Edukhabar
मंगलबार, १० भदौ २०८२
अन्तैवाट

शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण

शुक्रबार, ३० भदौ २०७४

काठमाडौं ३० भदौ / अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि गौमूल गाउँपालिकाको गाउँसभाले विभिन्न आकर्षक निर्णय गर्दै चालु वर्षको बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वरोजगारका अवसर वृद्धि गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा बेरोजगार युवालाई ऋण दिने गाउँसभाको निर्णय छ । हरेक परिवारलाई ‘एक हल गोरु र दुहुनु भैंसी’ अनिवार्य गरिएको छ ।

यसअघिका विभिन्न सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा बेरोजगारलाई ऋण उपलब्ध गराउने विषय भाषणमै सीमित रहेकामा गौमूलले यसका लागि बजेटै छुट्याएको हो । चालु आवमा ९० लाख रकम विनियोजन गरिएको अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले बताए । गत साता सम्पन्न प्रथम गाउँसभाले शैक्षिक प्रमाण–पत्रका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराएर प्रत्येक वडामा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त गाउँपालिकामा ६ वडा छन् । शैक्षिक ऋणका लागि प्रत्येक वडामा १५ लाखका दरले विनियोजन गरिएको छ ।

ऋण उपलब्ध गराउन कार्यविधि तयार हुने क्रममा रहेको अध्यक्ष रोकायाले बताए । ‘रकमको सीमा र ब्याज प्रतिशत कार्यविधिले तोक्छ,’ उनले भने । प्रमाणपत्र तह वा १२ कक्षाभन्दा माथि उत्तीर्णलाई उक्त ऋण उपलब्ध गराउने प्रारम्भिक योजना रहेको उनले बताए । उपाध्यक्ष सीता रोकायाले वार्षिक ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलाग्ने प्रावधान कायम गरिने जनाइन् ।

विपन्न समुदायको बसोबास रहेका साबिक दहकोट र मानाकोट गाविस मिलेर गौमूल गाउँपालिका बनेको हो ।

९८ प्रतिशत बासिन्दा कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा संलग्न छन् । कृषि र पशुपालनलाई प्रवद्र्धन गर्न गाउँपालिकाले ‘एक हल गोरु, एक दुहुनु गाई वा भैंसी र बाख्रा पालन व्यवसायलाई’ अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।गाउँपालिकाले घरघरमा च्याउजसरी खुलेका सहकारी नियन्त्रण गरी वडामा एउटा मात्र चलाउन दिने निर्णय पारित गरिएको छ । उक्त सहकारीलाई समेत गाउँपालिकाकै कार्यविधिले निर्धारण गर्नेछ । ‘कुनै पनि घरपरिवार नछुट्ने गरी वडाभरिका परिवार उक्त सहकारीको सेयर सदस्य हुनेछन्,’ रोकायाले भने, ‘सबै सेयर सदस्य परिवारले सहकारीबाट बराबर लाभांश प्राप्त गर्नेछन् ।’

चालु आवका लागि २१ करोड ७४ लाखको बजेट पास गरेको गाउँसभाले गाउँपालिकाको भवन निर्माणका लागि २ करोड, ४ वडा कार्यालय भवनका लागि ७० लाख, सडक निर्माणका लागि १ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ । विकासका आधारभूत संरचना समेत नपुगेकाले दुई वर्षभित्र अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिसक्ने, सबै काम विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने जनाइएको छ ।

कान्तिपुरमा बाजुराबाट अर्जुन शाहले लेखेको खबर ।

प्रतिक्रिया