काठमाडौं २ कार्तिक / प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग १० बुँदे सहमति भएपछि बुधबार दुई साता लामो १३ औं आमरण अनशन तोडेका छन् । आफ्नो मागबमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यादेशमार्फत जारी गर्न कात्तिक ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस गर्न सरकार सहमत भएपछि केसीले हाड भाँच्चिएकी १० वर्षीया बालिका रोजिना तामाङको हातबाट मह–पानी पिएर अनशन तोडेका हुन् । 

सरकारले गरेको सहमतिअनुसार शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ का लागि एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार, उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क लिएर भर्ना सुनिश्चित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले कात्तिक ६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित र पत्राचार गर्नेछ । यसको तत्काल फाइदा एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई हुनेछ ।

यस्तै सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नेबारे समेत काम अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज सम्बन्धन प्रकरणसँग सम्बन्धित त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलगायत पदाधिकारीमाथि छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगमा कात्तिक ६ गते लेखेर पठाउने र आयोगको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । डा. केसीसँग सरकारको हालसम्म भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमनका लागि गठित उच्चस्तरीय अनुगमन समितिमा एक जना प्रतिनिधि थप गरिनेछ ।

सहमतिपत्रमा डा. केसी र सरकारी वार्ता समितिका संयोजक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरा, स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीलगायतका उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । डा. केसीले हस्ताक्षरलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संक्षिप्त कुराकानीसमेत गरे । ‘हयान्ड्स फ्रि’ गरिएको फोनवार्तामा डा. केसीले सहमति अक्षरश: पालना गर्न आग्रह गरे । ‘६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने र सहमति अनुमोदन गर्ने काम भएन भने ८ गतेदेखि फेरि सत्याग्रह थाल्छु,’ उनले भने । 

२०६९ असार २१ गते पहिलो आमरण अनशन सुरु गरेका डा. केसीले १३ औं पटकसम्म गरी १ सय ६० दिन अनशन बसिसकेका छन् ।

डा. केसीसँग सम्झौताका बुँदा

 
१) चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ तथा सत्याग्रहका मागहरूबमोजिम माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठज्यूले व्यवस्थापिका संसद्को सचिवालयमा पेस गर्नुभएको संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावका बुँदाहरूलाई समाविष्ट गरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्नका लागि मिति २०७४।७।६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस गर्ने ।

२) मध्यम र निम्नमध्यम वर्गका सबै नेपालीहरूका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षा गुणस्तरीय, नि:शुल्क वा सस्तो र सर्वसुलभ गर्ने सम्बन्धका कतिपय विषयवस्तु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समाविष्ट गरिएको हुँदा यससम्बन्धी थप विषयवस्तु नियमावली तथा निर्देशिकामा समेत समावेश गर्ने । 

३) (क) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको मिति २०७२।५।३१ को निर्णयानुसार शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ का लागि एमबीबीएसतर्फ कायम गरिएको शुल्क (उपत्यकाभित्र रु. ३४ लाख ५० हजार, उपत्यका बाहिर रु. ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२) लाई भर्ना सुनिश्चित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०७४।७।६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र पत्राचार गरी निर्देशन दिने ।

(ख) मेडिकल र डेन्टल कलेजहरूको सम्बन्धन (विस्तारित) र नयाँ कार्यक्रमसमेत), परीक्षा शुल्क र सिट संख्या निर्धारणलगायत अन्य कार्यहरूका सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीबाट हालसम्म भए गरेका काम कारबाही तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतका चिकित्सा शिक्षाका परीक्षा र विद्यार्थी भर्नामा भएका विवादित गतिविधिसमेतका विषयमा जाँचबुझका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भई कार्यरत रहेको हुँदा काठमाडौं विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारबाट एमबीबीएस तथा बीडीएस आयोग गठन भई कार्यरत निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिई भर्ना गरेको भन्ने विषयका सम्बन्धमा समेत छानबिनका लागि सो आयोगमा लेखी पठाउने । 

(ग) नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७२।५।३१ को निर्णयानुसार देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्कसरह रु. २३ लाख तोक्ने साथै सोबापत सम्बन्धित कलेजले समुचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने । 

(घ) काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रकरणसँग सम्बन्धित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीका बारेमा छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगमा मिति २०७४।७।६ मा लेखी पठाउने र सो आयोगको सिफारिसबमोजिमको कारबाही गर्ने । 

(ङ) चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई थप स्वायत्तता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सो अध्ययन संस्थानको च.नं. ६६ मिति २०७४।४।२० को पत्रसाथ संलग्न स्वायत्ततासम्बन्धी प्रस्तावबमोजिम सम्बन्धित नियममा संशोधन गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आगामी सभामा प्रस्ताव पेस गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई त्रिवि ऐनबमोजिम मिति २०७४।७।६ गते निर्देशन दिने ।

४) (क) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अध्ययन अध्यापन सुरु गर्ने गरी बजेटलगायतका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत कारबाही अगाडि बढाउने । 

(ख) सातै प्रदेशमा एक/एक वटा मेडिकल कलेज खोल्ने पहलअन्तर्गत प्रदेश नं. १ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान सञ्चालनमा रहेको, प्रदेश नं. २ मा बर्दिवास महोत्तरीमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रूपमा विकसित गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाबाट अनुमोदन भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ३ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुर, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, काठमाडौं, त्रिवि शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा रहेको, प्रदेश नं. ४ मा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन पारित भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ५ मा रूपन्देहीमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रूपमा विकसित गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभाबाट अनुमोदन भई स्थापनाको चरणमा रहेको साथै राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङसम्बन्धी ऐन पारित भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ६ मा जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको र सुर्खेतमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रूपमा विकसित गर्ने गरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सभाबाट अनुमोदन भई स्थापनाको चरणमा रहेको, प्रदेश नं. ७ मा गठन आदेशमार्फत मेटा मेडिकल कलेज, कैलाली शिक्षण अस्पताल तथा अन्य भवनको प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण भइसकेको हुँदा उल्लिखित सबै मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठानलाई दु्रत गतिमा स्थापना तथा विकास गरी सञ्चालन गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षबाट इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको कार्य प्रारम्भ गर्ने । 

५) नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका नियम प्रमुखलगायतका पदाधिकारी तथा संलग्न व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा छानबिन तथा कारबाही गरियोस् भन्ने मागका सम्बन्धमा साधिकार निकायबाट गरिने छानबिन तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने ।

६) चिकित्सकहरूको हक हित र सेवा सुविधाका लागि राखिएका मागहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य र नेपाल चिकित्सक संघबीच कायम भएको समझदारीअनुरूपमा कार्यहरू यथाशीघ्र पूरा गर्ने गराउने पहल गर्ने । 

७) प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट सम्बन्धन स्वीकृति दिँदा भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा नक्सांकन गरी सम्पूर्ण पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको खण्डमा मात्र सम्बन्धन स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी मौजुदा नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने । 

८) विगतदेखि हालसम्म भएका सम्झौता र सहमतिहरू कार्यान्वयन अवस्था अनुगमनका लागि गठित उच्चस्तरीय अनुगमन समितिमा एक जना प्रतिनिधि थप गर्ने । 

९) यस सहमतिलाई २०७४ कात्तिक ६ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन गरी नेपाल सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्ने । 

१०) आजैका मितिदेखि सत्याग्रह अन्त्य गर्ने ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।