काठमाडौं २५ असोज /आयोग गठन भई काम सुरु गरेको एक वर्षपछि सरकारले भाषा आयोग गठन विधेयक पारित गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मङ्गलबारको व्यवस्थापिका संसद्ले आयोग गठन विधेयकमा संशोधन दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले आयोग गठन विधेयक मङ्गलबार संसद्मा पेस गर्नुभएको छ । मङ्गलबारको संसद्को पहिलो बैठकमा विधेयक पेस भएको थियो ।

गठन आदेश कानुनबिनै २०७३ भदौ २३ मा गठन भएको आयोगले एक वर्ष समय पूरा गरिसकेको छ । संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र आयोग गठन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण आवश्यक कानुन नबन्दै तत्कालीन सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले एक वर्षको अवधिमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर, कानुन भने अझै पारित भइसकेको छैन ।
सरकारले डा. लवदेव अवस्थीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले ०७४ भदौ २३ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । आयोगलाई सरकारी कामकाजको मान्यता पाउने भाषाको मापदण्ड तोक्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ ।

यस्तै भाषा तथा लिपिको संरक्षण लगायतमा सुझाव दिने पनि अधिकार दिइएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ ।

गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर ।