काठमाडौं ११ असोज / साढे दुई वर्षअघिको भूकम्पले ध्वस्त भएका विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएका छिमेकी देश भारत र चीनको काम शून्य छ । उनीहरूले बनाइदिने भनेका विद्यालयको निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा सुरु नै भएको छैन । विभिन्न प्रोजेक्टअन्तर्गत विद्यालय निर्माणको सम्झौतामा भने प्रगति देखिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत हुने विद्यालय निर्माणको कामले गति लिएको छ । १२ वैशाख ०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट ३१ जिल्लाका ७९ सय २३ विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो । ती विद्यालयका २१ हजार एक सय ६९ कक्षाकोठा पूर्णरूपमा ध्वस्त, १२ हजार पाँच सय २२ कक्षाकोठा अधिक क्षति र १५ हजार नौ सय ९० कक्षाकोठामा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ ।

०७२ असार महिनामा भएको दाता सम्मेलनमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र जाइकाले पनि विद्यालय निर्माणका लागि प्रतिबद्धता जनाएका थिए । जाइका र एडिबीले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा विद्यालय निर्माणका लागि भूकम्प आपत्कालीन सहयोग आयोजना (इइएपी) र आपत्कालीन विद्यालय पुनर्निर्माण आयोजना (इएसआरपी) का लागि ऋण सहयोग गर्ने बताएका थिए । ०७२ भदौमा विद्यालय पुनर्निर्माणबारे ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

२ माघ ०७२ मा गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) गठन भयो । १७ फागुनमा विभागस्तरीय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सिएलपिआइयू गठन भयो । ०७३ वैशाखमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजनालाई विद्यालय निर्माणको अख्तियारी गएको थियो ।

चीनले १८ र  भारतले ७० विद्यालय बनाउने सम्झौता

भारतले ७० र चीनले १८ गरी ८८ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले चीन र भारतले बनाउने भनिएका विद्यालय प्रक्रियागत झन्झटले ढिलाइ भएकोे बताए ।

आफूले बनाउने विद्यालयको टेन्डरलगायत सबै काम चीनले नै गर्ने भएको छ । अहिलेसम्म फिजिबिलिटी अध्ययनबाहेक कुनै पनि काम नभएको उनले बताए । भारतले बनाउने भनिएका विद्यालय निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको छ । ०७२ सालको दाता सम्मेलनमै भारतले विद्यालय निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, ०७४ सालमा मात्र सम्झौता भएको थियो ।

अहिलेसम्म कति  बने विद्यालय ?

आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई अख्तियारी प्राप्त भएपछि भूकम्प आपत्कालीन सहयोग आयोजना (इइएपी) र आपत्कालीन विद्यालय पुनर्निर्माण आयोजना (इएसआरपी) का टेन्डरका कार्यक्रम अगाडि बढेको छ । एक वर्षको अवधिमा जम्मा ३२४ विद्यालयको टेन्डर प्रकाशित भई दुई सय विद्यालयको निर्माण भइरहेको छ ।

हालसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति र गैरसरकारी संस्थामार्फत गरी २४ सय ५६ विद्यालयको पुनर्निर्माण भइसकेको छ । त्यसैगरी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गैरसरकारी संस्था एडिबी र जाइका ऋण सहयोगसमेतबाट १५ सय ८८ विद्यालय निर्माणाधीन छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ०७३ असारमा प्रकाशित गरेको पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क (पिडिआरएफ) अनुसार ३१ जिल्लामा क्षति भएका विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न १६७ अर्ब लाग्नेछ । ती विद्यालय प्रतिवर्ष एकतिहाइका दरले निर्माण सम्पन्न गरी तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको आयोजना प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले बताए ।

प्रोजेक्टको प्रगति

प्रोजेक्टअन्तर्गतका सबैले निर्माणको काम सुरु गरेका छन् । जाइकाको ऋण सहयोगमा बन्ने १५६ विद्यालयमध्ये ८६ वटाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ । त्यसैगरी, एडिबीको ऋण सहयोगमा बन्ने १४३ विद्यालयमध्ये १०३, जेएफपिआर ग्रान्टबाट बन्ने आठवटै र युएसएआइडीको अनुदानमा बन्ने १७ मध्ये १५ वटाको काम सुरु भइसकेको एकाइ प्रमुख श्रेष्ठले बताए । प्रोजेक्टअन्तर्गत बन्ने ३२४ मध्ये २१२ को काम सुरु भइसकेको छ ।

तीन हजार विद्यालय  बनाउन स्रोत नै जुटेन

भूकम्पबाट ध्वस्त भएमध्ये अझै पनि झन्डै तीन हजार विद्यालय निर्माणका लागि स्रोत जुट्न सकेको छैन । सरकार, एनजिओ÷आइएनजिओ, दातृ निकायलगायतको सहयोगमा चार हजारभन्दा बढी विद्यालयको स्रोत जुटेर निर्माणका काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म स्रोत नै नजुटेका विद्यालय भने कहिले निर्माण हुने भन्नेमा अन्योल छ ।

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित खबर ।