काठमाडौं ४ पुस / शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले गर्ने कामको विवरणसहित खाका तयार गरेको छ। स्थानीय निकायमा कर्मचारी खटाइसकेको मन्त्रालयले प्रदेशको खाका तयार गरेको हो।

प्रदेशमा मानव संसाधन मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा महाशाखाको परिकल्पना गरिएको छ। सो महाशाखाले प्रदेशभित्रको शैक्षिक निकायका कर्मचारी व्यवस्थापन, समसामयिक शैक्षिक मुद्दा र विवादको निरुपण, समकक्षता गुणस्तर नियन्त्रण तथा अनुगमन र समन्वयनको काम गर्नेछ। त्यस्तै हाल स्वाथ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा आएका चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको समेत सोही कार्यक्षेत्रभित्र राख्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयले दिएको छ।

महाशाखाले प्रदेश तहमा कानुन निर्माण गर्ने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने, शैक्षिक निकाय र विद्यालयको कार्यसम्पादन र अनुगमन गर्नेलगायतका काम गर्नेछ। सो महाशाखाअन्तर्गत विद्यालय शिक्षा, छात्रवृत्ति, पुस्तकालय शाखा, उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शाखा, अनुसन्धान, सूचना तथा तथ्याङ्क शाखा, मानव संसाधन तथा पाठ्यक्रम समन्वय शाखाको व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले मन्त्रालयले दिएको संरचनाको विषयमा छलफल जारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले प्रदेशमा आवश्यक पर्ने सबै विभाग, महाशाखा र शाखाको विषयमा विस्तृत जानकारी दिएका छौं।’ सो महाशाखामा १ सहसचिव, ४ जना शिक्षा उपसचिव, ४ जना शिक्षा अधिकृत, २ जना कम्प्युटर अधिकृत, ३ जना प्राविधिक सहायक तथा नासु, ३ जना कार्यालय सहायक र २ जना सवारी चालक गरी १९ कर्मचारी रहने उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेशमा प्रदेश शिक्षा विभाग, प्रदेश शिक्षक सेवा आयोग, प्रादेशिक पाठइ्क्रम तथा जनशक्ति विकास विभाग रहने व्यवस्था गरेको छ। स्वायत्त निकायअन्तर्गत प्रादेशिक परीक्षा बोर्ड, प्रादेशिक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, प्रदेश शिक्षा सामग्री प्रकाशन केन्द्र र प्राविधिक विश्वविद्यालय रहने व्यवस्था गरेको छ।

‘हामीले खाका तयार पारेर सरकालाई बुझाएका छौं। सरकारले निर्णय गर्नासाथ लागू गर्नेछौं।’ –प्रवक्ता डा. लम्सालले भन्नुभयो। उहाँले सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर खाका तयार पारेको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश शिक्षा विभागले शैक्षिक योजना, कार्यक्रम तर्जुमा बजेट निकासा तथा कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण तथा अनुगमन गर्ने, शिक्षक दरबन्दी विनियोजन तथा शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने, काम विभागले गर्नेछ।

शिक्षक सेवा आयोगले विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको छनोट तथा बढुवासम्बन्धी सिद्धान्त, मापदण्ड र कार्यविधि निर्धारण गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी छनोट, परीक्षा सञ्चालन र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, शिक्षक बढुवासम्बन्धी कार्य गर्ने, शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रसम्बन्धी काम गर्ने उल्लेख छ।

प्रादेशिक पाठ्यक्रम तथा जनशक्ती विकास विभागले तालिम दिने, शिक्षकको तालिमको मापदण्ड तयार गर्ने, तालिम र पाठ्यक्रम तथा सामग्रीको विकास गर्ने लगायतका काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रादेशिक शिक्षा निकाय अन्तर्गत सात प्रदेशमा ७ सचिव, २८ सहसचिव, ९८ उपसचिव, लेखाका ७ उपसचिव, १ सय ७५ जना शिक्षा अधिकृत, प्रशासन तर्फका २८ शाखा अधिकृत, २१ जना लेखा अधिकृत,१४ लेखापाल, १४ जना कम्प्युटर अधिकृत, १४ जना कम्प्युटर अपरेटर, १४ जना राप्रअनंधिकृत प्रथम श्रेणीका कर्मचारी, ८४ जना हलुका सवारी चालक, १ सय ३३ जना कार्यालय सहयोगी सहित ७ सय ७० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने संरचनामा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।