइरहेका थिए । बुधबार साढे ३ बजेसम्म उपसचिवले उठाएको टिप्पणी सहसचिवले सदर गरिसकेका थिए । सचिवले सदर गर्नुअघि नै त्रिवि परिषद्ले खारेज गरेको समाचार बाहिर आइसकेको थियो ।

नेपाल ल क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख सनद देवकोटा संयोजक रहेको छानबिन समितिले बुधबार अनुगमन गरेर त्रिविलाई बुझाएको प्रतिवेदन आधारमा सम्बन्धन खारेज गरेको त्रिविले जनाएको छ । ‘अस्पताल भए पनि बिरामी र डाक्टर नभएको प्रतिवेदन प्राप्त भयो,’ त्रिपाठीले भनिन् । बिरामी र चिकित्सक नै नभएको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन उपयुक्त हुने भन्दै डा. करवीरनाथ योगी नेतृत्वको टोलीले ०७० कात्तिक २७ मा ‘पर्याप्त पूर्वाधार भएको’ प्रतिवेदन दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा अदालतले दिएको फैसलाको अपव्याख्या गर्दै सम्बन्धन दिइएको थियो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट अनुगमनमा जाने डा. अनिलकुमार शर्मा, डा. शशि शर्मा र डा. सरोज श्रेष्ठको टोलीले गरेको अनुगमन र मूल्यांकन प्रतिवेदन नै अधुरो र झूटो पाइएको छ । अनुगमन प्रतिवेदनमा जुन कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने हो त्यो समावेश छैन । प्रतिवेदनमा शिक्षण अस्पतालमा विभिन्न विभाग, औजार, उपकरण र सेवासम्बन्धी तथ्यांक नै समावेश गरिएको छैन । त्यस्तै शिक्षक, चिकित्सक, प्रशिक्षक, नर्स, प्रशासनिक र अन्य जनशक्तिको विवरणबिना नै ०६९ भदौ ३१ मा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकारात्मक देखिएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । अनुसूची ७ नियम २० ख को उपनियम ४ अनुसार जुन कुरा निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिनुपर्ने हो, त्यो नै समावेश नगरी कलेज सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने प्रतिवेदनले ‘आर्थिक चलखेल’ भएको संकेत गर्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त मेडिकल कलेज बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना अस्पताल सञ्चालन पाइएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको हो । अस्पताल बन्द गर्न जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार भइसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार ‘गलत नियत’ ले अनुगमन गरेर पूर्वाधार नभएको कलेजलाई सम्बन्धन दिन उपयुक्त हुने प्रतिवेदन बुझाउने मेडिकल काउन्सिलबाट खटिएका ३ जना र आईओएमबाट खटिएका ७ जनालाई कारबाहीबाट जोगाउन खोजिएको छ । त्यस्तै अदालतको आदेश भन्दै सम्बन्धन दिने त्रिवि कार्यकारी परिषदका सदस्यहरूलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।