काठमाडौं २३ असोज/ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले घुमाउरो ढंगले २३ संस्थालाई विभिन्न कार्यक्रमको सम्बन्धन दिएको छ । परिषद्को आइतबारको बैठकले अर्को वर्षदेखि लागू हुने गरी सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोगको सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्नेमा परिषद्ले सम्बन्धनको निर्णय गरेर ‘आयोगको सहमति लिने’ विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका संस्थाहरूलाई यो शैक्षिक सत्रका लागि सम्बन्धन नदिने र आगामी शैक्षिक सत्र २०७५/७६ को सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगमा सहमतिका लागि लेखी पठाउने ।’ परिषद्ले आफ्नो निर्णयको बचाउका लागि हाल स्वीकृति पाएका संस्थाहरूले सम्बन्धनका लागि लामो समय गुजार्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । परिषद्को दाबीअनुसार अहिले स्वीकृति पाएका २३ संस्थाले सम्बन्धनका लागि २०६८ सालभन्दा अघि आवेदन दिएका हुन् ।

शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको दबाबमा सम्बन्धन दिन लागेको सार्वजनिक भएपछि सीटीईभीटीले मन्त्रीको बचाउ गरेको छ । सीटीईभीटीले विज्ञप्ति जारी गरी एक दशकदेखि सम्बन्धनको निवेदन दिएका संस्थाको हकमा मात्रै निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ । जबकि २०६८ सालअघिका कतिपय संस्थाले निवेदन दिएको भर्खर ६ वर्ष भएको छ । २०६९ पछि आवेदन दिएका संस्थालाई पनि सम्बन्धन दिने तयारी भएकोमा समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रीको प्रयास असफल भएको थियो ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।