काठमाडौं २ असोज /मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) ले राजधानीका निजी कलेजलाई दिएको सम्बन्धन अन्योलमा परेको छ ।

स्थानीयस्तरमा विरोधका बाबजुद विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् बैठकको निर्णयउपर अख्तियार र अदालतमा मुद्दा परेपछि सम्बन्धन अन्योलमा परेको हो ।

कार्यकारी परिषद्को साउन २९ को बैठकले भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज, काठमाडौंका ग्लोबल कलेज र प्रेसिडेन्सियल बिजिनेस गु्रपलाई सम्बन्धन दिएको थियो । आन्तरिक विवादका कारण नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले अन्तत: सम्बन्धन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । उसले पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन कायमै राख्ने भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा केही दिनअघि बसेको सर्वपक्षीय बैठकले कलेज सञ्चालकहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

भदौ २६ गते एमयूबाट सम्बन्धन फिर्तासँगै कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले दर्ता गरेको नेपाल इन्जिनियरिङ प्रालि खारेज गर्ने, हरिप्रसाद पाण्डे, दीपक भट्टराई र सलिल भट्टराईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरी फिर्ता लिने, कलेज सञ्चालक संस्थालाई यथाशीघ्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नवीकरण गर्नेलगायतका सहमति भएका थिए । यसअघि अध्यक्ष न्यौपानेले आफूलाई जबरजस्ती सम्बन्धन फिर्ता लिन बाध्य पारेको भन्दै पुन: एमयूलाई पत्राचार गरेपछि कलेजमा आन्दोलन भएको थियो ।

उक्त कलेजले फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि बाँकी व्यवस्थापनका दुई कलेजले सम्बन्धन लिइसकेका छन् । यद्यपि, सम्बन्धन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले अन्योल कायमै रहेको हो । विश्वविद्यालय स्थापनाको मर्म, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को निर्देशन, स्थानीयस्तरको विरोध हुँदाहुँदै निजी कलेजलाई हतारहतारमा सम्बन्धन दिइएकोमा खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता जगदीश आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई सोमबार बोलाएको छ ।

सम्बन्धन गैरकानुनी भन्दै परेको उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ ।

सामुदायिकको साटो निजी कलेजलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै पदाधिकारीको आलोचना भएपछि अन्तत: एमयूले मध्यपश्चिम क्षेत्रका १० सामुदायिक क्याम्पसलाई आंगिक बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार खडकाले क्याम्पसहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सम्भाव्यता एवं आवश्यक प्राविधिक/व्यावसायिक विषय सञ्चालनको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मागेको बताए ।

उनका अनुसार बर्दियाको बबई बहुमुखी, बाँकेको वागेश्वरी बहुमुखी, सुर्खेतको जनता बहुमुखी, भेरी शिक्षा, दैलेखको नारायण, कालिकोटको तिला कर्णाली बहुमुखी, मुगुको रारा बहुमुखी, जाजरकोटको भेरी ज्ञानोदय, रुकुमको मुसीकोट बहुमुखी र रोल्पाको जलजला बहुमुखी क्याम्पससँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहमतिपत्रसँगै डीपीआर मागिएको हो । सामुदायिक कलेजलाई आंगिक बनाउने प्रक्रियाको आन्दोलनरत पक्षले स्वागत गरेका छन् । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष धुपेन्द्र शाहीले आफूहरूले उठाउँदै आएको उक्त माग पूरा भएको बताए ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।