काठमाडौं ६ कार्तिक/  ताहाचलस्थित महेन्द्ररत्न क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुखको विवाद वर्षौँसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले सल्टाउन सकेको छैन । भागबन्डाका आधारमा सो क्याम्पसको प्रमुख प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको भागमा परेको तर प्राध्यापकको ठूलो पंक्तिले चाहेको व्यक्तिलाई सिफारिस नगरी र पूर्वक्याम्पस प्रमुखको आफैँ दोहो¥याउने चाहनाका कारण विवाद चर्किएको हो ।

त्रिविको स्वायत्ततासम्बन्धी नियमअनुसार क्याम्पस प्रमुखको नाम सञ्चालक समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । क्याम्पस प्रमुख भोलानाथ भट्टराईको कार्यकाल सकिएलगत्तै सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतमा समयमा आयोजना गरेको समितिको बैठक स्थगित भएको तर उनले सोही बैठकबाट निर्णय भएको भन्दै आफ्नै नाम सिफारिस गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

त्रिवि कार्यकारीले सो सिफारिस विवादित भएको र पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न पत्राचार गरेपछि भट्टराईले पुनः आफ्नै नाम सिफारिस गर्न खोजेका थिए । त्यसपछि विवाद चर्किएको हो । भट्टराईविरुद्ध प्रगतिशील प्राध्यापकले तालाबन्दीलगायत कार्यक्रमसमेत गर्दै आएका छन् ।

भट्टराईको कार्यकाल २६ वैसाख ०७३ देखि सकिएको र समितिको अध्यक्ष पनि स्वतः समाप्त भएको दाबी प्राध्यापकको छ । प्रमुखको पद सकिएपछि पनि भट्टराईले सञ्चालक समिति अध्यक्षकै हैसियतमा गैरकानुनी काम गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।

व्यक्तिका कारण विवाद

प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले कृष्णप्रसाद ढकाललाई क्याम्पसप्र मुख बनाउन चाहेको छ तर अध्यक्षभट्टराईले आफैँ क्याम्पस प्रमुख बन्ने गरी पुनः सिफासिस गर्न लागेको भन्दै अधिकांश प्राध्यापक विरोधमा छन् । २६ वैशाख ०७३ देखि भट्टराईको कार्यकाल सकिएकाले निमित्त प्रमुखले चलाइरहेका छन् । त्रिविको स्वायत्ततासम्बन्धी नियम संशोधन गरी संचालक समिति सदस्य–सचिव क्याम्पस प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ ।

विवादको शृंखला

त्रिवि स्वायत्ततासम्बन्धी नियम ०६२ मा स्वायत्ततामा गएका क्याम्पसहरूमा क्याम्पस प्रमुखको नियुक्तिका लागि सञ्चालक समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । कार्यकाल सकिएपछि पनि पूर्वक्याम्पस प्रमुख भट्टराईले अध्यक्षको हैसियतमा बैठक आयोजना गरेका थिए । विवादका कारण सो बैठक स्थगित भएको थियो ।

तर, भट्टराईले पुनः प्रमुख हुने आशामा स्थगित भएको बैठकबाट पनि निर्णय भएको भन्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा आफ्नो नाम सिफारिस गरेका थिए । नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले निर्णय नभएकालाई पनि उजुरी दिएपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले शिक्षाध्यक्षको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । सो समितिले क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्ने बैठक विवादित भएको रिपोर्ट दिएको थियो । सञ्चालक समिति अध्यक्ष भट्टराईबाट भएको सिफारिसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएकाले उक्त सिफारिसमा पुनः नाम सिफारिस गर्न प्रक्रियामा जान छानबिन समितिले सिफारिस गरेकोे थियो ।

पुनः प्रक्रियाका लागि १९ भदौ ०७४ मा क्याम्पसलाई त्रिवि कार्यकारीले पत्र पठाएको थियो । सञ्चालक समितिको १ असोजमा बैठक राखेको थियो । तर, प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले समितिका अध्यक्ष भट्टराईलगायत धेरै सदस्य अवैधानिक भएको र सो समिति विघटन गरी वैधानिक समिति गठन गरी क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको थियो । सोही माग गर्दै प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले ताला लगाएको थियो । त्यसपछि सञ्चालक समितिको बैठक स्थिति भएको थियो ।

त्यसपछि समितिको सदस्य–सचिवसमेत रहेका निमिक्त क्याम्पस प्रमुखलाई समेत जानकारी नदिई २५ असोजमा आफैँले ५ दिनको समेत समय नराखी बैठक बोलाएका थिए । सो बैठकमा प्रगतिशील प्राध्यापक र विद्यार्थीले गैरकानुनी रूपमा बैठक बोलाएको भन्दै विरोध गरेपछि समितिका केही सदस्य बैठकमै आएनन् भने केही आएर पनि नबसी फर्केका थिए । सो बैठक कोरम नपुगी स्थगित भएको थियो ।

गैरकानुनी भए उजुरी गर्ने ठाउँ छन् : भट्टराई

पूर्वक्याम्पस प्रमुख भट्टराईले आफूले गरेका काम गैरकानुनी भए असन्तुष्टहरूलाई उजुरी गर्ने ठाउ“ रहेको बताएका छन् । भट्टराईले भने, ‘समितिको बैठकमा अवैधानिक रूपमा काम भरेको भए कानुनी उपचार खोज्ने ठाउँ छन् । तर, जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन ।’ उनले कसैलाई ओरोप मात्र लगाउनुको अर्थ नभएको समेत बताए ।

प्रगतिशील प्राध्यापकहरूले भट्टराई २५ पुस २०७० मा बहालवाला क्याम्पस प्रमुख हुँदा मात्र क्याम्पस सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको तर अहिले प्रमुख नरहेकाले अध्यक्ष नरहेको दाबी गर्दै उनलाई अवैधानिक मान्दै आएका छन् । तर, नियममा क्याम्पस प्रमुख हटेपछि स्वतः अध्यक्ष पनि हट्ने विषय उल्लेख छैन ।

भवानीश्वर गौतमले नयाँ पत्रिकामा लेखेको खबर ।