काठमाडौं २० असोज / शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिनापछि आएर ‘यसै वर्षदेखि पठनपाठन गर्न पाउने गरी’ शुक्रबार दुई दर्जनभन्दा बढी कलेजलाई ५० भन्दा बढी विषयको सम्बन्धन दिने तयारी गरेका छन् ।

यसमा अधिकांश कलेज प्रक्रिया पूरा नगरेका र पूर्वाधार नभएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले सम्बन्धन दिन शुक्रबार परिषद् बैठक बोलाएको छ । परिषद्को अध्यक्ष शिक्षामन्त्री हुन्छन् । आर्थिकलगायत चलखेल गर्न पाइने भएकाले सबैजसो शिक्षामन्त्रीको चासो सम्बन्धनमा हुने गर्छ ।

प्रक्रिया, मापदण्ड र पूर्वाधार पुगेका संस्था भएमा तिनलाई शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अघि नै सम्बन्धन दिनुपथ्र्यो । सीटीईभीटीअन्तर्गतका कलेजमा भदौ १५ देखि पढाइ सुरु भइसकेको छ । ०५९ देखि ०६८ सम्म आवेदन दिएका संस्थाले माग गरेका कार्यक्रमको सम्बन्धन दिन लागेको सीटीईभीटीले जनाएको छ । ‘यो अवधिमा आवेदन दिएका संस्थाको पूर्वाधार पूरा भए नभएको श्रव्य र दृश्यसहितको प्रतिवेदन आएको छ,’ सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले भने, ‘शुक्रबारको परिषद् बैठकमा यही विषयमा छलफल हुनेछ ।’

अघिल्लो सरकारका शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले मंसिरमा सम्बन्धन दिन खोज्दा शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेकाले दिन नमिल्ने भन्दै विरोध गर्ने केही कर्मचारी र पदाधिकारी नै अहिले सम्बन्धन दिनुपर्ने लबिइङ गरिरहेका छन् । बैठकको तयारीस्वरूप बुधबार सीटीईभीटी निर्देशक बैठक राखिएको थियो ।

उपाध्यक्ष कुलबहादुर बस्नेत, सदस्यसचिव वाग्ले र आठजना निर्देशक, कर्मचारी संघ/संगठनका प्रतिनिधि सहभागी बैठकमा निर्देशकहरूले समेत यो बेला सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै विरोध जनाएका थिए तर ‘पेलेरै सम्बन्धन दिने’ तयारीमा मन्त्री र केही कर्मचारी लागिपरेका छन् । सीटीईभीटी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नागेन्द्र श्रेष्ठले शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेकाले सम्बन्धन दिन नमिल्ने बताए । ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागेका बेला र शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि सम्बन्धन दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले विरोध गर्दागर्दै पनि जबरजस्ती सम्बन्धन दिन खोजिएको छ ।’

स्रोतका अनुसार सम्बन्धनमा आर्थिकलगायत चलखेल हुने गर्छ । यसपालि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धन दिन लागेको संस्थाको भिडियोसहितको प्रतिवेदन लिएर ‘नाटक’ गरेको स्रोतले बतायो । ‘निर्वाचन आउँदै छ, अब कार्यकाल पनि थोरै छ । संस्थाहरूले वर्षौंदेखि पूर्वाधार बनाएर बसेका छन् । केहीले भाडा तिरेर बसेका छन्,’ मन्त्रीको सचिवालयकै एक कर्मचारीले भने, ‘निर्वाचनका मुखमा प्रक्रिया पूरा गरेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन रोक्नु हँुदैन ।’

ती कर्मचारी केही दिनयता सम्बन्धन दिने कामको विरोध नगर्न र सघाउन भन्दै केही सञ्चारकर्मीलगायतसँग ‘लबिङ’ गर्दै हिँडेका छन् ।

गत फागुनमा भएको सीटीईभीटीको ‘म्यानेजमेन्ट रिभ्यु कन्फेरेन्स’ मा आगामी जेठ मसान्तभित्र सम्बन्धन स्वीकृति भएको संस्थालाई मात्रै संस्थाले विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव, निर्देशकहरू, देशभरिका शिक्षालय प्रमुखहरू, संघसंगठनका अध्यक्षहरू सहभागी भेलाले पारित गरेको निर्णयलाई लत्याउँदै सम्बन्धन दिने प्रस्ताव लान लागेको हो । सम्बन्धन दिन लागेको अधिकांश कार्यक्रम स्वास्थ्यतर्फको सामान्य चिकित्सा (एचए), रेडियोग्राफी, ल्याब टेक्निसियन, फार्मेसी, डेन्टल, अप्थाल्मिक छन्् । केहीमा फरेस्ट्री पनि छ ।

यसअघि दर्जनांै संस्था सञ्चालनमा रहेका ठाउँमा सम्बन्धन दिन लागिएको हो । सबैजसो सहरकेन्द्रित संस्था मात्रै छन् । नक्सांकनसमेत गरिएको छैन । एचएको सम्बन्धन पाउन अस्पताल चाहिन्छ । केही संस्थाको आफ्नै अस्पतालसमेत छैन । अरूको अस्पतालसँग सम्झौता गरेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन लागिएको हो ।

यसअघि सरकारी अस्पतालमा सम्बन्धन नदिने निर्णय छ । कतिपयले सरकारी अस्पताल देखाएर सम्बन्धन लिन लागेका छन् । पब्लिक हिमाल, नेसनल हयुमन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट, कान्तिपुर इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सलाई स्वास्थ्यतर्फको सामान्य चिकित्सा र ल्याब कार्यक्रमको अनुमति दिन सरकारी अस्पताल देखाएको सीटीईभीटी स्रोतले जनाएको छ ।

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।