काठमाडौं १५ पुस/ सरकारले स्थानीय, प्रदेश र संघीय शिक्षा ऐन धमाधम बनाउन थालेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार संघीय शिक्षा ऐन र अधिकारमा आधारित शिक्षा ऐनको मस्यौदा एक साताभित्र सार्वजनिक गरिनेछ ।

स्थानीय र प्रदेश शिक्षा ऐनको मस्यौदा बनाउन शिक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयका एक/एक जना सहसचिव र शिक्षा विभागका महानिर्देशक रहेको समिति बनाइएको छ । ‘दुईवटा कानुन बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक सातामा सार्वजनिक गर्छौं,’ सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले भने, ‘स्थानीय र प्रदेश कानुनको खाका बनाइरहेका छौं ।’

कानुन नबन्दा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा शिक्षासम्बन्धी २३ वटा बुँदा समेटिएको छ । विद्यालय अनुमति, सञ्चालन व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी, गाभिएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालयको नामकरण लगायतका सम्पूर्ण अधिकार उक्त ऐनमा समेटिएको छ ।

‘२३ वटा बुँदा स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने हो,’ लम्सालले भने, ‘सम्बन्धन, ठाउँसारी नामसारी शिक्षा कार्यालयले गर्ने कि स्थानीय सरकारले भन्ने विवाद छ । यस्ता काम स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो ।’ सरकारले अर्को निर्णय नभएसम्म २३ वटा कामबाहेक शिक्षक बढुवा, अवकाश लगायतका काम मात्रै शिक्षा कार्यालयले गर्ने उनले बताए । शिक्षाको अधिकार स्थानीयमा गएपछि शिक्षा मन्त्रालयले ४ सय पालिकामा मात्रै कर्मचारी खटाएको छ । अन्यत्र स्रोतव्यक्ति परिचालन गरिएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीसँगै उसले के गर्ने भन्ने कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीसमेत पठाएको छ । ‘हामी शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न त गयौं, तर स्थानीय सरकारले जिम्मेवारीबोध गर्न सकेको छैन ।

बजेट, कानुन छैन,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले भने, ‘अहिले शिक्षकको तलब भत्ता मात्रै गएको छ ।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीय तहका प्रतिनिधिमा सुधार गर्ने चासो र क्षमता भए पनि केन्द्रले गरेको निर्णय र कानुनको जानकारी नपाएको बताए । ‘शिक्षा सुधारको खाका बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो विज्ञताभन्दा उनीहरूको चिन्तन गहिरो छ । क्षमता पनि छ ।’

कान्तिपुरबाट