काठमाडौं २१ माघ / केदारभक्त माथेमा कार्यदलले तयार पारेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिन विज्ञले सुझाब दिएका छन् । अध्यादेशका रूपमा जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विद्येयक २०७३ सम्बन्धमा शनिबार आयोजित बृहत् छलफल कार्यक्रममा विज्ञले विचाराधीन अवस्थामा हरेको उक्त विधेयकले देश र जनताको भन्दा पनि विदेशीको हित गर्ने दाबी गर्दै फिर्ता लिन सुझाएका हुन् । निहित स्वार्थका लागि तयार पारिएको विधेयकले मेडिकल क्षेत्र मात्रै चलाएको दाबी गर्दै विज्ञले यसले आगामी दिनमा इन्जिनियरिङ, कानुन, प्राज्ञिक सबै क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने जिकिर गरेका छन् ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका उपकुलपति प्रा.डा गणेश गुरुङले प्राज्ञिक व्यक्तिलाई पाखा लगाएर बनाएको विधेयक चिकित्सकलाई मान्य नहुने बताए । ‘यो कुनै आयोग होइन,’ गुरुङले भने, ‘यसलाई चिकित्सकले मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । उचित समय छ, बुद्धि पुर्‍याएर फिर्ता लिए राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बनाउने व्यक्तिको कल्याण हुनेछ ।’

विधेयक फिर्ता लिएको राम्रो

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक ऐनका रूपमा आइनसकेको भन्दै फिर्ता लिएर आफ्नो हैसियत उच्च बनाउन कार्यदललाई आग्रह गरेका छन् । ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक ऐन हुन लायक छैन,’ उनले भने, ‘कुन कानुनविदले ऐन तयार पारेको हो । यदि कानुनविद्ले नै यस्तो ऐन बनाएको भए गलत विद्यार्थी उत्पादन गरेकोमा कमजोरी स्वीकार्छु ।’

चिकित्सा शिक्षा ऐनले समस्या ल्याउँछ

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्नु हुन्न भन्ने केही व्यक्तिको अभिव्यक्तिप्रति नै विद्यार्थीको असहमत रहेको बताए । ‘विदेशीलाई धमाधम शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा लगाउने तर नेपालमा खोल्न नदिने विषयमा हाम्रो सहमति छैन,’ उनले भने ।

विश्वविद्यालयमाथि नांगो हस्तक्षेप

प्रा.डा गुरुङले निहित स्वार्थमा अडेर राज्यका सबै संरचना ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र भएको दाबीसमेत गरे । चिकित्सा शिक्षा विधेयक निर्माण गर्दा प्राज्ञिक व्यक्तिलाई किन राखिएन, विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रतालाई कहाँ लैजान खोजिँदै छ,’ गुरुङले भने । उनले केही व्यक्ति अनशन बसेका आधारमा विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस सिट निर्धारण, कलेजको सम्बन्धन, शुल्क निर्धारणजस्ता विषयमा हात हाल्न मिल्छ ?’

नयाँ पत्रिकामा अर्जुन अधिकारीले लेखेका छन् ।