काठमाडौं १४ कार्तिक / मुलुकमा सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय स्थापनाको ६ दसक पुगे पनि हालसम्म यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने कानुनको अभाव देखिएको छ ।

साक्षरता दर र पठन संस्कृतिको वृद्धिसँगै क्रमशः पुस्तकालयको सङ्ख्यात्मक विकास भएको अवस्थामा यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानुनको टड्कारो आवश्यकता रहेको विज्ञ तथा सरोकारवालाले आंैल्याएका छन् ।

नेपालमा सन् १९०८ मा केशरशमशेरले स्थापना गरेको पुस्तकालयमा हाल ६० हजारभन्दा बढी पुस्तकलगायत सामग्रीको सङ्ग्रह गरिएको छ । केशरशमशेरले बेलायत घुमेर आएपछि यहाँ पुस्तकालय स्थापना गरेका थिए । हाल काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक पुस्तकालय, केन्द्रीय पुस्तकालयलगायत ८०० पुस्तकालय छन् ।

सरकारले हाल ‘एक सामुदायिक विद्यालय एक पुस्तकालय’ नीति लिएको छ । तर पर्याप्त बजेटको अभावमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नवनिर्वाचित स्थानीय तहलाई पुस्तकालयको विकासमा संस्थागत रूपमा कसरी जोड्ने भन्ने सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले दुई वर्षअघि राष्ट्रिय पुस्तक नीति जारी गरे पनि नीतिमा उल्लेख भएबमोजिम राष्ट्रिय पुस्तक परिषद् हालसम्म गठन हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय सङ्घ, नेपाल लाइब्रेरी फाउण्डेशन तथा पुस्तक उत्पादक वितरणको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले सामुदायिक पुस्तकालयको भावी रणनीति तथा त्यसका चुनौती, पुस्तकालयको विकासको सम्बन्धमा सरकारका ऐन, नियम, नीति, निर्देशिकाबारे छलफल प्रारम्भ गरेका छन् ।

आइतबारबाट राजधानीमा सुरू भएको दुईदिने सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशका करिब ६० जिल्लामा रहेका सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयका प्रतिनिधि सहभागी छन् । नेपालमा विगत एक दशकदेखि भदौ १५ गतेका दिन पुस्तकालय दिवस मनाइँदै आएको छ । नेपालमा सन् १९९१ मा स्थापना भएको ‘रिड नेपाल’ संस्थाले ४२ जिल्लामा ६७ पुस्तकालय स्थापना गरी समुदायमा पठन संस्कृतिको विकास गर्दै आएको छ ।

पुस्तकालयका विज्ञ तथा सरोकारवाला सार्वजनिक पुस्तकालयले समुदायमा ज्ञान तथा सीपको विकास गर्ने हुँदा त्यसको विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

नागरिकमा प्रकाशित खबर ।