काठमाडौं ११ असोज / शिक्षाविद्हरूले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन प्रमाणीकरण नगरिदिन मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन् । ऐन संशोधन भए सार्वजनिक शिक्षाका लागि घातक हुने भन्दै उनीहरूले रोक्न माग गरेका हुन् ।

ऐन संशोधनले खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो साँघुरो बनाएको, परीक्षा नदिने तर सुविधा लिएर बस्छु भन्नेलाई पनि जबरजस्ती शिक्षक बन्न प्रेरित गरेको, शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन रोक्ने चलखेल भएको, स्वार्थमा अवधि बढाइएको, विद्यार्थीलाई भन्दा शिक्षकलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै शिक्षाविद्ले यस्तो प्रावधान संविधानविपरीत हुने बताएका हुन् ।

ऐन पारित भए सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा वर्षौंसम्म असर पर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा, त्रिविका विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रका पूर्वनिर्देशक केदारलाल श्रेष्ठ, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकुलपति डा. अर्जुन कार्की र शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका हुन् ।

उनीहरूले शिक्षा ऐन आठांै संशोधनको ५१ प्रतिशत खुला विज्ञापनबाट शिक्षक भर्ना गर्ने व्यवस्था नवौं संशोधनले २५ प्रतिशतमा झारेर ७५ प्रतिशत अस्थायीलाई स्थायी गर्न लागेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए ।

‘यसबाट शिक्षण पेसामा योग्य व्यक्ति भित्रिने ढोका बन्द भई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक पहँुचका आधारमा प्रतिस्पर्धाबिना प्रवेश गरेका शिक्षक नै स्थायी बन्ने निश्चितप्राय: देखियो,’ विज्ञहरूले राष्ट्रपतिलाई भने, ‘०४८ मा एक वर्ष काम गरेका सबै शिक्षकलाई स्थायी गर्ने कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेको निर्णयबाट २५ वर्षमा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त नै भएको छ । फेरि नातागोता र राजनीतिबाट भित्र पसेकालाई नै स्थायी गर्ने बाटो खोल्दा अर्काे २५ वर्ष लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुनेछ ।’

सुविधा लिएर परीक्षा नदिनेलाई पनि जबरजस्ती शिक्षक बन्न प्रेरित गर्ने गरी संशोधन भएको उनीहरूले जानकारी गराए । परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिने गरी ऐन पास गरिएको र परीक्षा दिन नचाहनेलाई पनि ४० अंक ल्याए स्थायी भइने भन्दै पुन: परीक्षा दिन प्रोत्साहन गरिएकामा विज्ञले असन्तुष्टि जनाएका छन् । अवकाशका लागि निवेदन दिएका शिक्षकलाई पनि ७ दिनको समय तोकेर सरकारले परीक्षाको निवेदन दिन पाउने गरी बाटो खोलेकामा उनीहरूको आपत्ति छ ।

शिक्षाविद्ले केही हजार शिक्षकलाई सुविधा दिन ऐन संशोधन गरिँदा लाखौं बालबालिकाको भविष्य बेवास्ता गरिएको बताएका छन् । ‘केही शिक्षकको सुखसुविधा ठूलो कि ६० लाख बालबालिकाको भविष्य ? यो प्रश्न शिक्षा नवौं संशोधन ऐनले जवाफ दिन सकेको छैन,’ उनीहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यो ऐनले विद्यार्थीको गुणस्तरभन्दा शिक्षकको जागिर ठूलो भन्ने नजिर स्थापित गरिदिएको छ ।’

संविधानले तोकेको अधिकारसमेत खोसेर ऐन संशोधन गरिएको विज्ञको ठहर छ । संशोधनले राहत कोटामा कार्यरत ३९ हजार शिक्षकलाई सम्बोधन गरेको छैन । ‘यसरी ऐन संशोधन गरेर अस्थायीलाई स्थायी गर्ने हो भने राहत शिक्षकलाई फेरि स्थायी गर्न‘पर्ने बाध्यतामा सरकार फस्नेछ,’ विज्ञले भनेका छन्, ‘बाहिर अध्यापन अनुमतिप्राप्त ७ लाख युवा कहिल्यै स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा शिक्षक बन्न पाउनेछैनन् ।’

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।