काठमाडौं १३ कार्तिक/ संविधानमा उल्लेख भएअनुसार पुस्तकालय ऐन चाँडो जारी हुनुपर्ने संलग्न अभियन्ता तथा विज्ञले माग गरेका छन् ।

विधानको प्रावधानमा ‘एक स्थानीय निकाय, एक पुस्तकालय’ उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा आइतबार राजधानीमा सुरु दुईदिने ‘सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा उक्त माग राखिएको हो ।

‘देश बौद्धिक रूपमा कति समृद्ध छ भन्ने मापन गर्ने पक्ष नै पुस्तकालय हो,’ डिल्लीरमण–कल्याणी रेग्मी पुस्तकालयका बोर्ड सदस्य तथा पुस्तकालयविद् इन्दिरा दलीले भनिन्, ‘तर, नेपालमा भने पुस्तकालय ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । त्यसैले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले अविलम्ब पुस्तकालय ऐन जारी गर्न जरुरी छ ।’ अहिले ‘पुस्तकालय तथा सूचना सेवा राष्ट्रिय नीति, २०६४’ छ । उक्त नीतिसमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

संविधानको भाग ४ (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा ‘नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवद्र्धन गर्ने’ उल्लेख छ । अनुसूची ५ मा संघअन्तर्गत ‘केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय’ रहने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी अनुसूची ६ मा प्रदेशमातहतमा ‘प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय’ रहने उल्लेख छ । विज्ञ दलीले सूचना प्रविधिको विकाससँगै नयाँ र पुराना पुस्ता टाढिएको उल्लेख गरिन् ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।