काठमाडौं २६ भदौ / सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर पार्ने नियतले शिक्षा ऐन संशोधन गर्न लागेको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेको छ । संगठनमा नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायत विद्यार्थी संगठन आबद्ध छन् ।

क्रान्तिकारीको कार्यालयमा आइतबार बसेको बैठकले शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएको खुला दरबन्दीमा पनि अस्थायी शिक्षकलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न लागेकोप्रति आपत्ति जनायो । ‘सरकारले अस्थायी शिक्षक आन्दोलनका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न अगाडि ल्याएको शिक्षा ऐन नवौं संशोधनले लाखौं विद्यार्थी योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको संकुचन गरेको ठहर गरेको छ,’ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले भने, ‘अस्थायी शिक्षकहरूको स–सम्मान व्यवस्थापन तथा बहिर्गमनको बाटो अवलम्बन गरी शिक्षक लाइसेन्स लिएर बसेका लाखांै विद्यार्थीलाई खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न जोडदार माग गरेका छौं ।’
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकले माग्दै नमागेको सुविधा दिने गरी ऐन संशोधन गर्न संसद्मा प्रस्ताव लगिसकेका छन् । अस्थायी शिक्षकहरू भदौ ३ मा तोकिएको परीक्षा सार्न, शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा फेल भए पनि सुविधा दिनुपर्ने माग राखेर अनशन बसेका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना कार्यकर्ताको संरक्षण गर्न खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने करिब ७ हजार दरबन्दीमा समेत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउने गरी ऐन संशोधन गराउन खोजेका हुन् । नवौं संशोधन प्रस्तावमा एमाले र माओवादीले समेत सहमति जनाइसकेका छन् । संसद्मा मन्त्रीले पेस गरेको प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका माओवादी र एमालेका नेताले नै  अहिले खुला प्रतिस्पर्धाको ढोका बन्द हुने गरी संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

स्रोतका अनुसार आउँदो असोज ३ मा ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट विधेयक पारित गर्ने सहमति जुटाइएको छ । विधेयकको सत्ताधारी दल कांग्रेसकै भ्रातृ संगठन नेविसंघले पनि विरोध गरेको छ । अन्दोलनको नेतृत्व नेविसंघ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समिति, कीर्तिपुरले गरेको छ । नेविसंघ उपाध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने पदमा समेत अस्थायी शिक्षक नै स्थायी गर्न लागेकाले विरोध गर्नुपरेको बताए ।

ऐन कार्यान्वयन भएको भए ०६३ देखि ०७२ सम्म नियुक्ति भएका अस्थायी दरबन्दीको ५१ प्रतिशत अर्थात् ७ हजार १४ पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट हुन्थ्यो । घर जान चाहने करिब १० हजारको पदमा पनि खुलाबाट शिक्षक छानिन्थे । खुला प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याएको दरबन्दीमा आन्तरिकलाई स्थायी गरिए आन्दोलनमा उत्रने अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले बताए ।

कान्तिपुरमा विद्यार्थी संगठनको विरोध शिर्षकमा प्रकाशित खबर ।