काठमाडौं २६ माघ / निजी विद्यालय सञ्चालकले अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुलेर नाफा लिइरहेको भन्दै त्यसमा कडाइ गर्न उच्चस्तरीय कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सरकारद्वारा गठित कार्यदलले निजी लगानीकर्तालाई व्यवसायका रूपमा शिक्षामा लगानी गर्न अनुमति दिनु नै नीतिगत भूल भएको ठहर गरेको छ ।

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले गठन गरेको विज्ञ समूहले पनि निजी विद्यालयमा बेथिति रहेको भन्दै नियमन गर्न सुझाव दिएको थियो । विज्ञ समूहले नियमनमा कडाइ गर्न जोड दिए पनि कार्यदलले भने आफैं बन्द गर्न अघि सर्ने गरी नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘शिक्षण संस्थाहरू एकपटक स्थापना भइसकेपछि निरन्तर चलिरहनुपर्छ तर निजी लगानीमा खुलेका संस्थाहरूको निरन्तरताको कुनै प्रत्याभूति हुँदैन,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘किनभने त्यस्ता विद्यालयको भविष्य लगानीकर्ताको नाफा–घाटा र प्राथमिकताले निर्धारण गर्छ ।’ विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा गत भदौ १९ मा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई प्रारम्भिक प्रतिवदेन बुझाएको हो ।

कार्यदललाई शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्या पहिचान गरी तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारी थियो । कार्यदलले निजी विद्यालयमा सञ्चालक परिवर्तन भइरहने, बन्द हुने र स्थानान्तरण हुने भएकाले अभिभावकलाई चिन्ताको विषय बन्ने गरेको जनाएको छ । जेभियर एकाडेमीका अध्यक्ष श्रीरामभक्त माथेमा, युलियन्स स्कुलका बोर्ड अफ ट्रस्टिजका अध्यक्ष सोम पनेरुसमेत सदस्य रहेको कार्यदलले अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको शिक्षणबापत तिरेको शुल्कबाट विद्यालयहरूले लाभांश लिनु नैतिक रूपमा गलत भएको ठहर गरेको हो ।

‘सेवाको उद्देश्यले निम्त्याइएका निजी लगानीकर्ता अहिले सेवाभन्दा लाभका निम्ति विद्यालय खोल्न क्रियाशील बन्दै गए,’ १३ जनाको विज्ञ समूहले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियमन गर्ने सरकारी निकाय कमजोर भयो । त्यसैले निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षामा व्यापारीकरण गरेको, वर्गीय शिक्षा संस्थागत गरेको, शैक्षिक माफियाकरण गरेको, विद्यार्थीलाई सजाय दिँदै घोक्न लगाएको, तिनलाई ब्रोइलर कुखराजस्ता बनाएको तथा विदेशमुखी बन्न उकासेको दोष बोके ।’

विज्ञ समूहले निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर समान बनाउन प्रत्येक ६/६ महिनामा गुणस्तरीय खाकाका आधारमा स्थानीय सरकारले मूल्यांकन गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने, कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवासुविधाको मानक तोक्ने, लगानीकर्ताको मुनाफा तोक्ने काम स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूको अनुभवलाई शिक्षक सेवा आयोगले मान्यता दिनुपर्ने, विपन्न, दलित, तथा जनजाति बस्तीमा निजी विद्यालय विस्तार गर्नुपर्नेजस्ता नरम नीति अपनाउन सुझाव दिएको थियो । त्यसबाहेक निजी विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले प्रतिविद्यार्थी लागत, पूर्वाधार बनाउन ऋण तथा भाडामा निश्चित अवधिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन समेत विज्ञ समूहको सुझाव थियो । तत्काल सुधार गर्न गठित कार्यदलले भने विद्यालयहरूको आफ्नै भवन र जग्गा हुनुपर्ने, आधारभूत तहसम्मका बालबालिकालाई आवासीय होस्टलमा राख्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘विद्यार्थीका सुरक्षा उपायहरू तथा अन्य दिशानिर्देश कडाइसाथ पालना गर्नुपर्छ,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले त्यस्ता दिशानिर्देश कार्यान्वयन भएको प्रत्याभूति गराउन एउटा छुट्टै प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन गर्ने एकाइ स्थापना गर्नुपर्छ ।’

निजी विद्यालयहरूले कमाएको नाफामा व्यापारिक आयकर लगाउनुपर्ने सुझाव पनि छ । यो व्यवस्था लागू भए विद्यालय सञ्चालकले कमाएको नाफाको २५ प्रतशित संस्थागत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकलाई पनि शिक्षा सेवा कर तिराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अहिले पनि विद्यालयले शिक्षा सेवा कर अभिभावकलाई तिराउने गरेको छ ।

‘यो नीति अवलम्बन गरियो भने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी निजी विद्यालय सञ्चालक आफैंले बन्द गर्नेछन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यालय चलाइराख्न लाभदायक हुनेछैन । लगानीकर्ताहरूले आफैं सुरक्षित अवतरण गर्नेछन् । यसबाट सरकारले आफ्ना नागरिकको लगानी रक्षा गर्न नसक्ने भनी लागेको दोषबाट उन्मुक्ति पाउँछ ।’ नयाँ निजी विद्यालय दर्ता पूर्ण रूपमा बन्द गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

कान्तिपुरबाट